१८.१२°C काठमाडौं
पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्स खुल्यो
काठमाडौं — अब पूर्वाधार विकास बैंक पनि स्थापना हुने भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था जारी गरेपछि त्यस्ता बैंक स्थापनाका लागि बाटो खुलेको हो । सरकारले विगत लामो समयदेखि पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्ने योजना बनाउँदै आए पनि नीतिगत व्यवस्था नहुँदा त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको थिएन ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ‘पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०७४’ सार्वजनिक गरेको हो । योसँगै मुलुकमा पहिलोपटक पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनासम्बन्धी कानुन बनेको हो । नीति जारी भएपछि पूर्वाधार विकास बैंकका लागि लाइसेन्स पनि खुला भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अब मापदण्ड पुगेका आवेदनहरूले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि अनुमति पाउनेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिने र त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बाफिया पारित भएको करिब ४ महिनापछि राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । ‘मापदण्ड पुगेका आवेदनहरूलाई पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिन्छौं,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले भने । पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालन विधि तथा कार्यक्षेत्रबारे आउँदा दिनमा निर्देशन जारी गरिने उनले बताए ।
पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि अनुमति माग्दै यसअघि नै राष्ट्र बैंकमा एउटा आवेदन परेको छ । पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नभएकै कारण उक्त आवेदनको प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
पूर्वाधार विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । स्थानीय लगानी मात्रै रहेर यस्तो बैंक स्थापना भएमा संस्थापक समूहले न्यूनतम ५१ प्रतिशत देखि ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उक्त कम्पनीले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम ३० प्रतिशत र आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम ०.२ प्रतिशतसम्म सेयर छुटयाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
विदेशी साझेदरका रूपमा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा समेत यस्तो बैंक स्थापना हुन सक्नेछ । यसरी स्थापना हुने बैंकमा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्नेछ । ८५ प्रतिशतसम्म सेयर वैदेशिक लगानी हुने यस्तो बैंकले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ५० प्रतिशतसम्म मात्र वैदेशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंकले सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर छुट्याउनुपर्नेछ ।
गैरआवासीय नेपालीले पूर्वाधार विकास बैंकमा लगानी गर्ने रकम नियमसंगत तरिकाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत विप्रेषणको माध्यमबाट मुलुक भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ ।
मापदण्ड पुगेका आवेदनहरूलाई राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र सैद्धान्तिक सहमति दिन सक्नेछ ।सैद्धान्तिक सहमति दिएको ३० दिनभित्र संस्थापकहरूले आफूले लगानी गर्न कबुल गरेको रकमको ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । रकम जम्मा गर्दा एउटा वाणिज्य बैंकमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यस्तो वाणिज्य बैंक राष्ट्र बैंकले तोकेको मध्येबाटै हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी बैंकले ६ महिनाभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण हुन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्नेछ । यो अवधिमा सम्बन्धित बैंकले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पनि तयार गरिसक्नुपर्नेछ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २८, २०७४ ०८:४२
