‘विशाखापट्टनम् बन्दरगाह उपयुक्त’

कमलदेव भट्टराई

विशाखापट्टनम् (आन्ध्रप्रदेश) — तेस्रो मुलुकतर्फको व्यापारका लागि विशाखापटनम् बन्दरगाह उपयुक्त हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । रेल्वे तथा सडकमार्गको हिसाबले विशाखापट्टनम् बन्दरगाह टाढा भए पनि अन्य धेरै कारणले यो बन्दरगाह लाभदायक हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

रेल तथा सडक मार्ग मात्रै हेर्दा कोलकाताभन्दा विशाखापट्टनम् बन्दरगाह झन्डै दोब्बर दूरीमा छ । 

सन् २००९ सैद्धान्तिक सहमति भई गत वर्षबाट नेपालले प्रयोग गर्न थालेको सो बन्दरगाहबारे नेपाली व्यवसायीलाई जानकारी गराउनुपर्ने र नेपालले थप सुविधाका लागि पहल गर्नुपर्ने यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताए । साथै कोलकातादेखि वीरगन्ज र विशाखापट्टनम्देखि वीरगन्जदेखिसम्मको लागत अध्ययन गर्ने सहमति पनि भएको छ । 

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र भारतको थिंकट्यांक इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिस (आईडीएसए) ले आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापट्टनम्मा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन र कनेक्टिभिटी विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरूले उक्त धारणा राखेका हुन् । 

यसलाई भारतले दोस्रो गेटवे बन्दरगाहका रूपमा लिएकाले पनि यसको महत्त्व रहेको उनीहरूले बताएका छन् । प्रविधीमैत्री, प्रभावकारी तथा छिटोछरितो बन्दरगाहका रूपमा समेत रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपाल र भारतको बीचमा गत वर्ष सो बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा भएको महत्त्वपूर्ण सहमतिको सन्दर्भमा व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गर्ने स्थानका रूपमा छनोट गरिएको बताए ।

 ‘व्यवसायीहरूले यस बन्दरगाहमा रहेको आधुनिक सुविधालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मूल्यांकन गरिरहेका छन्,’ उपाध्यायले भने । उनले गत वर्षको तुलनामा अहिले सो बन्दरगाहमा रहेका केही समस्याहरू हल भएको समेत उपाध्यायले बताए । 

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर इकोनोमिक कृष्णहरि पुष्करले भने, ‘नेपालले अघिल्लो वर्षदेखि प्रयोगमा ल्याएयता दैनिक रूपमा ट्राफिक बढिरहेको छ । यस सेमिनारले अपरेसनल तहमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रयास गर्नेछ ।’

भारतीय अधिकारीहरूले भने नेपाललाई विशाखापट्टनम्मा कार्यालय खोल्न आग्रह गरेका छन् । विशाखापट्टनम् बन्दरगाह ट्रस्टका अध्यक्ष एमटी कृष्ण बाबुले नेपाली पक्षलाई कोलकातामा जस्तै कन्सुलर जनरल कार्यालय खोल्नका लागि आग्रह गरे । उनले भने, ‘फिल्डमा क्लियरेन्सलगायतका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन कार्यालयको आवश्यकता छ । नेपाललाई कार्यालय खोल्नका लागि आग्रह गर्दछु ।’

उनले कोलकाता बन्दरगाहभन्दा कार्गो क्लिरेन्स, मूल्य, समय सबै हिसाबले सजिलो रहेको बताए । उनले भने, ‘कोलकातामा कार्गाे छुट्नका लागि ७ देखि १० दिनसम्म लाग्ने गर्दछ तर यहाँ भने चौबिस घण्टामा नै सबै प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।’ उनले कोलकातामा जस्तो यस बन्दरगाहमा अन्य विभिन्न खाले शुल्कहरू बुझाउनुपर्ने अवस्था नरहेको र सबै प्रक्रिया पारदर्शी रहेको बताए । ‘कोलकातामा विलम्ब, माफिया तथा अन्य शुल्कहरू बुझाउनुपर्ने अवस्था छ तर यहाँ यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने ।

अर्थविद् अच्युत वाग्लेले कोलकाता बन्दरगाहको तुलनामा विशाखापट्टनम् बन्दरगाह रेल तथा बाटोको हिसाबले टाढा रहेको बताए । ‘यो बन्दरगाहदेखि वीरगन्जको लागत मूल्यका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । 

