भारतले लागू गर्ने जिएसटीले नेपाललाई कस्तो असर पार्ला ?

 
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जिएसटीको बारेमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेर नेपालको व्यापार तथा वाणिज्यमा पार्न सक्ने असरका सम्बन्धमा विस्तृतमा अध्ययन गरी जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । तीनैवटा सरकारी निकायहरुले यस बारेमा विस्तृतमा अध्ययन गरी छिट्टै जानकारी गराउने र त्यसैको आधारमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी हुने छ ।
 
भारतीय पक्षले पनि सो ऐनको कार्यान्वयन गरेपछि पर्न सक्ने असरका सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपालसँग प्रतिक्रिया मागिरहेको छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर इकोनोमिक कृष्णहरि पुष्करले यस विषयमा भारतको सम्बन्धित निकायहरुसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक तहमा कुराकानी भइरहेको बताए । 'भारतले लागू गर्न लागेको करको बारेमा हामीले सबै सम्बन्धित निकायहरुलाई जानकारी गराएका छौं । अब प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,' पुष्करले भने ।
 
खुला सिमाना र दुई देशको बीचमा रहेको व्यापारिक सम्बन्धका कारण केही असर गर्न सक्ने देखिएको छ । सो करका कारण दुई देशको बीचमा रहेको आयात तथा निर्यातमा केही समस्या आइपर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ तर त्यसको विस्तृत विवरण भने तयार भइरहेको छैन ।
 
त्यसलै आगामी २ हप्तामा नै त्यसको अध्ययन गरेर सम्भावित व्यवधानहरुलाई हटाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विशेषत: नेपालको झण्डै दुई तिहाई आयात भारतबाट नै हुने भएकाले भारतमा हुने सानो नीतिगत परिवर्तनले समेत नेपाललाई असर गर्ने गर्दछ । अधिकारीहरुका अनुसार नेपालले भने भारतले लागू गर्ने करले दुई देशको बीचमा रहेको व्यापार तथा वाणिज्य सन्धिका प्रावधानहरुलाई असर गर्न नहुने तथा सन् १९५० को सन्धि अनुसार नै हुनुपर्ने राय राख्दै आएको छ । गतवर्ष गरिएको नोटबन्दीका कारण छिमेकी मुलुकहरुमा जसरी असर गरेको थियो यसपटक त्यस्तो अवस्था नदोहोरियोस् भन्नेमा भारत पनि सर्तक रहेको अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ । नोटबन्दीको समयमा नेपालले समयमा नै यस विषयलाई भारतिय पक्षसँग राख्न नसक्दा नेपालीसँग रहेका पुराना भारु साटिएनन् ।

विशेषत: भारतीय प्रशासनिक नेतृत्वले कुनै पनि नीति तथा कानुन तयार पार्दा त्यसले खुला सिमाना रहेका मुलुकहरुमा कस्तो असर गर्छ भन्ने आंकलन नगर्दा भारतका विभिन्न नीतिगत निर्णयले नेपाल र भुटानलगायत मुलुकमा समस्या पैदा गर्ने गरेका उदाहरणहरु छन्  ।
 
जुलाई १ देखि भारतले वस्तु तथा सेवा करको कार्यान्वयन गर्दैछ । यसलाई भारतको इतिहासमा नै एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक कदमको रुपमा लिइएको छ । झण्डै एक दशकको तयारीपछि भारतले यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालेको हो । गतवर्ष मात्र यसका लागि आवश्यक पर्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको थियो । विशेषत: निर्यात बढाउने र अनावश्यक दोहारो कर हटाउनु नै यसको प्रमुख लक्ष्य रहेको भारतीय अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । 
 
तीनवर्ष अगाडि नै अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले यो विधेयक संसद्‍मा प्रस्तुत गरेका थिए । यसले केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर, केन्द्रीय एक्साइज डयुटी, काउन्टर भेलिङ डियुटी र सर्भिस् शुल्कलाई एउटै बृहत् छातामुनि ल्याउँछ । भारतमा यसलाई करलाई सरलीकरण गर्ने एक महत्वपूर्ण कदमको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । जिएसटीले करको दायरा न्युनतम ५ प्रतिशत तय गरेको छ भने बढीमा २८ प्रतिशत । दैनिक अत्यावश्यक वस्तुमा न्युनतम कर लगाइएको छ भने सुविधाभोगी सामानहरुमा बढी कर तोकिएको छ ।

खाद्यान्न, ताजा तरकारी, ताज दूध, पत्रिकामा शुन्य कर निर्धारण गरिएको छ । त्यसै गरी चिया, कफी, औषधि, बच्चाको मिल्क फुड, कोल, घरमा प्रयोग हुने एपीजी र नवीकरणीय उर्जामा ५ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ । त्यसै गरी वटर, फलफूल जुस, मल, छालाका सामाग्री तथा विद्युत्‌बाट चल्ने सवारी साधनहरुमा १२ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसैगरी टुथपेस्ट, पेट्रोलियम, आइसक्रिम तथा अन्य औद्योगिक रसायनहरुका लागि १८ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ । एयर कन्डीसन, रेफ्रिरेजेरेटर, सेनिटरी सामानहरुमा भने २८ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ । नयाँ कर प्रणाली अनुसार स्वाथ्य र शिक्षा भने करको दायरामा पर्ने छैन । भारतको जिएसटी काउन्सिलकाअनुसार जिएसटीको कार्यान्वयनपछि जुत्ता सस्तो हुने छ भने सुन महँगो हुने छ ।
 
तर, भारतका केही मन्त्रालयहरुले नयाँ कर प्रणालीका सम्बन्धमा पर्याप्त तयारी नभएका कारण कार्यान्वयनको मिति सार्न समेत आग्रह गरिरहेका छन् । भारतको पर्यटन मन्त्रालयले लागू गर्ने समय सेप्टेम्बरमा सार्नको लागि अर्थमन्त्रालयलाई आधिकारिक रुपमा आग्रह गरेको छ ।