अनुगमन गर्नुअघि व्यापारीलाई जानकारी

विभागले मंगलबारदेखि छुट्टाछुट्टै ६ टोली बनाएर अनुगमन गर्ने तयारी गरेको हो । टोलीले अत्यावश्यक मानिने दुग्ध तथा खानेपानी, माछामासु पसल तथा बधशाला, औषधि/फार्मेसी तथा स्वास्थ्य क्लिनिक, होटल, मिठाई तथा खाद्य, पेट्रोलियम पदार्थ ग्यास तथा निर्माण सामग्री र यातायात क्षेत्रमा अनुगमन गर्नेछ । छड्के अनुगमन हुनुपर्नेमा व्यापारीलाई जानकारी दिएर गर्न लागिएकाले प्रतिफल शून्य हुने विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् । 

‘जानकारी दिएर अनुगमन गर्नुको अर्थ छैन । अनुगमन टोली पुग्नुअघि नै व्यापारीहरू कैफियतहरू लुकाउँछन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यसरी अनुगमन गर्नु अर्थहीन छ ।’ व्यापारीले अनुगमनपूर्व जानकारी हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । अनुगमनका क्रममा जानकारी नदिएको भन्दै विरोधसमेत गरेका थिए । विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने सबै निकायको सहभागितामा संयुक्त अनुगमन गर्न लागेको बताए । अनुगमनको उद्देश्य बजेट सक्न नभई अनुगमनमार्फत व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई सचेत गराउनु भएको बताए । 

‘अनुगमनको क्रममा कैफियत भए छुट हुन्न,’ उनले भने । विशेष अनुगमनका लागि विभागले सोमबार उपभोक्ताकर्मी, सञ्चारकर्मी र सबै क्षेत्रका व्यापारीसँग छलफल गरेको थियो । महानिर्देशक दाहालका अनुसार विभागको नेतृत्वमा हुने अनुगमनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयल निगम, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्तावादी संघ/संस्थाको सहभागिता रहन्छ । विभागले बजार सुधार गर्न अनुगमन गर्न लागेको दाबी गरे पनि केही कर्मचारीले बजेट सक्ने विशेष अनुगमन भएको दाबी गर्छन् । ‘विशेष अनुगमन १२ महिना हुनुपर्ने हो । तर, चाडबाड र आर्थिक वर्ष अन्त्यमा हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘विशेष अनुगमनको उद्देश्य यसैबाट प्रस्ट हुन्छ ।’ 

यसअघि दसंैमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि तामझामका साथ अनुगमन गर्न लगाएका थिए । अनुगमनमा कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने बताए पनि कार्यन्वयन हुन सकेन । 

नापतौल यन्त्र जाँचपास नगराई कारोबार
घर बनाउन चाहिने पाइप, ट्यांकी, तार, केबललगायतमा सर्वसाधरणहरू ठगिँदै आएका छन् । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरेको अनुगमनमा व्यवसायीले नापतौल यन्त्रहरू परीक्षण नगराई बिक्री गर्दै आएको फेला परेको हो । 

क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख शशिभूषणकुमार यादवका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेमा सञ्चालित अधिकांश व्यवसायीले नापतौल परीक्षण नगराई कारोबार गर्छन् । ‘अनुगमनको क्रममा मुख्यत: नापतौल यन्त्रमा समस्या देखिन्छ । करिब ९० प्रतिशत व्यवसायी नापतौल यन्त्रहरू जाँच नगराई कारोबार गरेका छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’ विभागका अनुसार थानकोटको सर्वोत्तम रोटो मोल्ड प्रालिमा अनुगमनका क्रममा ०६० देखि नापतौल यन्त्रहरू परीक्षण नगरेको फेला परेको थियो । प्रालिले नापतौलको अनुमतिपत्र नलिई कारोबार गरेको थियो । उसले उत्पादन गरेको ट्यांकी तौलको आधारमा दुई भागमा वर्गीकरण गरे पनि तौलने यन्त्रको व्यवस्था नभएको यादवले बताए । ‘सुपर हेबी र एक्ट्रा हेबी भनी ट्यांकी निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रामाणितबिना हचुवाको भरमा ट्यांकीको मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्तासँग पैसा असुल्ने गरेको पाइयो ।’ अनुगमनका क्रममा कार्यविनयाक इन्डस्ट्रिज प्रालिले पनि ०६७ पुसदेखि नापतौलको अनुमति पत्र नलिई कारोबार गरेको भेटिएको थियो । ती यन्त्रहरू बिनापरीक्षण प्रयोग गरिएका थिए । थानकोटकै सुजल डेरीले पनि नापतौलको अनुमति पत्र नलिई तापतौल यन्त्रहरूको प्रयोग गरेको भेटिएको थियो । 

प्रकाश केबल इन्डिस्ट्रज र इनर्जी टाइम प्रालिले पनि नापतौलको अनुमति पत्र नलिएको, जाँचपास नगरेको भेटिएको थियो । क्षेत्रीय कार्यालय प्रमख यादवका अनुसार इनर्जी टाइमले पोलिथिन, जीआई तार, हाउस वायर, केबल तारलगायत उत्पादनगरी बिक्री गर्छ । ती व्यवसायीहरूलाई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । ‘सम्पूर्ण कगजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘बयानपश्चात् थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ गुणस्तर तथा नापतौल ऐनअनुसार कैफियत भेटिए १ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना हुन्छ । जरिवाना न्यून हुँदा व्यवसायीहरू अटेरी गर्ने गरेका छन् ।

कारबाहीको दायरा न्यून भएकाले ऐन परिमार्जनको क्रममा छ ।