बालुवा निकासी ठेक्कामा ‘अनियमितता’

कान्तिपुर संवाददाता

गुलरिया — जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मार्फत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीको ठेक्का गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३७ प्रतिशत कम अंकमा स्वीकृतिको तयारी गरिएको छ । निकै कम मूल्यमा ठेक्का पर्न थालेको भन्दै स्थानीयले मिलेमतो भएको आरोप लगाएका छन् ।

 गत आवमा ४ करोड ३४ लाखको ठेक्का बोल कबोल भएकोमा चालु आवमा घटेर १ करोड ६१ लाखमा टेन्डर परेको छ । उक्त ठेक्का महिमा कालीगण्डकी जेभीले कबोल गरेको छ । जिससले बबई, गेरुवा र कर्णाली नदीबाट उत्खननका लागि न्यूनतम १ करोड ५० लाख मूल्य तोकेको थियो । असार २१ गते एक राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी साउन २० गते टेन्डर खोलेको जिससले जनाएको छ । ई–बेडिङबाट टेन्डर दिने व्यवस्था गरिए पनि मल्ल कन्स्ट्रक्सन मात्र दिएको थियो । मल्ल कम्पनीले ई–बेडिङबाट टेन्डर फिर्ता लिएको थियो । लगत्तै जिससमा हार्ड कपी पेस गरि पाँच जना ठेकेदार कम्पनीले टेन्डर दर्ता गराएका थिए ।

 तीमध्ये दुईवटा फाइलमा अंक कबोल नगरी पेस गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी कबोल गरेको महिमा काली गण्डकी जेभीले १ करोड ६१ लाख परेकाले स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको जिससले जनाएको छ । विवाद सेलाएपछि टेन्डर स्वीकृत गर्ने जिससका एक कर्मचारीले बताए । गत वर्ष बबई, गेरुवा र कर्णाली नदीको फरक–फरक प्याकेजमा ठेक्का दिइएको थियो । चालु आवमा तीनवटै नदीबाट एउटा प्याकेजमा गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा उत्खननका लागि दिएको ठेक्का मिलेमतोमा टेन्डर परेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । 

जिससको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले ठेक्काको बन्दोबस्त मिलाएको थियो । समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी, कोलेनिका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र एक विज्ञसहितको टोलीले ठेक्का व्यवस्था मिलाएको जिससले जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा करिब ३७ प्रतिशत न्यून मूल्य तोकेर सरकारी राजस्व घाटामा पारिएको छ । एक नागरिक अगुवाले ५० लाखको आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरे । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई ठेक्का बोल कबोल गर्दा कुनै परामर्श लिने गरेको छैन । कार्यालयका डिभिजन इन्जिनियर हरी शर्माले मूल्यांकन गर्ने क्रममा जिससले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा प्राविधिकको हैसियतले सिफारिस गर्ने विषयमा निर्णय दिने काम हुने गरेको बताए । 

स्थानीय विकास अधिकारी तेज शर्माले मिलेमतो नभएको दाबी गरेका छन् । ‘ठेक्का दिंदा सबै प्रक्रिया पुर्‍याएका छौं,’ उनले भने, ‘बढी विवाद हुन थालेकाले ठेक्का सदर गरेका छैनौं ।’ यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करिब ३७ प्रतिशत कम अंकमा ठेक्का दिने तयारीमा लागेकोमा जिससलाई पत्राचार गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गन्जबहादुर एमसीले ठेकेदारलाई फाइदा र कार्यालयलाई घाटा किन भएको भन्दै ऐन कानुनअनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७४ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

५४ वर्षमा ३१ मकैका जात सिफारिस

विमल खतिवडा

रामपुर (चितवन) — राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम सुरु भएको ५४ वर्षमा ३१ वटा मकैको जात सिफारिस गरिएको छ । तीमध्ये ६ वटा जातलाई सूचीबाटै हटाइसकिएको छ । मकालु २, जानकी मकै, सर्लाही सेतो, हेटौंडा कम्पोजिट, ककनी पहेंलो र रामपुर पहेंलोलाई सूचीबाट हटाइएको हो ।

