उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमा ११ अर्ब

बजेटमा लघु तथा घरेलु उद्योग र महिला उद्यमीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । युवाशक्तिले सञ्चालन गर्ने छानिएका उद्यमलाई आवश्यक प्रविधि र बजार प्रवद्र्धन अनुदान दिइने पनि बजेटमा छ । ‘लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सचेतना, सीप विकास, उपयुक्त प्रविधि, सहुलियत ब्याजदरको ऋणमा सहज पहँच, बजार विकासजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । 

प्राथमिकताका क्षेत्रमा उद्यम सञ्चालन गरी अनुभव प्राप्त गरेका महिला उद्यमीहरूको सीप र दक्षता विकास तथा प्रविधि प्रवद्र्धन गरिनेछ । पिछडिएका ग्रामीण महिला लक्षित उद्यमशीलतामा जोड दिइने जनाएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको उद्यमशीलता विकासका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरिनेछ ।नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउन आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने सरकारको योजना छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका परियोजनामा लगानीकर्तालाई सहजतापूर्वक लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिने जनाएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा निर्यातजन्य उद्योगहरूको स्थापनालाई उत्प्रेरित गरिनेछ ।

गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ । 
‘खनिज अन्वेषण, विकास तथा उत्पादनमा लगानी आकर्षित गरिनेछ । सिमेन्ट, मार्बल, म्याग्नेसाइट, तामा, फलामजस्ता खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगलाई क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महराले भने, ‘रत्न, पत्थर, ढुंगालाई प्रशोधन गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।’ 

सिमेन्ट तथा फलाम, तामा उद्योग खानीसम्मको पहुँच मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार विकास गरिने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । वातावरणमैत्री उद्योगलाई थप प्रोत्साहित र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिअन्तर्गत प्राथमिकीकरण गरिएका वस्तुको उत्पादन प्रवद्र्धन गरिनेछ । ‘लाभका वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका निकासीजन्य वस्तुको विकास र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तारमा जोड दिइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको लाभका वस्तुकै निर्यात सन्तोषजनक नरहेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ ।

उक्त तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अघिल्लो नौ महिनामा लाभका नौ वस्तुमध्ये दुई वस्तुको मात्रै निर्यात बढेको छ । लाभका वस्तुमा ठूलो अलैंची, अदुवा, चिया, औषधि तथा सुगन्धित वनस्पती, कपडा, छाला, जुत्ता, च्यांग्रा पस्मिना र गलैंचा परेका छन् । तर, यी वस्तुको निर्यात थप घट्ने क्रममा रहेको तथ्यांकमा छ । 

व्यापार घाटा कम गर्न हाल निकासीमा दिइँदै आएको निकासी प्रोत्साहन अनुदानको प्रभावकारिता हेरी पुनरावलोकन गरिने योजना अर्थमन्त्री महाराले अघि सारेका छन् । निकासीजन्य वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ । 

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौताबाट प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच वृद्धि गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस्तै चीन सरकारको पहलमा सुरु गरिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागिताबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी कार्यक्रम तयार गरिनेछ । ‘दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत जोड्ने यातायात सञ्जाल विकास गरी विभिन्न भागमा नयाँ आर्थिक केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ,’ यो वर्षको बजेट भनिएको छ । वीरगन्ज एकीकृत सुरक्षा चौकी आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ । यस्तै मालवस्तुको आन्तरिक ओसारपसारमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगद्वारा व्यापारको आन्तरिक अनुगमन र निगरानीलाई प्रभावकारी बनाई व्यापार विचलनको नियन्त्रण गरिनेछ । 

चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि गस्ती परिचालन गरिनेछ । ‘भारत तथा चीनको तिब्बतसँगको निश्चित मूल्यभन्दा बढीको व्यापारिक कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र भुक्तनी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । न्यून बिजकीकरण, चोरी निकासी/पैठारी र अवैध व्यापार रोकथामका लागि विशेष रणनीति अवलम्बन गरिने सरकारको योजना छ ।