उद्योग वाणिज्य महासंघका महासचिव सुरेशमान श्रेष्ठले कोलकाता बन्दरगाहमा नेपालले भोगिरहेका समस्याहरूबारे जानकारी गराएका थिए । उनले सो बन्दरगाहमा विभिन्न अतिरिक्त शुल्कहरू बुझाउनुपरेको तथा कतिपय दिनमा कार्गो छुट्नका लागि हप्तौं लागेको समेत बताए । उनले कोलकातामा रहेको कन्सुलर विस्तार गर्नुपर्ने समेत बताए । 

वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले सो बन्दरगाहको फाइदाहरू बताए । उनले सो बन्दरगाह प्रभावकारी भएका कारण नै भारतसँग प्रयोगको सम्झौता भएको बताए । सो कार्यक्रममा योजना आयोगका पूर्वसदस्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारविद् पोषराज पाण्डे, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य बीसी उप्रेतीलगायतले व्यापार तथा पारवहनका विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

पाण्डेले हालै भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवा करको कार्यान्वयनले नेपालमा पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

विशाखापट्टनम्मा नेपाली सम्पर्क कार्यालय खोल्ने विषयमा समेत छलफल चलिरहेको छ । केही समय अगाडि सो बन्दरगाहको भ्रमणमा आएको एक टोलीले एक कार्यालय खोल्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । 

तर, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भने आफूले नै सो बन्दरगाह हेर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

विसाखापयनम्का विशेषता

- पूर्ण रूपमा कम्प्युटर प्रणाली 

- २४ घण्टामा कार्गाे डिसप्याच सुविधा

- पारदर्शी कारोबार

- अलनाइन क्लियरेन्सको व्यवस्था

- ढिलाइ तथा अन्य अपारदर्शी कर तिर्नुनपर्ने

- एकपटकमा धेरै कार्गाे हयान्डल गर्न सक्ने

- भारतको दोस्रो महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह

- क्लियरेन्सका लागि कुनै शुल्क नचाहिने

- माफिया तथा अन्य समस्याबाट मुक्त

प्रकाशित : असार २९, २०७४ ०९:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

काबेली करिडोर निर्माणमा ढिलाइ

शाहीमान राई

पाँचथर — विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन काबेली करिडोर १३२ केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनामा ढिलाइ भएको छ । स्थानीयवासीले अवरोध गरेको भन्दै प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीले ढिलाइ भएको बताएका छन् ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ६ महिनाअघि स्थानीय समस्या समाधान गरी कावेली करिडोर आयोजना ४ महिनाभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए । भारतीय ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाका कर्मचारीको बेवास्ताका कारण तोकिएको समयमा निर्माण पूरा नभएको हो ।

स्थानीयवासीले जग्गाको मुआब्जा, पुनर्बास, रोजगारी, क्षतिपूर्तिलगायत विभिन्न माग गर्दै अवरोधको कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । इलामको सिद्धिथुम्का, नेपालटार, मंगलबारे, फिदिमको जोरसाललगायत ठाउँमा स्थानीयवासीको अवरोध कायमै रहेको, आयोजना सञ्चालित वनक्षेत्रमा रूख कटान आदेश नपाएको बहानामा भारतीय ठेकेदार जग्वर ओभरसिज र एस्तर कम्पनी संयुक्तले निर्माण ढिलाईं गरिरहेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।

आयोजना पूरा नहुँदा पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र इलामको विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाद्वारा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेका छन् । निर्माण कार्य पूरा हुन लागेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा समावेश गर्न कठिनाइ हुने भएको छ । झापाको दमकदेखि इलाम हुँदै पाँचथरको अमरपुरसम्म ९० किलोमिटर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको फिदिमको थापाटार, हिलिहाङ गाउँपालिकाको अमरपुर, इलामको गोदकमा सबस्टेसन निर्माण पूरा भए पनि इलामदेखि पाँचथरसम्मको हाइटेन्सन टावर निर्माण र तार विस्तार कार्य ढिलाइ भएको छ ।

