युरियाको माग धान्नै गाह्रो

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — कृषि सामग्री कम्पनीलाई युरिया मलको आपूर्ति गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जले साउन लागेयता युरिया मलको माग अत्यधिक बढेकाले आपूर्ति गर्न हम्मे परेको जनाएको हो ।

कार्यालय प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवका अनुसार कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट मगाएको युरिया मल आए लगत्तै परिचालन गर्दा पनि माग धान्न गार्‍हो भएको बताए । साउन लागेयता सिंगापुरको विल्सन इन्टरनेसनल कम्पनीले ल्याएको ६ हजार ५ सय टन मल यहाँस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आएको र उक्त मल कम्पनी वीरगन्ज कार्यालयका गोदामहरूमा आएलगत्तै परिचालन गरिए पनि माग अत्यधिक भएकाले आपूर्ति र परिचालनको सन्तुलन मिलाउनै अप्ठेरो भएको उनले बताए ।

कार्यालयले उक्त मलमध्ये ५ हजार ९ सय १५ दशमलव १ टन मल परिचालनसमेत गरिसकेको छ । मल खोज्दै बिहीबार पर्साकै विभिन्न सहकारी सञ्चालकहरू आए पनि आफूले फिर्ता पठाउनुपरेको उनले बताए ।

विल्सन कम्पनीले ल्याउने १२ हजार ५ सय टन युरिया मलमध्ये बाँकी मल हाल पनि कोलकाता बन्दरगाहदेखि सिर्सिया बन्दरगाहको बीचमा बाटोमा विभिन्न स्थानमा रहेकाले आइतबारसम्म त्यसमध्ये केही मल आउने सम्भावना रहेको छ ।

धनुषा, बारा, रौतहट, सर्लाही, चितवन, मकवानपुर आदि जिल्लाहरूबाट युरिया मलको माग बढी आएको श्रीवास्तव बताउँछन् । पछिल्लो केही वर्षयता किसानले धान खेती मात्र नभई माछा, केरा आदि खेतीमा पनि युरिया मलको प्रयोग गर्न थालेका छन् । माछापालन र केरा खेती बर्सेनि बढ्दो छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७४ ०८:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालुवा निकासी ठेक्कामा ‘अनियमितता’

कान्तिपुर संवाददाता

गुलरिया — जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मार्फत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीको ठेक्का गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३७ प्रतिशत कम अंकमा स्वीकृतिको तयारी गरिएको छ । निकै कम मूल्यमा ठेक्का पर्न थालेको भन्दै स्थानीयले मिलेमतो भएको आरोप लगाएका छन् ।

 गत आवमा ४ करोड ३४ लाखको ठेक्का बोल कबोल भएकोमा चालु आवमा घटेर १ करोड ६१ लाखमा टेन्डर परेको छ । उक्त ठेक्का महिमा कालीगण्डकी जेभीले कबोल गरेको छ । जिससले बबई, गेरुवा र कर्णाली नदीबाट उत्खननका लागि न्यूनतम १ करोड ५० लाख मूल्य तोकेको थियो । असार २१ गते एक राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी साउन २० गते टेन्डर खोलेको जिससले जनाएको छ । ई–बेडिङबाट टेन्डर दिने व्यवस्था गरिए पनि मल्ल कन्स्ट्रक्सन मात्र दिएको थियो । मल्ल कम्पनीले ई–बेडिङबाट टेन्डर फिर्ता लिएको थियो । लगत्तै जिससमा हार्ड कपी पेस गरि पाँच जना ठेकेदार कम्पनीले टेन्डर दर्ता गराएका थिए ।

 तीमध्ये दुईवटा फाइलमा अंक कबोल नगरी पेस गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी कबोल गरेको महिमा काली गण्डकी जेभीले १ करोड ६१ लाख परेकाले स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको जिससले जनाएको छ । विवाद सेलाएपछि टेन्डर स्वीकृत गर्ने जिससका एक कर्मचारीले बताए । गत वर्ष बबई, गेरुवा र कर्णाली नदीको फरक–फरक प्याकेजमा ठेक्का दिइएको थियो । चालु आवमा तीनवटै नदीबाट एउटा प्याकेजमा गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा उत्खननका लागि दिएको ठेक्का मिलेमतोमा टेन्डर परेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । 

जिससको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले ठेक्काको बन्दोबस्त मिलाएको थियो । समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी, कोलेनिका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र एक विज्ञसहितको टोलीले ठेक्का व्यवस्था मिलाएको जिससले जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा करिब ३७ प्रतिशत न्यून मूल्य तोकेर सरकारी राजस्व घाटामा पारिएको छ । एक नागरिक अगुवाले ५० लाखको आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरे । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई ठेक्का बोल कबोल गर्दा कुनै परामर्श लिने गरेको छैन । कार्यालयका डिभिजन इन्जिनियर हरी शर्माले मूल्यांकन गर्ने क्रममा जिससले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा प्राविधिकको हैसियतले सिफारिस गर्ने विषयमा निर्णय दिने काम हुने गरेको बताए । 

स्थानीय विकास अधिकारी तेज शर्माले मिलेमतो नभएको दाबी गरेका छन् । ‘ठेक्का दिंदा सबै प्रक्रिया पुर्‍याएका छौं,’ उनले भने, ‘बढी विवाद हुन थालेकाले ठेक्का सदर गरेका छैनौं ।’ यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करिब ३७ प्रतिशत कम अंकमा ठेक्का दिने तयारीमा लागेकोमा जिससलाई पत्राचार गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गन्जबहादुर एमसीले ठेकेदारलाई फाइदा र कार्यालयलाई घाटा किन भएको भन्दै ऐन कानुनअनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७४ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT