१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

पञ्चेश्वर बनाउन राजनीतिक पहल आवश्यक

कमलदेव भट्टराई

नयाँदिल्ली — पछिल्लो तीन वर्षमा बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वर परियोजनाको संयुक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न राजनीतिक तथा प्रशासिनक तहमा घनीभूत रूपमा छलफल भए पनि परियोजना तत्काल अगाडि बढ्ने अवथा नदेखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।


विवादका केही बुँदामा राजनीतिक तहमा वार्ता हुनुपर्ने राय प्रशासनिक नेतृत्वले दिएको छ । अघिल्लो साता भारत भ्रमणमा आएका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराजसँग यस विषयमा कुराकानी राखे पनि खासै प्रगति भएन ।
पञ्चेश्वरको वार्तामा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिएर अगाडि बढाउने हो भने तत्काल दुइटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, विवादका रूपमा रहेका केही बुँदा राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने । दोस्रो, केही प्राविधिक विषयहरूमा सहमति जुटाउन प्राविधिक समितिको गठन गर्ने र त्यसले प्राविधिक विषय हल गर्ने । अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था यस्तो छ– राजनीतिक तहमा ठोस नभई सामान्य छलफल हुने, प्रशासनिक तहमा दुवै मुलुकले अडान राख्ने र अगाडि नबढ्ने ।

गत महिना भारतको देहरादुनमा भएको प्रबुद्ध समूहको बैठकमा पनि पञ्चेश्वरलगायतका अन्य परियोजनाबारे छलफल भएको थियो, तर त्यसमा पनि खासै प्रगति हुन सकेन । त्यसैले उच्च राजनीतिक तहमा निर्णायक वार्ता नभएसम्म अगाडि बढ्ने छाँटकाँट देखिँदैन ।

अधिकारीहरूका अनुसार पञ्चेश्वर परियोजनलाई अगाडि बढाउने यो उपयुक्त मौका हो । पञ्चेश्वर परियोजनासहितको महाकाली सन्धि गर्ने शेरवहादुर देउवा पुन प्रधानमन्त्री छन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत यो परियोजनालाई अगाडि बढाउन तयार छन् । दुई दशकदेखि कुनै प्रगति नभएको पञ्चेश्वर परियोजना तीन वर्ष अगाडि मोदीको नेपाल भ्रमणसँगै अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको थियो, तर त्यस पछाडि परियोजना उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढेन ।

‘दुवै देशका केही मन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने कामका कारण केही ढिलाइ भएको थियो । भर्खरै दुवै देशका मन्त्रीका तर्फबाट एकीकृत धारणा प्राप्त भएको छ,’ पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले भने, ‘अब अर्काे कार्य भनेको विवादका बुँदाहरू पहिल्याउने र त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि जाने हो ।’ उनका अनुसार मुख्यत: पानीको प्रयोग गर्ने, विद्युत् उत्पादन गर्ने, लगानी जुटाउने तथा निर्माणको मोडालिटीलगायतका बुँदामा सहमति हुन बाँकी छ ।
तर विवादित विषय हल गरेर मात्र परियोजना अगाडि बढ्ने अवस्था भने देखिँदैन । विशेषत: भारतको उत्तराखण्डमा परियोजनाको बारेमा तीव्र विरोध भइरहेको छ । परियोजनाले उत्तराखण्डमा डुबानको समस्या ल्याउने तथा हजारौं परिवार विस्थापित हुने भएकाले पहिला त्यो समस्या समाधान गर्न उत्तराखण्ड सरकारले केन्द्रलाई आग्रह गरिरहेको छ ।

एक अध्ययनअनुसार पञ्चेश्वर परियोजनामा निर्माण हुने डयामले झन्डै ३१ हजार परिवार विस्थापित हुनेछन् । यस अगाडि तेहरी बाँधले नै विभिन्न खाले समस्या सिर्जना गरेको हुनाले अर्काे बाँध निर्माण गर्दा यसले वातावरणीय समस्या ल्याउने भनी विरोध भइरहेको छ ।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका उत्तराखण्डका नेता तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य भगतसिंह खोसियारी भने उत्तराखण्डमा हुन सक्ने विस्थापनलगायतका समस्या समाधान गरेर मात्र परियोजनलाई अगाडि बढाउन आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यो परियोजनलाई अगाडि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यसैगरी म आफैं पनि यो परियोजनापछि विस्थापित हुने पुन: स्थापना, क्षतिपूर्ति तथा अन्य विषयलाई पहिला नै हल गरेर परियोजनालाई अगाडि बढाउने पक्षमा छु,’ खोसियारीले कान्तिपुरसँग भने ।

परियोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा देखा परेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको डयाम कहाँ बनाउने भन्ने नै हो । नेपालले रूपालीगाडमा डयाम बनाउने प्रस्ताव गरिरहेको छ । भारतीय पक्षले भने त्यहाँ डयाम बनाउँदा बढी मान्छे डुबानमा पर्ने भन्दै पूर्णागिरिमा डयाम बनाउन प्रस्ताव गरिरहेको छ । परियोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता कति हो भन्ने विषयमा रहेको विवाद पनि हल नभएको वार्तामा सहभागी अधिकारीले बताए ।

अर्काे विवादको विषय भने, कस्तो खालको डयाम बनाउने भन्ने पनि हो । नेपालले रकफिल डयाम बनाउन प्रस्ताव गरिरहेको छ भने भारतले भने कंक्रिट डयामको प्रस्ताव गरिरहेको छ । लगानी तथा प्रशासनिक संरचना अर्को विवादको विषय हो । तर अधिकारीहरूका अनुसार अन्य प्राविधिक विषयको टुंगो लागेमा लगानी लगायतका अन्य विषय टुंगो लगाउने कार्य त्यति गाहो छैन ।

प्रकाशित : असार २५, २०७४ ०९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?