अनुगमन बढयो, विकृति उस्तै

यीमध्ये केहीबारे फैसला भए पनि विभागलाई निराशा हात लाग्यो । ‘मुद्दा कमजोर बनाएर पठाए जित्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ । धेरै मुद्दा त खारेजै पनि भएका छन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने । विभागले अनुगमन गरेपछि व्यवसायीलाई एक साताभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिइन्छ । 

ती अधिकारीका अनुसार सोही समयमा चलखेल हुन्छ । ‘चलखेल गरी प्राय: मुद्दा दायर गर्न चाहँदैनन् । दबाबका कारण मुद्दा दायर गरे पनि प्रमाण पुग्दैन । म्याद नाघेर पठाउने हुँदा कतिपय मुद्दाहरू त्यसै रहन्छन्,’ ती अधिकारीले भने । विभागका अनुसार अनुगमन र परीक्षणका क्रममा मिठाईमा कोलिफर्म र ढुसी भेटिएपछि पशुपति फुड प्रालिको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै गायब भएको थियो । कारबाहीका लागि आवश्यक रायसुझाव माग्दै पठाइएको उक्त फाइल गायब भएको थियो ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि मुद्दा हार्नुको कारण अपुष्ट प्रमाण र समय अवधिभित्र पेस नगर्नु रहेको बताउँछन् । ‘अनुगमनका क्रममा हालसम्म प्राप्त नतिजालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने व्यवसाय उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनै सकेन । विभागले पनि संख्या बढाउनेतर्फ मात्रै ध्यान दिएको देखिन्छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पूरा प्रमाण संकलन गर्दैन । म्याद सकिएपश्चात् मुद्दा दर्ता गराउने गरेको देखिन्छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘बजारलाई व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि विभागले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्छ ।’ अनुगमनका क्रममा कैफियतपूर्ण काम गर्ने व्यवसायीको व्यवसाय कम्तीमा एक साताभरि पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए । 

हाल विभागले दैनिक गर्ने अनुगमनमा टोलीसँग उपभोक्ताकर्मी पनि सँगै जाने प्रावधान छ । विशेष अनुगमनका क्रममा सञ्चारमाध्यमले पनि सहभागिता जनाउँछन् । उनीहरूले एकपटकको अनुगमनमा ५ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । केही संस्था आफ्नो स्वार्थका लागि अनुगमन गर्दै आएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘दिउँसो अनुगमन र बेलुका सोही व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गरेको पनि सुनेका छौं,’ विभागका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘अनुगमन पैसा कमाउने भाँडो भएको छ ।’ विभागका बजार अनुगमन शाखाका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले अनुगमन संख्यात्मक रहेको स्वीकार गरे । तर, पछिल्लो दिनमा व्यावसायिक फर्मको दर्ता र सरसफाइ गर्ने क्रम बढेको दाबी गरे । ‘जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यसलाई स्वीकार गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्ला दिनमा व्यावसायिक फर्मको दर्ता र सरसफाइ गर्ने क्रम बढेको छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ 

बजार स्वच्छ नहुनुमा कानुन पनि बाधक भएको उनले दाबी गरे । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाले सबै निकायबीच समन्वय गर्ने भनिए पनि केही विभागले प्रतिनिधि नपठाएको उनको गुनासो छ । 

विभागले आर्थिक वर्ष ०७३/७४मा मात्रै ४ हजार ७ सय ५ फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । त्यसमध्ये प्राय: सबैमा कैफियत देखिएको थियो । तीमध्ये १ सय ९ वटाको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको छ भने बाँकीमा कुनै न कुनै कैफियत देखिइसकेको छ । तर, ६ वटा व्यावसायिक फर्मलाई मात्रै मुद्दा दायर गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । १३ व्यावसायिक फर्मका लागि कानुनी परामर्श मागिएको छ भने १ वटा फर्ममा मुद्दा दायरका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा राय पठाएको जनाएको छ । अन्य फर्मलाई भने मूल्यसूची, साइनबोर्ड राख्न, लेबल नभएका सामान बिक्री नगर्न, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र पेस तथा नवीकरण गर्नलगायत सामान्य निर्देशन दिएर छाडिएको छ । 

‘अनुगमन र निर्देशन मात्रै दिँदा बजार जस्ताको तस्तै देखिएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘अनुगमन प्रभावकारी बनाउन अनुगमनस्थलमै जरिवानाको व्यवस्था अनिवार्य देखिन्छ । यसका लागि छिट्टै कानुन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ अनुगमनका क्रममा १ हजार २ सय २९ व्यावसायिक फर्मले मूल्यसूचीबिना कारोबार गरेको फेला परेको छ । मूल्यसूचीबिना कारोबार हुँदा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना उच्च हुन्छ । ती व्यवसायीलाई मूल्यसूची राख्न निर्देशन दिइएको छ । १ हजार १ सय १९ फर्ममा बिनादर्ता/बिनानवीकरण सञ्चालन गरेको थियो । व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता/नवीकरण घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका तथा वाणिज्य विभागमा गर्नुपर्छ । दर्ता/नवीकरण नगर्ने फर्महरूलाई व्यवसाय दर्ता प्रणाणपत्र पेस गर्न/नवीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

१ हजार ९८ फर्मले लेबल नभएको सामान बिक्री गरेको पाइएको थियो । ती व्यवसायीले लेबल राखेर बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । ९ सय ४२ फर्मले नापतौलको प्रमाणपत्र नलिई/नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको थियो । ६ सय २४ फर्मले भ्याट वा प्यानको प्रमाणपत्र नलिई कारोबार गरेको थियो । ७ सय ९४ फर्मले म्याद नाघेका सामान बिक्री गरेको पाइएको थियो । ती फर्मलाई म्याद नाघेको वस्तु वितरण नगर्न निर्देशन दिइएको छ । 

जानकारहरूका अनुसार आपूर्ति मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री, नयाँ महानिर्देशक आएपछि लगत्तै विशेष अनुगमन सुरु हुन्छ । सोहीअनुसार काम देखाउनलाई अनुगमन हुन्छ । होहल्ला गरी अनुगमन भए पनि कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाही भने हुँदैन । अनुगमनका क्रममा नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाए पनि त्यसको फलोअप भने हुँदैन । फलोअप नगर्दा मुद्दाका लागि प्रमाण पुग्दैन । जसले गर्दा फैसला व्यावसायीको पक्षमा आउने गरेको छ । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले नयाँ आर्थिक वर्ष र दसैं पनि नजिकिएकाले विशेष अनुगमनलाई जोड दिएको बताए । बढी ठगी गर्नेलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई जिम्मा दिएको उनले बताए । अनुगमनको क्रममा पोलिक्लिनक र सिमेन्टहरूमा व्यापक ठगी फेला परेको उनले बताए । यातायाता क्षेत्रमा अनुगमनस्थलमै ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना हुँदा पनि सुधार हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।

आपूर्ति विभागले विगत ५ वर्षमा गरेको बजार अनुगमन
आर्थिक वर्ष बजार अनुगमन (फर्मको संख्या)
२०६९/७० २१६४
०७०/७१ ३३५२
०७१/७२ २३९०
०७२/७३ ४३४२
०७३/७४ ४७०५