बगानले ११ वर्षदेखि कर तिरेन

अर्जुन राजवंशी

दमक — पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा रहेको भनिएको हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानले ११ वर्षदेखि कर नबुझाएको दमक नगरपालिकाले जनाएको छ।

बगानले ११ वर्षदेखि कर तिरेन

नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहालले आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि बगानले कर नबुझाएको बताएका हुन्। उनका अनुसार एकीकृत सम्पत्ति करअन्तर्गत बगानले हालसम्म ३ करोड ८१ लाख ४१ हजार २ सय ८४ रुपैयाँ ७५ पैसा तिर्न बाँकी छ। ‘हामीले पटकपटक लिखित ताकेता गर्दासमेत बगान प्रशासनले बेवास्ता गर्दै आएको छ,’ दाहालले भने।

नगरपालिकाका कर शाखा प्रमुख टीकाराम दाहालले वर्षौंदेखि कर नबुझाउँदा बगानलाई लाखौं जरिवाना लगाउनुपरेको बताए। उनले अहिलेसम्म ८६ लाख ३६ हजार ७ सय ६१ रुपैयाँ ७० पैसा जरिवानाअन्तर्गत उठाउनुपर्ने जनाए। उनले कर बुझाउन अटेरी गरेपछि बगानलाई ५० प्रतिशतसम्मको जरिवान लगाउनुपरेको बताए।

बगानका महाप्रबन्धक शिवप्रसाद आचार्यले नगरपालिका पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत भएका कारण कर तिर्न गाह्रो भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले विगतमा मालपोत तिर्दै आएको भए पनि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएपछि आफूहरूलाई कर तिर्ने वातावरण नभएको बताए। उनले भने, ‘हामीले नियतबस कर नतिरेको होइन। तर, पूर्वाग्रही ढंगले करको भार लाद्ने काम हुँदा हामीलाई गाह्रो भएको हो।’ उनले चिया बगानले कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत सहुलियत पाउनुपर्नेमा नगरपालिकाले निजी उद्योगसरह कर लगाउन लगाउनाले कर तिर्ने वातावरण भाँडिएको बताए। बगानका सिनियर डेपुटी म्यानेजर खगेन्द्र श्रेष्ठले सम्पत्ति कर सुरु भएपछि नगरपालिकासँग वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ कर तिर्ने सहमति भएको बताए। उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नपाउँदै नगरपालिकाले एकलौटी ढंगले करको दायरा बढाएपछि कर तिर्ने वातावरण बिग्रिएको उनले बताए।

महाप्रबन्धक आचार्यले बगानबाट कर उठाउने विषयमा नगरपालिकाले एकलौटी अडान छाड्नुपर्ने बताए। उनले बगान प्रशासन कर तिर्न तयार रहे पनि दुई पक्षीय सहमति आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘कर उठाउने विषयमा नगरपालिकाले कुनै ठोस कदम चालेन। मिडियालाई समाचार लेखाएर हामीलाई बद्नाम बनाउने काम मात्र गर्‍यो। यसबाट हामी पनि दु:खी छौं।’ बगानको स्वामित्वमा दमकमा ३ सय ९० हेक्टर जमिन छ। त्यसमध्ये २ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया बगान रहेको छ। बगानमा ५ सय बढीले रोजगारी पाउँदै आएका छन्।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७४ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?