बजेटको ८० करोड खर्च भएन

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि जिल्लामा कुल बजेट ५ अर्ब ९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अख्तियारी प्राप्त गरेको थियो । यसमा ४ अर्ब, २९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको कार्यालयका लेखापाल कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । असारमा मात्रै २४.८२ प्रतिशत (१ अर्ब ६ करोड, ६८ लाख ५२ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ) खर्च भएको देखिएको छ । उनका अनुसार चालु बजेट ८७ प्रतिशत र पुँजीगत बजेट ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने पुँजीगत बजेट मात्रै २५ प्रतिशत अर्थात २७ करोड ६९ लाख खर्च हुन सकेन । पुँजीगत बजेट गत वर्ष पनि २५ प्रतिशत खर्च हुन सकेको थिएन । चालुतर्फ ५२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च नभएको हो ।

अर्का लेखापाल नवराज सिग्देलका अनुसारका जिल्लाको ८ तहमा स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, यसअघिको ५ वटा नगरपालिका, स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको ८ वटा स्थानीय तहलगायतको पुँजीगत खर्च चालुमै जोडिएकाले चालुको बजेट धेरै देखिएको छ । यस्तै यसअघिको जिल्ला विकास समिति र पछिको समन्वय समिति (जिसस) को छुट्टाछुट्टै अख्तियारी प्राप्त थियो । विकास र समन्वय समितिको दुवै गरी पुँजीगत बजेट मात्रै कुल ४२ करोड ९३ लाख रहेकामा २५ करोड ६ लाख ६३ रुपैयाँ अर्थात् ५८.३८ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । ४१.६२ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ८६ लाख ७९ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको लेखापाल सिग्देलले बताए ।

कृषि, पशु, वनलगायत कार्यालयको बजेट पनि जिविस वा जिससमार्फत आएकाले ती कार्यालयको बजेट खर्च नहुँदा जिविस वा जिससको खर्च हुन नसकेको बजेट बढी देखिएको उनले बताए । पुँजीगततर्फ सिँचाइ विकास डिभिजनको मात्रै ३ करोड ९५ लाख, सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको मात्रै २ करोड ५४ लाख र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको ६६ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भएन ।

प्रमुख कोष नियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठका अनुसार वैदेशिक स्रोतको फुकुवा ढिलो, असार महिनामा धेरै अख्तियारी आएको र समयमा काम हुन नसकेकाले विकास बजेट फर्किएको बताए । चुनावले सामान्य असर गरे पनि ठूलो असर नगरेको उनले बताए । ‘वैदेशिक स्रोतको फुकुवा ढिला आउने, आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर विभागले बजेट जिल्ला पठाउने गरेको छ । यसले गर्दा तत्काल खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ,’ उनले भने, ‘असार लागेपछि हतारहतार काम गर्ने, योजनाको ढिलो सम्झौताले पनि समयमा रकम खर्च हुन सकेको छैन ।’