‘विशाखापट्टनम् बन्दरगाह उपयुक्त’

कमलदेव भट्टराई

विशाखापट्टनम् (आन्ध्रप्रदेश) — तेस्रो मुलुकतर्फको व्यापारका लागि विशाखापटनम् बन्दरगाह उपयुक्त हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । रेल्वे तथा सडकमार्गको हिसाबले विशाखापट्टनम् बन्दरगाह टाढा भए पनि अन्य धेरै कारणले यो बन्दरगाह लाभदायक हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

रेल तथा सडक मार्ग मात्रै हेर्दा कोलकाताभन्दा विशाखापट्टनम् बन्दरगाह झन्डै दोब्बर दूरीमा छ । 

सन् २००९ सैद्धान्तिक सहमति भई गत वर्षबाट नेपालले प्रयोग गर्न थालेको सो बन्दरगाहबारे नेपाली व्यवसायीलाई जानकारी गराउनुपर्ने र नेपालले थप सुविधाका लागि पहल गर्नुपर्ने यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताए । साथै कोलकातादेखि वीरगन्ज र विशाखापट्टनम्देखि वीरगन्जदेखिसम्मको लागत अध्ययन गर्ने सहमति पनि भएको छ । 

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र भारतको थिंकट्यांक इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिस (आईडीएसए) ले आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापट्टनम्मा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन र कनेक्टिभिटी विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरूले उक्त धारणा राखेका हुन् । 

यसलाई भारतले दोस्रो गेटवे बन्दरगाहका रूपमा लिएकाले पनि यसको महत्त्व रहेको उनीहरूले बताएका छन् । प्रविधीमैत्री, प्रभावकारी तथा छिटोछरितो बन्दरगाहका रूपमा समेत रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपाल र भारतको बीचमा गत वर्ष सो बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा भएको महत्त्वपूर्ण सहमतिको सन्दर्भमा व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गर्ने स्थानका रूपमा छनोट गरिएको बताए ।

 ‘व्यवसायीहरूले यस बन्दरगाहमा रहेको आधुनिक सुविधालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मूल्यांकन गरिरहेका छन्,’ उपाध्यायले भने । उनले गत वर्षको तुलनामा अहिले सो बन्दरगाहमा रहेका केही समस्याहरू हल भएको समेत उपाध्यायले बताए । 

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर इकोनोमिक कृष्णहरि पुष्करले भने, ‘नेपालले अघिल्लो वर्षदेखि प्रयोगमा ल्याएयता दैनिक रूपमा ट्राफिक बढिरहेको छ । यस सेमिनारले अपरेसनल तहमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रयास गर्नेछ ।’

भारतीय अधिकारीहरूले भने नेपाललाई विशाखापट्टनम्मा कार्यालय खोल्न आग्रह गरेका छन् । विशाखापट्टनम् बन्दरगाह ट्रस्टका अध्यक्ष एमटी कृष्ण बाबुले नेपाली पक्षलाई कोलकातामा जस्तै कन्सुलर जनरल कार्यालय खोल्नका लागि आग्रह गरे । उनले भने, ‘फिल्डमा क्लियरेन्सलगायतका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन कार्यालयको आवश्यकता छ । नेपाललाई कार्यालय खोल्नका लागि आग्रह गर्दछु ।’

उनले कोलकाता बन्दरगाहभन्दा कार्गो क्लिरेन्स, मूल्य, समय सबै हिसाबले सजिलो रहेको बताए । उनले भने, ‘कोलकातामा कार्गाे छुट्नका लागि ७ देखि १० दिनसम्म लाग्ने गर्दछ तर यहाँ भने चौबिस घण्टामा नै सबै प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।’ उनले कोलकातामा जस्तो यस बन्दरगाहमा अन्य विभिन्न खाले शुल्कहरू बुझाउनुपर्ने अवस्था नरहेको र सबै प्रक्रिया पारदर्शी रहेको बताए । ‘कोलकातामा विलम्ब, माफिया तथा अन्य शुल्कहरू बुझाउनुपर्ने अवस्था छ तर यहाँ यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने ।

अर्थविद् अच्युत वाग्लेले कोलकाता बन्दरगाहको तुलनामा विशाखापट्टनम् बन्दरगाह रेल तथा बाटोको हिसाबले टाढा रहेको बताए । ‘यो बन्दरगाहदेखि वीरगन्जको लागत मूल्यका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । 

उद्योग वाणिज्य महासंघका महासचिव सुरेशमान श्रेष्ठले कोलकाता बन्दरगाहमा नेपालले भोगिरहेका समस्याहरूबारे जानकारी गराएका थिए । उनले सो बन्दरगाहमा विभिन्न अतिरिक्त शुल्कहरू बुझाउनुपरेको तथा कतिपय दिनमा कार्गो छुट्नका लागि हप्तौं लागेको समेत बताए । उनले कोलकातामा रहेको कन्सुलर विस्तार गर्नुपर्ने समेत बताए । 

वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले सो बन्दरगाहको फाइदाहरू बताए । उनले सो बन्दरगाह प्रभावकारी भएका कारण नै भारतसँग प्रयोगको सम्झौता भएको बताए । सो कार्यक्रममा योजना आयोगका पूर्वसदस्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारविद् पोषराज पाण्डे, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य बीसी उप्रेतीलगायतले व्यापार तथा पारवहनका विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

पाण्डेले हालै भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवा करको कार्यान्वयनले नेपालमा पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

विशाखापट्टनम्मा नेपाली सम्पर्क कार्यालय खोल्ने विषयमा समेत छलफल चलिरहेको छ । केही समय अगाडि सो बन्दरगाहको भ्रमणमा आएको एक टोलीले एक कार्यालय खोल्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । 

तर, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भने आफूले नै सो बन्दरगाह हेर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

विसाखापयनम्का विशेषता

- पूर्ण रूपमा कम्प्युटर प्रणाली 

- २४ घण्टामा कार्गाे डिसप्याच सुविधा

- पारदर्शी कारोबार

- अलनाइन क्लियरेन्सको व्यवस्था

- ढिलाइ तथा अन्य अपारदर्शी कर तिर्नुनपर्ने

- एकपटकमा धेरै कार्गाे हयान्डल गर्न सक्ने

- भारतको दोस्रो महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह

- क्लियरेन्सका लागि कुनै शुल्क नचाहिने

- माफिया तथा अन्य समस्याबाट मुक्त

प्रकाशित : असार २९, २०७४ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?