यी जातका मकै चलनचल्तीमा छैनन् । १०/१२ वर्षसम्म एउटै जातको मकै लगाउँदा उत्पादनमा कमी आउने भएपछि किसान नयाँ जातमा आकर्षित हुने गरेका छन् । केही किसानले भने अहिले पनि पुरानै जातका मकै लगाउँदै आएका छन् । 

 ‘किसानले नयाँ जात पाएपछि पुरानो जात छाडदै जान्छन, त्यसको लोकप्रियता कम हुँदै जान्छ,’ मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वरिष्ठ वैज्ञानिक चित्रबहादुर कँुवरले भने, ‘त्यही भएर उनीहरूको रोजाइ नयाँ जात बन्ने गर्छ ।’ उनले एउटा मकैको जात अनुसन्धान गरी अन्तिम रूप दिन ८/१० वर्ष लाग्ने बताए । 

रामपुर कम्पोजिट, मनकामना ३, अरुण २, देउतीलगायत जातका मकै अझै किसानले लगाउँदै आएका छन् । रामपुर कम्पोजिट खानाका लागि स्वादिलो, दानाको रंग चम्किलो र भण्डारण क्षमता राम्रो भएकाले किसानको रोजाइमा अहिलेसम्म पर्न सफल भएको कुँवरले बताए । ‘यो मकै ०३६ सालमा सिफारिस गरिएको हो,’ उनले भने,‘ अहिले पनि किसानमाझ लोकप्रिय छ, लगाउने किसान धेरै छन् ।’ उनका अनुसार थप ५ वटा जात सिफारिसको तयारी गरिएको छ । 

नेपालभर मकैको जात सिफारिस गरेर किसानलाई सहयोग पुर्‍याउने काम रामपुरबाट मात्र हुन्छ । ‘नेपालभर मकैको जात सिफारिस गर्ने यही एउटा मात्र ठाउँ हो,’ प्राविधिक अधिकृत टेकनाथ घिमिरेले भने,‘ त्यसैले सबैतिरको हावापानीमा उपयुक्त हुने जात विकास गरेर निकाल्ने गरिन्छ ।’ मकैमा आधारित खेती प्रणालीको विकास गर्न मकैबाली कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो । 
मकैबाली कार्यक्रम सिफारिस गरिने जातको प्रजनन र मूल बीउको स्रोत केन्द्रको रूपमा रहने गरेको छ । उन्नत बीउ भने किसानले निजी बीउ कम्पनीहरूबाट पाउनेछन् । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले यसको ट्यागिङ र ब्यागिङको काम गर्छ । त्यस्तै कृषि विकास कार्यालयले यसको प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्छ । प्राइभेट कम्पनी र बीउ उत्पादन समूहले मूल बीउ लगेर उन्नत बीउ उत्पादन गरी किसानलाई उपलब्ध गराउँछन् । ‘चितवनमा पोल्ट्रिले गर्दा दैनिक ७/८ सय टन मकै खपत हुने गरेको छ,’ कुँवरले भने, ‘मागअनुसारको मकै उत्पादन छैन ।’ 

मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम सुरुआतमै भएको होइन । सुरुमा ०१३ सालमा राप्ती दुन विकास परियोजना फारमको रूपमा स्थापना गरियो । कृषि कर्म गर्ने भन्ने थिएन । ०२० सालमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भयो । कृषिको काम गर्दै उन्नत तरिका अपनाउने भनेर कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको हो । 

०२९ सालमा विशेष बालीलाई जोड दिने कुरा चल्यो । जसमा मकै, धान, गहुँ, उखु, आलु परे । यहीअन्तर्गत जोड दिने उद्देश्य राष्ट्रिय मकैबाली विकास कार्यक्रम सुरु भयो । ०४८ सालमा कृषि अनुसन्धानलाई छुट्टै स्वायत्त संस्थाको रूपमा लागू गर्न उचित देखिएको भन्दै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन लागू गरियो । जसअन्तर्गत नेपालको सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा परिषदले पायो । त्यहीअन्तर्गत पहिला विकास कार्यक्रम भए पनि अहिले राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको रूपमा नामकरण गरियो । अहिलेसम्म सिफारिस गरिएका जातमध्ये ५ वटा वर्णशंकर, २५ वटा ओपीभी र पोषिलो मकै–१ छन् । ‘अनुसन्धानमा कम लगानी छ,’ कुँवरले भने, ‘लगानी बढाउन जरुरी छ, अनुसन्धानकर्ताको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्छ ।’ 