पाँचथर पावर कम्पनीद्वारा उत्पादित १५ मेगावाट क्षमताको हेवाखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर गइरहेको छ । पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, भारपा, नाङगिन र याङनामको सिमाना हेवा खोलाबाट पाँचथर पावर कम्पनीेले २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरेको आयोजना खेर गएको हो ।
यसबाहेक माउन्टेन हाइड्रोनेपाल प्रालिद्वारा ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माणाधीन २१ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवाखोला जलविद्युत् आयोजना, अरुण काबेली पावर लिमिटेडद्वारा पाँचथर र ताप्लेजुङको सिमाना काबेली खोलाबाट निर्माणधीन २५ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘बी १’ जलविद्युत् आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुटवल पावर कम्पनीमार्फत निर्माण हुन लागेको ३७ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘ए’ जलविद्युत्, रैराङ हाइड्रोपावर कम्पनीको ९ दशमलव ९ मेगावाटको इवाखोला जलविद्युत् आयोजना खेर जाने अवस्थामा छन् ।

विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माणाधीन १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी जग्वर ओभरसिज र एस्तर जेभी प्रालिलाई ठेक्का दिइएको छ । सन् २०१३ मा निर्माण सुरु गरिएको काबेली कोरडिोरमा झापादेखि पाँचथरसम्म २ सय ५८ वटा टावरमध्ये झापामा ११ वटा, इलाममा एक सय ५९ वटामध्ये इलामको गोदकसम्म ३४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा ९५ वटा हाइटेन्सन टावर र सबस्टेसन निर्माण गरी इलाममा उत्पादित ४७ मेगावाट जलविद्युत् समावेश गरिसकिएको आयोजनाका इन्जिनियर हेमराज बान्तावाले बताए ।

सानिमा हाइड्रोपावर प्रालिको २२ मेगावाट माइखोला जलविद्युत्, हिमालदोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीको ४ दशमलव ५ मेगावाट माइखोला जलविद्युत् आयोजना, जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको पुवामझुवामा माथिल्लो पुवाखोला जलविद्युत् प्रथम ३ मेगावाट, पञ्चकन्या माइहाइड्रोपावर प्रालिको १० मेगावाट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुवाखोला जलविद्युत्को ६ मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समावेश गरिसकेको जनाएको छ ।

इलामको गोदकदेखि पाँचथरको अमरपुरसम्म ६४ किलोमिटर खण्डमा १ सय ६३ वटा हाइटेन्सन टावर निर्माणमा स्थानीयवासीको अवरोध, प्राधिकरण कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको बेवास्ता, सरकारी नीति र झन्झटिलो प्रक्रिया र स्थानीय प्रशासनको समन्वय अभावका कारण इलाम, पाँचथर र तेह्रथुममा आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढन सकेको छैन ।

स्थानीयले आयोजनाबाट प्रभावित जग्गाको मआब्जा, उचित क्षतिपूर्ति, विस्थापितहरूको पुनर्वास, पुन:स्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन, रोजगारी, प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनलगायत विभिन्न मागसहित अवरोध गर्दै आएका छन् ।

इलामको सिद्धिथुम्कालगायत विभिन्न ठाउँमा ६४ वटा, पाँचथरमा ७४ वटा र तेह्रथुममा १४ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा तेह्रथुम र पाँचथरमा टावर निर्माण कार्य हुन बाँकी छन् । कोरिडोरको प्रसारण लाइन डबल सर्किट र टावरको उचाइ ४५ मिटर र टावरले करिबले ८१ वर्गमिटर ओगटनेछ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार हाइटेन्सन टावर र सबस्टेसन निर्माण गर्दा तेह्रथुम र झापाको एक–एक गाविस, पाँचथरका १०, इलामका १३ गरी २५ गाउँका २ सय २२ परिवार प्रभावित छन् ।

पाँचथरमा प्रभावित ८५ घरमध्ये फिदिमको चोकमागु, जोरसाल र थापाटार क्षेत्रमा ३२ घरपरिवारले मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै अवरोध पुर्‍याइरहेका छन् । प्रसारण लाइनको हाइटेन्सन टावर निर्माणका लागि अधिकांश क्षेत्र कृषियोग्य जमिन भएकाले प्रभावित जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय जग्गाधनीहरूले मुआब्जा पाइनसकेकाले ठाउँ–ठाउँमा अवरोध कायम रहेको प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिनियर दीपेन्द्रराज द्विवेदीले बताए । उनले वन क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्न सरकारको वन नीति, विभागीय निर्देशन, ठेकेदार कम्पनी र कामदारको संयोजन नमिल्दा समयमा काम गर्न नसकेको स्वीकारे ।

प्रकाशित : असार २९, २०७४ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT