‘चार हजारमा ५० लिटर नोक्सान’

सरकारी अध्ययनले प्रतिडिग्री सेन्टिग्रेड प्रतिकिलोलिटर १.२६, डिजेल र मटितेलको हकमा ०.९० लिटरको दरले क्षति भएको देखाएको हो । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीको संयोजकत्वमा आयल निगमका निर्देशक करुणा क्षेत्री, प्रबन्धक विजयाराज सत्याल, आपूर्ति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत उर्मिला केसी, विभागकै वरिष्ठ निरीक्षक सन्तोष शर्माले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदन आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ ।
निगमले हाल ४ हजार लिटर पेट्रोल थानकोट डिपोबाट पम्पसम्म ढुवानी गर्दा ०.८८ प्रतिशत (३५.१ लिटर) क्षति हुने अनुमान गरी सो बराबरको मूल्य समायोजन गरिदिने गरेको छ । ४ हजार लिटर डिजेल ढुवानी गर्दा ०.६०५ प्रतिशत (२४.२ लिटर) क्षति हुने अनुमान गरी मूल्य समायोजन पनि गरेको छ । व्यवसायीले यो मात्रा पेट्रोलमा ८५ र डिजेलमा ६० लिटर (४ हजार लिटर ढुवानी गर्दा) पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

प्राविधिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बढाउन माग गर्दै असार २० गते आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणासमेत गरेका थिए । पेट्रोलियम खरिद नगर्ने धम्की दिएका थिए । व्यवसायीको माग सम्बन्धमा निमग सञ्चालक समितिले तत्परता देखाएको जनाएपछि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरिएको थियो । सरकारले असारभित्र सम्बोधन नगरे साउनदेखि पुन: आन्दोलन गर्ने व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरे पनि भित्री रूपमा ६५ देखि ८५ लिटर क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दबाब दिइरहेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने ४ हजार लिटर पेट्रोल ढुवानी गर्दा ५०.५ लिटर र डिजेलको हकमा ३६ लिटर क्षति हुने उल्लेख छ । ‘ढुवानीसम्बन्धी तापक्रम नोक्सानीको गणना पेट्रोलको हकमा प्रतिडिग्री सेन्टिग्रेड प्रतिकिलोलिटर १.२६ लिटरका दरले तथा डिजेल, मटिततेल र हवाई इन्धनको हकमा समान ०.९० लिटरका दरले प्रचलन हुन उपयुक्त देखिन्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, कार्यान्वयनपूर्व अनिर्वाय ठीक मध्य भागबाट इन्धनको तापक्रम मापन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।’ विभागका अनुसार टोलीले कालिमाटीको माली आयल, बल्खु रसकन्टर ट्रेडिङ, बाफलको सत्यसाईमा इन्धन लोड गराई पम्पमा अनलोड गरी फेरि रिस्पेन्सिङ नोजलबाट मापन गरेको थियो । ना४ख ३९३७, ना४ख ६८२३, ना४ख १५९१, ना२ख ५०३८ र ना२ख ३९११ नम्बरको ट्यांकरको क्यालिब्रेसन गरेको थियो । त्यसपश्चात् प्रतिवेदन तयार पारेको एक सदस्यले बताए । 

ती सदस्यका अनुसार भारतीय आयल निगम (आईओसी) को रक्सौल डिपोलगायत आयल निगमको अमलेखगन्ज, थानकोट तथा हवाई इन्धन डिपो सिनामंगलको स्थलगत अध्ययन तथा पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसन एवं ढुवानी व्यवसायीका प्रतिनिधिसँगको छलफलबाट प्राप्त विवरणको आधारमा तयार पारेको हो । ‘स्थलगत परिमाण मापनको आधारमा प्राप्त विवरणहरू र निगमको केन्द्रीय कार्यालय, अमलेखगन्ज, थानकोट तथा हवाई इन्धन डिपो सिनामंगलबाट प्राप्त विवरणहरू संकलन एव विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने । 

यता व्यवसायी भने प्राविधिक नोक्सानी ६५ देखि ८५ लिटर हुनुपर्ने अडान राख्छन् । ‘सरकारी अनुगमन टोलीसहितको निरीक्षणको क्रममा नोक्सानी पुष्टि भएको छ । ४ हजार लिटर ढुवानी हुँदा ६५ देखि ८५ लिटर क्षतिपूर्ति भए मात्रै मान्य हुन्छ,’ वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अच्यूत खड्काले भने, ‘त्योभन्दा तल मान्य हुँदैन । व्यवसायीसँग छलफल गरेर विरोध गर्छौं ।’

निगमका बिक्री वितरण विभाग निर्देशक एवम प्रवक्ता सीताराम पोखरेलले प्रतिवेदन तयार भए पनि सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार कार्यान्वयन हुने बताए । ‘प्रतिवेदन मन्त्रालयमा छ । अब बस्ने निगम सञ्चालक समितीले नोक्सानीबारे निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ ।’ अध्ययनको क्रममा टैंकट्रकको क्यालिब्रेसन निगममा नगरी आईओसीमा गराउन प्रोत्साहन गर्ने गरेको पाइएको जनाएको छ । क्यालिब्रेसन नहुँदा ३० देखि ४० लिटर कम इन्धन हुने गरेको चालकहरूको गुनासो छ । नियमअनुसार इन्धनको तापक्रम जाँच टेंकट्रकको मध्य भागबाट गर्नुपर्छ । तर, कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । जसले गर्दा नोक्सानी बढेको जनाइएको छ । ‘कार्यान्वयन भएमा यस प्रकारको अतिरिक्त नोक्सानी स्वत: हट्न जाने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

डिपोमा निगमको दुई जना कर्मचारी निरीक्षणका लागि खटाइए पनि तापक्रम, डेन्सिटी तथा डिप लिनेजस्ता कार्यमा जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘निगमसँग रडडिप ६ थान भए पनि क्यालिब्रेसनको प्रमाणपत्र देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आईओसीमा लोड भएका टेंकट्रकको चालकले सिल आफैंले लिई लगाउने गरेको र लोड लिएका टेंकट्रकहरूका केही चालकले ६० लिटरसम्म इन्धन झिक्ने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । समस्या समाधानका लागि विद्यमान अवस्थामा डिपोबाट भन्दा निगम व्यवस्थापनबाट उचित कदम अघि बढाई निराकरण गरिएमा नोक्सान नियन्त्रणमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।