काठमाडौं — गहुँ, चामल र कर्णालीको गेडागुडी बिक्री गर्दै आएको खाद्य संस्थानले अब चिनी पनि बेच्ने भएको छ । व्यवसायीले चिनीको मूल्य मनोमानी रूपमा निर्धारण गरेपछि बजार हस्तक्षेप गर्न संस्थानले चिनी आयात गरी बिक्री गर्न खोजेको हो ।
संस्थानका बिक्रीवितरण महाशाखा प्रमुख एवम् प्रवक्ता शंकर सापकोटाले दसैंमा एक लाख क्विन्टल (१० हजार टन) चिनी बिक्री गर्ने योजना बताए । आयात अनुमतिका लागि आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको उनले बताए । संस्थानले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमा १० हजार टन आयातको अनुमति माग गरिएको छ ।
‘१० हजार टन चिनी आयात गर्न मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आयातको अनुमति भए दसंै/तिहारलगायत चाडपर्वमा सहज हुन्छ ।’ हाल सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व गर्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले मात्रै चिनी आयात गर्छ । साल्टले आयात गरेको चिनी निजी व्यवसायीको भन्दा केही सस्तो छ । साल्टले आयात गरेको चिनी सीमावर्ती वीरगन्जमा प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँ ५० पैसा र उपत्यकामा ८२ रुपैयाँ ५० पैसामा खुद्रामा बिक्री हुन्छ । चिनी व्यवसायीले प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँदेखि ९० रुपैयाँमा बेचिरहेका छन् । सरकारी चिनीसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न गाह्रो भएपछि व्यवसायीले साल्टको मूल्य बढाउन दबाबसमेत दिँदै आएका छन् । सरकारसँग पर्याप्त मौजदात नहुँदा व्यापारीले मूल्य बढाउने गरेका छन् । केही महिनाअघि पनि मूल्य बढाएर प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । त्यसलाई ध्यान दिएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५० हजार टन आयात गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसलगत्तै व्यवसायीले चिनीको मूल्य घटाएका थिए । साल्ट ट्रेडिङका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीका अनुसार सरकारको निर्णयसँगै करिब १० हजार टन चिनी आयात भइसकेको छ । ५० हजार टन कोटा दुईतीन महिनाभित्र ल्याइसक्ने उनले बताए । ‘चिनी लोड हुने क्रममा छ । रक्सौलमा केही समस्या भएकाले आयातमा केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारी कोटा दुई/तीन महिनाभित्र आयात हुन्छ ।’ खाद्य संस्थानले पनि चिनी बिक्री गर्दा बजार भाउ थप घट्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारी निकायबीच पनि प्रतिस्पर्धा हुँदा उपभोक्ताले थप सस्तो मूल्यमा चिनी किन्न पाउने उनीहरूको दाबी छ । आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले खाद्य संस्थानको पत्र अर्थमन्त्रालयमा पठाएको बताए । ‘खाद्यले पनि चिनी आयात गरी बिक्री गर्न खोजेको छ । थप अनुमतिका लागि पत्र अर्थमा पठाइसकेका छौं । अर्थको अनुमतिसँगै आयातको बाटो खुला हुनेछ,’ उनले भने, ‘दुई संस्थानले आयात गर्दा उपभोक्ताले थप सहज रूपमा चिनी खरिद गर्न पाउनेछन् ।’
यसअघि संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि साल्टसँगै खाद्य संस्थान, नेसनल ट्ेरडिङबाट पनि आयात गर्न निर्देशन दिएको थियो । बेलाबेला हुने अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारी संस्थानमार्फत आयात र भण्डारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको निर्देशनअनुसार खाद्य संस्थानले पनि आयातको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । ‘हाल कर्णालीको उत्पादन गेडागुडी तराई जिल्लाका धान खरिद गरी चामल बनाई बिक्री गर्दै आएका छौं । गहुँ पनि बिक्री गर्छौं,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘अब चिनीको आयात र बिक्री गरी कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न खोजेका छौं । अभावमा संस्थानबाट पनि सेवा विस्तार होस् भन्ने उद्देश्य हो ।’
हाल साल्ट ट्रेडिङले १ प्रतिशत भन्सारदर र बाँकी छुटमा चिनी आयात गर्दै आएका छन् । व्यापारीले पनि १३ प्रतिशत लाग्ने भ्याटको ७० प्रतिशत छुट पाउँदै आएका छन् । साल्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न १ प्रतिशत भन्सारदर माग गरेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । सापकोटाका अनुसार करिब १० वर्षअघि खाद्यले करिब १० हजार क्विन्टल चिनी आयात गरेको थियो । तर, चिनी आयातलगत्तै मूल्य घटेपछि संस्थान नोक्सानमा थियो । त्यसपश्चात् संस्थानले आयात र बिक्री गर्न बन्द गरेको थियो । अहिले भने पुन: बजार विस्तार गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात् ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयात गरिने संस्थानले जनाएको छ । ‘ग्लोबल टेन्डर र ढुवानी गरेर दसैंअघि नै आयात गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हाल साल्टको एकाधिकार छ । उपभोक्तालाई ठोका बाँडिन्छ । जहाँ सस्तो हुन्छ, उपभोक्ता त्यहीं खरिद गर्छन् ।’