घोगा नलाग्दै सुके
उन्नत जातको भनेर लगाइएको मकैको बोट घोगा नलाग्दै सुकेको छ । मकै सुकेपछि प्यूठान दम्ती गेजबाङ क्षेत्रका किसान चिन्तित भएका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र स्थानीय एग्रोभेटबाट ‘हाइब्रिड’ जातको भनेर लगेर छरेको मकै सुकेको किसानहरू बताउँछन् । राम्रो उत्पादन हुने भनेर लगाएको मकैका डाँठ कुहिएर सुकेको हो । परम्परागत रूपमा लगाउँदै आएको स्थानीय जातको बीउ छरेका बाहेक गाउँभरि सबैको बारीका मकै सुकेको प्यूठाननगरपालिका–८ गेजबाङकी हुमा घिमिरेले बताइन् ।

 ‘सुरुमा एक/दुईवटा बोट कुहिएर सुके’ घिमिरेले भनिन, ‘पछि चार/पाँच दिनमै पाटाभरि नै सुकेर स्याल्याप्पै भयो ।’ उनले डाँठ कुहिएर सुकेको कमैका बोट गाई भैंसीले समेत नखाने बताइन् । ‘डाठ कुहिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘बारीमा पस्दा गहनाएर पस्न नमिल्ने हुन्छ ।’ उनले वर्ष दिनसम्म आटो खाने र भैंसीलाई दानामा प्रयोग गर्ने मकैमा रोग लाग्दा किसानलाई निकै मर्का परेको बताइन् । उननका अनुसार धान नफाल्दैबाट सुक्न थालेको धान फलिसक्दा सबै बोट सुकेका हुन् ।

 मकै घोगा नलाग्दै सुकेपछि किसानहरू गुनासो लिएर जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा जाने तयारी गरेको स्थानीय शशिधर पण्डितले बताए । ‘गत वर्ष जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले देउकी भनेर दिएको मकैमा पनि यस्तै खालको रोग देखापरेको थियो,’ उनले भने, ‘यसपालि त स्थानीय एग्रोभेटबाट ‘कञ्चन’ जात भनेर लिएर छरेकोमा समेत रोगले सखाप पार्‍यो ।’ किसानको मुख्य बाली मकैमा रोग लागेपछि सबै किसान चिन्तीत भएको पण्डितले बताए । 

कम गुणस्थरका बीउ बिजनका कारण किसानले निकै दु:ख पाएको उनको गुनासो छ । ‘मकैमा मात्र होइन,’ पण्डितले भने, ‘मुला काउली, लगायत तरकारी बालीसमेत बीउ राम्रो नहुँदा किसानलाई धेरै मर्का परेको छ ।’ जिल्लामा गुणस्तरी बीउ बिजनमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको ध्यान नपुर्‍याउँदा किसानले राम्रो उत्पादन गर्न नसकेको उनले बताए । 

दम्ती गेजबाङका रीता केसी, खगेश्वर पण्डित, ईश्वरी पण्डित लगायत एक दर्जन किसानको एक सय रोपनी बढी क्षेत्रफलमा लगाएको मकैमा रोग लागेर सुकेका छन् ।

 यस्तै प्यूठान नगरपालिका–४ बिजुवार टारी क्षेत्रका किसानको समेत कमैको डाँठ कुहिएर सुकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यलयमा गुनासो आएको कार्यालयले जनाएको छ । 

 कमैका डाठ कुहिएर बोट सुकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा गुनासो आएको कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत रामबहादुर खत्रीले बताए । ‘किसानको बारीका गएर हेर्न पाइएको छैन,’ खत्रीले भने, ‘लक्षण बुझा ब्याक्टेरियाबाट सर्न रोग होजस्तो लागेको छ ।’ 

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७४ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT