५ अर्बसम्मको विदेशी लगानी अब विभागबाटै

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ अनुसार २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक लगानीको स्वीकृतिका लागि उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड (प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड) मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले अब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानीको लागि बोर्डमा जानु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । व्यवस्थापिका संसद्बाट उक्त ऐन पास भएपछि सो व्यवस्था लागू हुनेछ । उक्त विधेयकको मस्यौदा गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ । ‘प्रविधि हस्तान्तरणलाई विस्तारित रूपमा राख्दै साविकभन्दा नयाँ, प्राविधिक हक हस्तान्तरणलगायतका कुराहरूलाई समेटेर विश्वव्यापी प्रचलित व्यवस्थाअनुरूप कायम गर्न खोजिएको छ,’ विधेयकका विशेषताबारे उद्योग मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा नतोकिने र न्यूनतम सीमा नियमावलीमा व्यवस्था गरी तोक्न सकिनेछ । ५ अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागबाट नै स्वीकृति हुने व्यवस्था गर्दै हालको ३२ अर्ब स्थिर पुँजी भएको उद्योगको स्वीकृति तथा दर्ता उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमा जानुपर्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ ।’

लगानीपश्चात् के कस्ता रकमहरू लगानी वा सोको नाफा, लिजको भाडालगायतको व्यवस्थामार्फत लगानी फिर्ता समबन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी थप सहजीकरण गरिएको जनाइएको छ । ‘उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डलाई कार्यगतभन्दा बढी नीतिगत निकायका रूपमा राखी ५ अर्बभन्दा बढी लगानीको हकमा मात्र बोर्डमा जाने व्यवस्था गर्दै बोर्डको कार्यभार कम गर्दै विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि लाग्ने समय अवधि घटाउन आवश्यक पहल गरिएको छ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत विदेशी लगानीको लागि आवश्यक हुने सबै कार्य गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । ‘विदेशी लगानी भएका उद्योग वा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने छुट, जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने तथा अन्य सुविधा र सहुलियतको कानुनी रूपमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरी प्राप्त हुने सुविधाहरूको प्रत्याभूति गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरी राम्रो र स्तरीय रूपमा कार्य गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न रूपमा सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

पहिलेभन्दा अन्य व्यवस्थाहरूमा भने वैदेशिक लगानीकर्तालाई नियमनमा कडा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विदेशी लगानीको नियमन तथा अनुगमन र अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी विदेशी लगानीका उद्योगको निमयनमा कडाइ गर्न लागिएको हो । यसअघि २०४९ सालमा ल्याइएको ऐनमा विदेशी लगानीका उद्योगको विषयमा नियमन, अनुगमन र जरिवानाको व्यवस्था थिएन । भएको व्यवस्थासमेत स्पष्ट थिएन । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई विदेशी लगानीका उद्योगको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।

‘लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विदेशी लगानीको विषयबाहेक कसैले कुनै प्रतिकूल काम गरे वा प्राप्त सुविधा, सहुलियत वा छुटको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार विभागको महानिर्देशकलाई हुनेछ,’ प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ । महानिर्देशकले विदेशी लगानी रहेको उद्योगका लगानीकर्ता, कर्मचारी, प्रमुख वा प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने, स्पष्टीकरण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आरोपित कार्य गर्नमा प्रयोग भएको धनमाल वा चिजवस्तु आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा रोक्का राख्ने आदेश पनि महानिर्देशकले दिन सक्नेछन् । ‘कानुनबमोजिम प्राप्त गरिरहेको कुनै सुविधा, सहुलियत वा छुट निश्चित अवधि किटान गरी रोक्का गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्न आदेश दिने,’ कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक महानिर्देशकले अनुसन्धानका आधारमा गरिनुपर्ने कारबाही वा जरिवाना प्रस्ताव गरी उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिवेदन पेस भएपछि बोर्डले दोषीलाई दोषको प्रकृति तथा परिणामलाई विचार गरी तोकिएबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी १ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘जरिवानाको आदेशउपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । तर, त्यस्तो अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रारम्भ नगरेसम्म सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।