काबेली करिडोर निर्माणमा ढिलाइ

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ६ महिनाअघि स्थानीय समस्या समाधान गरी कावेली करिडोर आयोजना ४ महिनाभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए । भारतीय ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाका कर्मचारीको बेवास्ताका कारण तोकिएको समयमा निर्माण पूरा नभएको हो ।

स्थानीयवासीले जग्गाको मुआब्जा, पुनर्बास, रोजगारी, क्षतिपूर्तिलगायत विभिन्न माग गर्दै अवरोधको कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । इलामको सिद्धिथुम्का, नेपालटार, मंगलबारे, फिदिमको जोरसाललगायत ठाउँमा स्थानीयवासीको अवरोध कायमै रहेको, आयोजना सञ्चालित वनक्षेत्रमा रूख कटान आदेश नपाएको बहानामा भारतीय ठेकेदार जग्वर ओभरसिज र एस्तर कम्पनी संयुक्तले निर्माण ढिलाईं गरिरहेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।

आयोजना पूरा नहुँदा पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र इलामको विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाद्वारा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेका छन् । निर्माण कार्य पूरा हुन लागेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा समावेश गर्न कठिनाइ हुने भएको छ । झापाको दमकदेखि इलाम हुँदै पाँचथरको अमरपुरसम्म ९० किलोमिटर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको फिदिमको थापाटार, हिलिहाङ गाउँपालिकाको अमरपुर, इलामको गोदकमा सबस्टेसन निर्माण पूरा भए पनि इलामदेखि पाँचथरसम्मको हाइटेन्सन टावर निर्माण र तार विस्तार कार्य ढिलाइ भएको छ ।

पाँचथर पावर कम्पनीद्वारा उत्पादित १५ मेगावाट क्षमताको हेवाखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर गइरहेको छ । पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, भारपा, नाङगिन र याङनामको सिमाना हेवा खोलाबाट पाँचथर पावर कम्पनीेले २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरेको आयोजना खेर गएको हो ।
यसबाहेक माउन्टेन हाइड्रोनेपाल प्रालिद्वारा ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माणाधीन २१ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवाखोला जलविद्युत् आयोजना, अरुण काबेली पावर लिमिटेडद्वारा पाँचथर र ताप्लेजुङको सिमाना काबेली खोलाबाट निर्माणधीन २५ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘बी १’ जलविद्युत् आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुटवल पावर कम्पनीमार्फत निर्माण हुन लागेको ३७ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘ए’ जलविद्युत्, रैराङ हाइड्रोपावर कम्पनीको ९ दशमलव ९ मेगावाटको इवाखोला जलविद्युत् आयोजना खेर जाने अवस्थामा छन् ।

विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माणाधीन १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी जग्वर ओभरसिज र एस्तर जेभी प्रालिलाई ठेक्का दिइएको छ । सन् २०१३ मा निर्माण सुरु गरिएको काबेली कोरडिोरमा झापादेखि पाँचथरसम्म २ सय ५८ वटा टावरमध्ये झापामा ११ वटा, इलाममा एक सय ५९ वटामध्ये इलामको गोदकसम्म ३४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा ९५ वटा हाइटेन्सन टावर र सबस्टेसन निर्माण गरी इलाममा उत्पादित ४७ मेगावाट जलविद्युत् समावेश गरिसकिएको आयोजनाका इन्जिनियर हेमराज बान्तावाले बताए ।

सानिमा हाइड्रोपावर प्रालिको २२ मेगावाट माइखोला जलविद्युत्, हिमालदोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीको ४ दशमलव ५ मेगावाट माइखोला जलविद्युत् आयोजना, जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको पुवामझुवामा माथिल्लो पुवाखोला जलविद्युत् प्रथम ३ मेगावाट, पञ्चकन्या माइहाइड्रोपावर प्रालिको १० मेगावाट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुवाखोला जलविद्युत्को ६ मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समावेश गरिसकेको जनाएको छ ।

इलामको गोदकदेखि पाँचथरको अमरपुरसम्म ६४ किलोमिटर खण्डमा १ सय ६३ वटा हाइटेन्सन टावर निर्माणमा स्थानीयवासीको अवरोध, प्राधिकरण कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको बेवास्ता, सरकारी नीति र झन्झटिलो प्रक्रिया र स्थानीय प्रशासनको समन्वय अभावका कारण इलाम, पाँचथर र तेह्रथुममा आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढन सकेको छैन ।

स्थानीयले आयोजनाबाट प्रभावित जग्गाको मआब्जा, उचित क्षतिपूर्ति, विस्थापितहरूको पुनर्वास, पुन:स्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन, रोजगारी, प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनलगायत विभिन्न मागसहित अवरोध गर्दै आएका छन् ।

इलामको सिद्धिथुम्कालगायत विभिन्न ठाउँमा ६४ वटा, पाँचथरमा ७४ वटा र तेह्रथुममा १४ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा तेह्रथुम र पाँचथरमा टावर निर्माण कार्य हुन बाँकी छन् । कोरिडोरको प्रसारण लाइन डबल सर्किट र टावरको उचाइ ४५ मिटर र टावरले करिबले ८१ वर्गमिटर ओगटनेछ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार हाइटेन्सन टावर र सबस्टेसन निर्माण गर्दा तेह्रथुम र झापाको एक–एक गाविस, पाँचथरका १०, इलामका १३ गरी २५ गाउँका २ सय २२ परिवार प्रभावित छन् ।

पाँचथरमा प्रभावित ८५ घरमध्ये फिदिमको चोकमागु, जोरसाल र थापाटार क्षेत्रमा ३२ घरपरिवारले मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै अवरोध पुर्‍याइरहेका छन् । प्रसारण लाइनको हाइटेन्सन टावर निर्माणका लागि अधिकांश क्षेत्र कृषियोग्य जमिन भएकाले प्रभावित जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय जग्गाधनीहरूले मुआब्जा पाइनसकेकाले ठाउँ–ठाउँमा अवरोध कायम रहेको प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिनियर दीपेन्द्रराज द्विवेदीले बताए । उनले वन क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्न सरकारको वन नीति, विभागीय निर्देशन, ठेकेदार कम्पनी र कामदारको संयोजन नमिल्दा समयमा काम गर्न नसकेको स्वीकारे ।