स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने

सरकारले केही समयअघि व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ऋण उठाउन पूर्वराष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा केन्द्रीय सरकार अर्थात संघसँग अनुमति भने लिनुपर्नेछ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भइसकेको छ । उक्त विधेयक पास भएपछि आयोग गठन हुनेछ । उक्त आयोगको सिफारिसपछि स्थानीय तहले ऋण लिने प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
‘नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्नेछ ।’ आन्तरिक ऋण लिनका सरकारको सहमति माग गर्दा ऋण रकम प्रयोग गरिने योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण लिने संस्थाको विवरण सहितको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । ‘पेस भएको प्रस्ताव कार्यान्वयन योग्य देखिएमा नेपाल सरकारले सहमति दिन सक्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ । आन्तरिक ऋणबारे विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन हुन भने ऐननै आउनुपर्नेछ । व्यवस्थापिका संसद्बाट विधेयकको प्रस्तावअनुसार हेरफेर नभई पास भएमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।

आन्तरिक ऋण स्थानीय तहको क्षमता र प्रयोजनका आधारमा मात्रै उठाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले बताए । ‘परियोजना विशेष र क्षमताका आधारमा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था खुला राखिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाल केन्द्रीय सरकारले उठाउने गरेको ऋणपत्र नै जारी गरेर ठूलो मात्रामा उठाउनु हुँदैन ।’ निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसकेका आयोजनाका लागि आफ्नो स्रोत अपुग भए मात्रै ऋण उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘स्थानीय तहमा उठ्ने राजस्वको निश्चित प्रतिशत मात्रै उठाउन पाउने भन्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

हाल सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा कुन निकायले आन्तरिक ऋणबारे व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छैन । ‘सबैभन्दा पहिला वित्त आयोगले सरकारले उठाउन सक्ने कुल ऋणको सीमा निर्धारण गरिदिने छ । त्यसभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा पनि हुन्छ,’ अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘उठाउन आवश्यक परेको सरकार (संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह) ले आयोगबाट सिफारिस लिनुपर्छ । सरकारले अनुमति दिनुपर्छ । व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने सम्बन्धित सरकार हो ।’
अहिलेसम्म आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनबारे प्रणालीको विकास नभए पनि संघीय प्रणालीमा भर्खरै नीति, नियम र संस्था बन्ने काम भइरहेकाले भोलिका दिनमा स्पष्ट हुने उनले बताए । ‘हाल ऋण व्यवस्थापन कार्यालय खोल्ने भन्ने गृहकार्य पनि भइरहेको छ । यसैमार्फत स्थानीय तहले पनि ऋण उठाउन सक्छन् वा अन्य कुनै संयन्त्र बन्नेछ,’ उनले भने, ‘भोलिका दिनमा स्थानीय तह आफैंले पनि यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।’

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले नै ऋण पनि दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ‘प्रदेश वा स्थानीय तहले ऋण रकमको उपयोग, भुक्तानीको तरिका तथा समय सीमासमेत उल्लेख गरी ऋणका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्राप्त अनुरोध मनासिब देखिएमा नेपाल सरकारले ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ यो आधारमा स्थानीय तहले केन्द्रीय अनुदान, आन्तरिक स्रोत, रोयल्टीबापतको रकमबाट स्रोत अपुग भएमा सरकारबाट ऋण माग गर्न सक्नेछन् । यदि सरकारले नदिएमा वा सरकारले दिएको ऋणले समेत नपुग भएमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने ऋण भने प्रदेश वा स्थानीय तहले सम्झौतामा तोकिएको अवधिमा चुक्ता गर्नुपर्नेछ । ‘नगरेमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट ऋण रकम असुल गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । 

वैदेशिक सहायता र ऋण केन्द्रकै जिम्मा
आन्तरिक ऋण लिने अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भए पनि वैदेशिक ऋण तथा सहायता भने नेपाल सरकारले मात्रै लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यसका लागि समेत निश्चित मापदण्डहरू विधेयकले गर्ने भएको छ । ‘नेपाल सरकारले वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यदि प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि वैदेशिक अनुदान तथा ऋण आवश्यक परे त्यो पनि नेपाल सरकारले नै लिई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने योजनाका लागि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट ऋण भुक्तानी गर्ने सर्तमा वैदेशिक ऋण लिई दिन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता तथा ऋण पनि राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण, मर्मत, जीर्णाद्धार, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव विकास, स्वदेशी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा क्षमता विकास, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गरिने लगानी, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन र सरकारले वैदेशिक सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय संरचनाको वित्त व्यवस्थापनका लागि सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच व्यवस्थापनका विषयमा परामर्श तथा समन्वय गर्न एक परिषद्को समेत परिकल्पना गरिएको छ जसको संयोजक नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री हुनेछन् । प्रदेश अर्थमन्त्री, नगरपालिका र गाउँपालिकामध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशले सिफारिस गरेका १४ जना, वित्तसम्बन्धी विज्ञमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका तीनजना (एक महिलासहित) परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

परिषद्को बैठक प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । थप बैठक संयोजकले तोकेअनुसार गर्न सकिनेछ । वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, आन्तरिक ऋण उक्त परिषद् तथा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई थप व्यवस्था र व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ । 
हाल नेपाल सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा सम्भावित वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, आन्तरिक ऋणबारे गर्ने व्यवस्थाअनुसारै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो बजेटमा समावेश गर्न सक्नेछन् । हाल सरकारले राजस्व, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण र आन्तरिक ऋण गरी स्रोतको अनुमान गर्ने गरेको छ । उक्त स्रोतअनुसार खर्चको विवरण बजेट वक्तव्यमा पेस गरिन्छ । अब प्रदेशमा पनि यसैगरी असार १ गते र स्थानीय तहले असार १५ गते बजेट पेस गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । उक्त बजेट पेस गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋणबारे अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ ।