भन्सारको असुली लक्ष्यभन्दा बढी

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — वीरगन्ज र सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सारले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छन् । वीरगन्जले लक्ष्य भन्दा ०.९३ प्रतिशत र सुख्खा बन्दरगाहले २.६० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको हो ।

वीरगन्जले कुल १ खर्ब ८ अर्ब १० करोड ७७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो भन्सारलाई १ खर्ब ७ अर्ब ११ करोड ३१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य भन्सार विभागले तोकेको थियो । सुख्खा बन्दरगाह भन्सारले २१ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

विभागले यो भन्सारलाई २१ अर्ब ४ करोड ८ लाख ८२ रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य तोकेको थियो । दुवै भन्सारले गरी करीब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । यसरी दुवै भन्सारले गरी मुलुकको कुल भन्सार राजस्वको आधाभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको वीरगन्ज भन्सार प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘यस वर्ष दुवै भन्सारले राजस्व असुली लक्ष्य भेटाउनुका साथै मुलुककै कुल भन्सार राजस्वको आधाभन्दा बढी राजस्व वीरगन्जबाट संकलन हुने गरेको कुरा प्रमाणित पनि गरेका छन्,’ उनले भने, ‘राजस्व असुली आधारमा मुलुकका समग्र भन्सार कार्यालयमध्ये वीरगन्ज पहिलो र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार चौथो नम्बरमा छन् ।’

दोस्रो नम्बरमा रहेको भैरहवा भन्सारले ६२ अर्ब ३२ करोड र तेस्रो नम्बरमा रहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयले २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । भैरहवाले लक्ष्य भेटे पनि विराटनगरले सकेन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बन्द हडतालका कारण वीरगन्जले राजस्व असुली लक्ष्य भेटाउन सकेको थिएन ।

बन्द हडताल क्रममा वीरगन्ज नाका करिब ४ महिना ठप्प थियो । सुख्खा बन्दरगाह नाका सञ्चालनमा थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटको ८० करोड खर्च भएन

आश गुरुङ

लमजुङ — आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आएको बजेटमध्ये ८० करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । चालु र पुँजीगत बजेट गरी १६ प्रतिशत रकम खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्ष ९ प्रतिशत बजेट मात्रै फिर्ता भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि जिल्लामा कुल बजेट ५ अर्ब ९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अख्तियारी प्राप्त गरेको थियो । यसमा ४ अर्ब, २९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको कार्यालयका लेखापाल कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । असारमा मात्रै २४.८२ प्रतिशत (१ अर्ब ६ करोड, ६८ लाख ५२ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ) खर्च भएको देखिएको छ । उनका अनुसार चालु बजेट ८७ प्रतिशत र पुँजीगत बजेट ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने पुँजीगत बजेट मात्रै २५ प्रतिशत अर्थात २७ करोड ६९ लाख खर्च हुन सकेन । पुँजीगत बजेट गत वर्ष पनि २५ प्रतिशत खर्च हुन सकेको थिएन । चालुतर्फ ५२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च नभएको हो ।

अर्का लेखापाल नवराज सिग्देलका अनुसारका जिल्लाको ८ तहमा स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, यसअघिको ५ वटा नगरपालिका, स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको ८ वटा स्थानीय तहलगायतको पुँजीगत खर्च चालुमै जोडिएकाले चालुको बजेट धेरै देखिएको छ । यस्तै यसअघिको जिल्ला विकास समिति र पछिको समन्वय समिति (जिसस) को छुट्टाछुट्टै अख्तियारी प्राप्त थियो । विकास र समन्वय समितिको दुवै गरी पुँजीगत बजेट मात्रै कुल ४२ करोड ९३ लाख रहेकामा २५ करोड ६ लाख ६३ रुपैयाँ अर्थात् ५८.३८ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । ४१.६२ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ८६ लाख ७९ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको लेखापाल सिग्देलले बताए ।

कृषि, पशु, वनलगायत कार्यालयको बजेट पनि जिविस वा जिससमार्फत आएकाले ती कार्यालयको बजेट खर्च नहुँदा जिविस वा जिससको खर्च हुन नसकेको बजेट बढी देखिएको उनले बताए । पुँजीगततर्फ सिँचाइ विकास डिभिजनको मात्रै ३ करोड ९५ लाख, सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको मात्रै २ करोड ५४ लाख र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको ६६ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भएन ।

प्रमुख कोष नियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठका अनुसार वैदेशिक स्रोतको फुकुवा ढिलो, असार महिनामा धेरै अख्तियारी आएको र समयमा काम हुन नसकेकाले विकास बजेट फर्किएको बताए । चुनावले सामान्य असर गरे पनि ठूलो असर नगरेको उनले बताए । ‘वैदेशिक स्रोतको फुकुवा ढिला आउने, आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर विभागले बजेट जिल्ला पठाउने गरेको छ । यसले गर्दा तत्काल खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ,’ उनले भने, ‘असार लागेपछि हतारहतार काम गर्ने, योजनाको ढिलो सम्झौताले पनि समयमा रकम खर्च हुन सकेको छैन ।’

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्