बजारमा डेढ दर्जन जलविद्युत् कम्पनी थपिँदै

सेयर निष्कासन भएर पनि सूचीकृत भइनसकेका ५ र निष्कासन प्रक्रियामा रहेका १३ सहित १८ कम्पनी यो वर्ष बजारमा थपिनेछन् ।
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — सेयर बजारमा चालु आर्थिक वर्षमा करिब डेढ दर्जन जलविद्युत् कम्पनी थपिने भएका छन् । सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरिसकेका र निष्कासन प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको संख्या हेर्दा यो वर्ष कम्तीमा डेढ दर्जन जलविद्युत् कम्पनी दोस्रो बजारमा थपिन लागेका हुन् ।

सेयर निष्कासन भएर पनि सूचीकृत भइनसकेका ५ र निष्कासन प्रक्रियामा रहेका १३ सहित १८ कम्पनी यो वर्ष बजारमा थपिनेछन् । 

आकलन गरिएजति कम्पनीहरू थपिएमा यो वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनी संख्या ३० भन्दा बढी पुग्नेछ । हाल नेप्सेमा जलविद्युत् समूहका १५ वटा कम्पनी सूचीकृत छन् । गत साताको कुल कारोबारमा जलविद्युत् समूहको कारोबार हिस्सा साढे ३ प्रतिशत मात्र छ । हाल सूचीकृतभन्दा बढी कम्पनी थपिने भएपछि यो समूहको कारोबार हिस्सा पनि दोब्बरले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
 
हाल विभिन्न क्षेत्रका १७ कम्पनीको प्राथमिक तथा थप निष्कासन (आईपीओ/एफपीओ) बजारमा आउँदै छ । तीमध्ये १३ वटा जलविद्युत् कम्पनी छन् । यसअघि सेयर निष्कासन गरेर पनि सूचीकृत नभएका र सेयर निष्कासन प्रक्रियामा रहेका कम्पनी गरी करिब डेढ दर्जन कम्पनी छिट्टै बजारमा आउने देखिएको हो । प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूमध्ये अधिकांशले स्थानीयवासीका लागि सेयर निष्कासन गर्न लागेका छन् । जलविद्युत् कम्पनीहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीयलाई सेयर बाँडफाँटपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत् लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीले आयोजना प्रभावितलाई बाहेक थप कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्छ । त्यसपछि दोस्रो बजारमा कारोबार लागि नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

आवेदन दिएका कम्पनीहरूले बोर्डबाट अनुमति पाएपछि मात्र सेयर निष्कासन गर्न पाउँछन् । हाल सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका डेढ दर्जनभन्दा बढी कम्पनीमध्ये १३ वटा जलविद्युत्, २ फाइनान्स कम्पनी र एक–एक वटा बिमा र वाणिज्य बैंक छन् । ती कम्पनीहरूले ३ अर्ब ३३ करोड ३४ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ४ लाख ६५ हजार कित्ता सेयर बजारमा ल्याउन लागेका छन् ।

विगत लामो समयदेखि सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व रहँदै आएको छ । कुल सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूको छ । यसकारण राष्ट्र बैंक र बिमा समितिका ससाना निर्देशनहरूले पनि सेयर बजार नराम्ररी प्रभावित हुँदै आएको छ । यसैगरी सेयर बजारमा उत्पादनमूलक (वास्तविक) क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन नसकेको आरोप सरकार र नियामक निकायलाई लाग्दै आएको छ । जलविद्युत् कम्पनीको संख्या बढेसँगै वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूको प्रभुत्व घट्ने जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्ला ४/५ वर्षमा १ सय १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर ४३ वटा बनेका छन् । यसकारण अघिल्लो वर्ष सूचीकृत कम्पनी संख्या २ सय ३० रहेकामा गत वर्ष २ सय ८ मा झरेको नेप्सेले जनाएको छ । 
निष्कासनको तयारीमा रहेका कम्पनीहरूमा आँखुखोला जलविद्युत्, गर्जङ उपत्यका हाइड्रोपावर, जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर, शुभम् पावर, लफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल कम्पनी र कालीका पावर कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीका लागि सेयर निष्कासन गर्दै छन् । बुटवल पावर कम्पनी र रिडी विद्युत् कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन अनुमति मागेका हुन् । 

अपेक्षाअनुसार उत्पादनमूलक कम्पनीहरू बजारमा आउन नसके पनि जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको उत्साह राम्रो देखिएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । ‘सिमेन्टलगायत अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरू भित्रन सकेनन्,’ उनले भने, ‘हाल जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको सूचीकरण हुने लहर देखिएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७४ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

व्यवसायीद्वारा आफैंले गरेको सहमतिको विरोध

कान्तिपुर संवाददाता

काभ्रे — सार्वजनिक यातायातको छत हटाउने सरकारी निर्णयको व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । व्यवसायीकै सहमतिमा गरिएको उक्त निर्णयको उनीहरूले नै विरोध गरेका हुन् ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सहमतिमा सरकारले २०७३ असोज १३ को राजपत्रमा उक्त विषय प्रकाशित गरिसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको नियमको हाल विरोध हुन थालेको हो । उनीहरूले यात्रुको सामान (लगेज) बोक्ने प्रयोजनका लागि छत अनिवार्य भएको तर्क गरेका छन् ।

महासंघमा आधिकारिक छलफल र सहमतिबिनै केही व्यक्तिकै आधारमा उक्त निर्णय भएको जनाउँदै महासंघकै पदाधिकारीले विरोध जनाए । महासंघका अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षले कार्य सम्पादन समितिमा छलफल नै नगरी सहमति जनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, नुवाकोट र रसुवामा बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएको हेलम्बु यातायात सेवा समितिको पोखरामा भएको २१ औं वार्षिक साधारणसभामा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले निर्णयबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘यसबारे महासंघमा निर्णय भएको छैन,’ स्वाँरले भने, ‘यात्रुको लगेज त बोक्न पाउनुपर्छ, सरकारले यो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ छतमा समेत यात्रु चढ्ने गर्दा दुर्घटना बढेपछि सरकारले छत हटाउने निर्णय गरको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७४ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT