गौरवका आयोजनालाई छुट्टै ऐन

आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार नीतिगत कमजोरी, सरकारी उल्झन, बजेट विनियोजनको आधार र सुनिश्चितता, गौरवका आयोजना छनोटका आधार, दु्रत निर्माणका लागि विभिन्न संयन्त्र तथा कर्मचारीहरूलाई तालिमलगायत विषयमा स्पष्ट हुनका लागि विशेष प्रकृतिको ऐन ल्याउने गृहकार्य भएको हो । ‘ऐनको विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग राय लिन बाँकी छ,’ उनले भने । यसअघि योजना आयोगले गौरवका आयोजनाबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । हालका उपाध्यक्ष (तत्कालीन सदस्य) वाग्लेकै संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय समितिले विशेष प्रकृतिको ऐन जारी गर्न सुझाव दिइसकेको छ । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा धेरै समस्या छन् । बजेट नै अनियन्त्रित रूपले बढाइदिने । पछि खर्च नहुने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारी पनि छैन ।’

करिब तीन महिनाअघि बनेको सुझाव प्रतिवेदनअनुसार गौरवका आयोजनाका लागि पूर्वछनोटका आधारहरू, छनोटका प्रशासनिक विधि, कार्यप्रणाली, विशेष प्रावधान, सहजीकरण तथा अनुगमन समितिलगायत विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख छ । योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पटक–पटक पेस भएका प्रतिवेदनहरूअनुसार गौरवका आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रगति अधिकांश वर्षमा निराशाजनक छ । पर्याप्त बजेट राखिए पनि २१ वटा गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांशको प्रगति निराशाजनक छ । अधिकांश आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतको हाराहारीमै हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

उक्त प्रतिवेदनहरू विश्लेषण गर्दा आयोजनाहरूको प्रगतिको बाधक सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, सरकारका नीति नियममा अस्पष्टतालगायत प्रमुख कारण देखिएका छन् । अधिकांश आयोजनाको समस्या सरकारी निति नियमसँग अन्तरसम्बन्धित छ । आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार उक्त समस्याहरू समाधानका लागि स्पष्ट हुन नयाँ ऐनको गृहकार्य गर्नुपर्ने भएको हो । ‘गौरवका आयोजनाहरूको विकासक्रम तथा हालसम्मको कार्यप्रगतिउपर विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषणका आधारमा यस्ता आयोजनाहरूको व्याख्या एवं पहिचान, छनोटका आधार तथा यथोचित सहुलियत एवं विशेषाधिकारहरू सूचीकृत गर्नका निम्ति विशेष ऐनको मस्यौदा निर्माण गरिनुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छ,’ सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो ऐन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै विशिष्ट कानुन हुन सक्छ ।’

आयोजनाहरूसम्बन्धी प्राविधिक हाते पुस्तिका तयार गर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ । ‘सम्बन्धित सरकारी विभाग तथा निकायहरूलाई प्राविधिक विषयमा तालिम दिनुपर्ने । यदि यस्तो सामथ्र्य स्वदेशमा छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई नियुक्त गर्न सकिने,’ सुझावमा भनिएको छ । गौरवका आयोजनाहरूका लागि छनोटका आधारहरूसमेत सुझाव गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का आधारमा स्वतन्त्र समीक्षा गरी थप मूल्यांकनका लागि योजना आयोगमा आयोजनाको सूची पेस गर्नुपर्ने सुझाव छ । ‘निजी क्षेत्र अथवा गैरसरकारी संस्थाहरूले पहिचान गरेका सम्भाव्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि योजना आयोगमा पठाउन सकिनेछ,’ सुझावमा भनिएको छ । योजना आयोगमा पेस भइसकेका आयोजनाहरूबारेमा एक वा दुई चरणको छलफलपछि निर्णयमा पुग्नुपर्नेछ ।

‘राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूपको आयोजना छैन भन्ने निश्चित भएमा एक महिनाभित्रै उक्त आयोजनाको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिनेछ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘आयोजनाको बृहत्तर लक्ष्य दीर्घकालीन वा विषयगत क्षेत्रलाई समर्थन गर्ने प्रकृतिको छ भने दु्रत मूल्यांकनका आधारमा विचाराधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिनेछ ।’ विचाराधीन सूचीमा रहेको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा घोषणा गर्ने/नगर्नेबारेमा एक वर्षभित्र टुंग्याइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । 

‘आयोजनालाई औपचारिक रूपमा अस्वीकृत वा अनुमोदन दिनुभन्दा पहिलेका बाह्र महिनाभित्रमै उक्त आयोजनाको विस्तृत मूल्यांकन गरिसकेको हुनुपर्नेछ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारी आयोजना वा सार्वजनिक निजी क्षेत्रका आयोजनाका हकमा लगानीको सुनिश्चिततासहितको लिखित सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।’ उक्त छनोटका प्रक्रियामा सरकारी कर्मचारी, स्वतन्त्र विज्ञको सहयोगमा आयोगका सदस्यहरूले सुपरिवेक्षणसमेत गर्नेछन् । ‘यसको प्रतिवेदन आयोगको औपचारिक बैठकमा छलफल र निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त बैठकको नेतृत्व प्रधानमन्त्री वा आयोग उपाध्यक्षबाट हुन सक्नेछ । मुख्यसचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।’ विचाराधीन गौरवका आयोजनाका लागि कुनै मन्त्रालयसँग सरोकार भएमा उक्त मन्त्रालयका सचिवलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । 

‘आवश्यक ठानेमा कुनै विज्ञहरू पनि बैठकमा आमन्त्रित हुन सक्नेछन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोगबाट अनुमोदन गरेपश्चात् आयोजनाले प्रारम्भिक कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछ । सरकारको वार्षिक बजेट वक्तव्यमार्फत लगानीको सुनिश्चितता एवं कार्यान्वयनको समयतालिकासहित आयोजनाको औपचारिक घोषणा हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसरी बजेटमार्फत गौरवका आयोजना घोषणा गरिसकेपछि विशेषाधिकारसमेत दिनुपर्नेछ । लगानीको सुनिश्चितताका लागि विशेष कोषको स्थापना हुनेछ । ‘प्रचलित बजार मूल्यअनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी निजी जग्गा प्राप्तिलाई सहजीकरण गरिनेछ,’ विशेषाधिकारबारे भनिएको छ, ‘डीपीआरमा वन क्षेत्रको उपभोगसम्बन्धी विषय उल्लेख भएमा उपभोगको अनुमति प्रदानका लागि सम्बन्धित प्रादेशिक वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।’ 

आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको उपभोगको सट्टा वृक्षारोपणको विद्यमान व्यवस्थालाई लचिलो बनाई क्षतिपूर्ति विधि निर्माण गरिने जनाइएको छ । ‘गौरवका आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ३९ दिनभित्र टुंगिने र सोहीबमोजिमको अनुसरण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ विशेषाधिकारबारे सुझावमा भनिएको छ । छाता ऐनमा ठेक्का व्यवस्थापनबारे पनि उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव छ । ‘विद्यमान कानुनहरूको संशोधनद्वारा ठेक्का प्रस्ताव हाल्न हाल लागने समय (स्वदेशीलाई ३५ र विदेशीलाई ३ महिना) लाई घटाउने,’ ठेक्का व्यवस्थापनबारे भनिएको छ, ‘ठेकेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने ।’

ठेक्काअनुसार बोलकबोलको प्रतिबद्धताहरू पूरा नगर्ने वा त्याग्ने ठेकेदारहरूलाई जरिवाना गर्न र कालो सूचीमा राख्न सक्ने गरी आयोजना प्रमुखलाई नै अधिकार दिने तयारी छ । ‘ठेकेदारहरूलाई आयोजनास्थलबाट पायक पर्ने नजिकैको कुनै खानी वा स्रोतबाट आवश्यकताअनुसारको नदीजन्य निर्माण सामग्री (चट्टान, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) उत्खनन गर्न अनुमति दिइनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमै उपयुक्त वा वैकल्पिक खानी स्रोतको पहिचान गरिएको हुनुपर्नेछ ।’

स्थानीय सुरक्षा निकाय र अनुगमन समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यकता अनुसार विस्फोटक पदार्थको नियमित आपूर्ति भएको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । ‘आयोजना प्रमुख हुनका निम्ति नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम वा सो सरहको अधिकृत हुनुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रमुखलाई कार्यभार ग्रहण गर्नुअगावै विशेष प्रकृतिको तालिम अनिवार्य हुनेछ । लापरबाही अथवा भ्रष्टाचारको अवस्थाबाहेकमा आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई पदबाट हटाइने छैन ।’ प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच कार्यसम्पादन करार अनिवार्य हुनेछ । ‘पारदर्शी एवं वस्तुपरक रूपमा तयार गरिएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीमा आयोजना प्रमुख हकदार रहनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिको छ, ‘पूर्णकालीन सरकारी अधिकारीहरूबाट मात्र पूरा गर्न नसकिने कार्यका निम्ति कुनै कर्मचारी वा विज्ञलाई कुनै पनि समयमा नियुक्त दिन सक्ने अधिकार आयोजना प्रमुखमा रहनेछ ।’

यी सबै कामका लागि आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ । ‘प्रादेशिक तहमा एउटा आयोजना सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ । जसको नेतृत्व निर्वाचित प्रादेशिक प्रमुखको मनोनयनमा वरिष्ठ अधिकारीले गर्नेछन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विस्फोटक पदार्थको निम्ति नेपाली सेना, वन कार्यालय र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीहरूका सदस्यका रहनेछन् । यस समितिको बैठक महिनाको कम्तीमा एकपटक बस्नेछ ।’