अनुगमन बढयो, विकृति उस्तै

संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाएको नमुनाको फलोअपसमेत हुँदैन
राजु चौधरी

काठमाडौं — पाँच वर्षमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले १६ हजार ९ सय ५३ व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गर्‍यो । यीमध्ये प्राय: सबैमा कैफियत देखिएको थियो । तर, ५९ फर्मविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर भयो ।

यीमध्ये केहीबारे फैसला भए पनि विभागलाई निराशा हात लाग्यो । ‘मुद्दा कमजोर बनाएर पठाए जित्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ । धेरै मुद्दा त खारेजै पनि भएका छन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने । विभागले अनुगमन गरेपछि व्यवसायीलाई एक साताभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिइन्छ । 

ती अधिकारीका अनुसार सोही समयमा चलखेल हुन्छ । ‘चलखेल गरी प्राय: मुद्दा दायर गर्न चाहँदैनन् । दबाबका कारण मुद्दा दायर गरे पनि प्रमाण पुग्दैन । म्याद नाघेर पठाउने हुँदा कतिपय मुद्दाहरू त्यसै रहन्छन्,’ ती अधिकारीले भने । विभागका अनुसार अनुगमन र परीक्षणका क्रममा मिठाईमा कोलिफर्म र ढुसी भेटिएपछि पशुपति फुड प्रालिको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै गायब भएको थियो । कारबाहीका लागि आवश्यक रायसुझाव माग्दै पठाइएको उक्त फाइल गायब भएको थियो ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि मुद्दा हार्नुको कारण अपुष्ट प्रमाण र समय अवधिभित्र पेस नगर्नु रहेको बताउँछन् । ‘अनुगमनका क्रममा हालसम्म प्राप्त नतिजालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने व्यवसाय उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनै सकेन । विभागले पनि संख्या बढाउनेतर्फ मात्रै ध्यान दिएको देखिन्छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पूरा प्रमाण संकलन गर्दैन । म्याद सकिएपश्चात् मुद्दा दर्ता गराउने गरेको देखिन्छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘बजारलाई व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि विभागले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्छ ।’ अनुगमनका क्रममा कैफियतपूर्ण काम गर्ने व्यवसायीको व्यवसाय कम्तीमा एक साताभरि पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए । 

हाल विभागले दैनिक गर्ने अनुगमनमा टोलीसँग उपभोक्ताकर्मी पनि सँगै जाने प्रावधान छ । विशेष अनुगमनका क्रममा सञ्चारमाध्यमले पनि सहभागिता जनाउँछन् । उनीहरूले एकपटकको अनुगमनमा ५ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । केही संस्था आफ्नो स्वार्थका लागि अनुगमन गर्दै आएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘दिउँसो अनुगमन र बेलुका सोही व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गरेको पनि सुनेका छौं,’ विभागका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘अनुगमन पैसा कमाउने भाँडो भएको छ ।’ विभागका बजार अनुगमन शाखाका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले अनुगमन संख्यात्मक रहेको स्वीकार गरे । तर, पछिल्लो दिनमा व्यावसायिक फर्मको दर्ता र सरसफाइ गर्ने क्रम बढेको दाबी गरे । ‘जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यसलाई स्वीकार गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्ला दिनमा व्यावसायिक फर्मको दर्ता र सरसफाइ गर्ने क्रम बढेको छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ 

बजार स्वच्छ नहुनुमा कानुन पनि बाधक भएको उनले दाबी गरे । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाले सबै निकायबीच समन्वय गर्ने भनिए पनि केही विभागले प्रतिनिधि नपठाएको उनको गुनासो छ । 

विभागले आर्थिक वर्ष ०७३/७४मा मात्रै ४ हजार ७ सय ५ फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । त्यसमध्ये प्राय: सबैमा कैफियत देखिएको थियो । तीमध्ये १ सय ९ वटाको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको छ भने बाँकीमा कुनै न कुनै कैफियत देखिइसकेको छ । तर, ६ वटा व्यावसायिक फर्मलाई मात्रै मुद्दा दायर गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । १३ व्यावसायिक फर्मका लागि कानुनी परामर्श मागिएको छ भने १ वटा फर्ममा मुद्दा दायरका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा राय पठाएको जनाएको छ । अन्य फर्मलाई भने मूल्यसूची, साइनबोर्ड राख्न, लेबल नभएका सामान बिक्री नगर्न, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र पेस तथा नवीकरण गर्नलगायत सामान्य निर्देशन दिएर छाडिएको छ । 

‘अनुगमन र निर्देशन मात्रै दिँदा बजार जस्ताको तस्तै देखिएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘अनुगमन प्रभावकारी बनाउन अनुगमनस्थलमै जरिवानाको व्यवस्था अनिवार्य देखिन्छ । यसका लागि छिट्टै कानुन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ अनुगमनका क्रममा १ हजार २ सय २९ व्यावसायिक फर्मले मूल्यसूचीबिना कारोबार गरेको फेला परेको छ । मूल्यसूचीबिना कारोबार हुँदा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना उच्च हुन्छ । ती व्यवसायीलाई मूल्यसूची राख्न निर्देशन दिइएको छ । १ हजार १ सय १९ फर्ममा बिनादर्ता/बिनानवीकरण सञ्चालन गरेको थियो । व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता/नवीकरण घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका तथा वाणिज्य विभागमा गर्नुपर्छ । दर्ता/नवीकरण नगर्ने फर्महरूलाई व्यवसाय दर्ता प्रणाणपत्र पेस गर्न/नवीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

१ हजार ९८ फर्मले लेबल नभएको सामान बिक्री गरेको पाइएको थियो । ती व्यवसायीले लेबल राखेर बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । ९ सय ४२ फर्मले नापतौलको प्रमाणपत्र नलिई/नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको थियो । ६ सय २४ फर्मले भ्याट वा प्यानको प्रमाणपत्र नलिई कारोबार गरेको थियो । ७ सय ९४ फर्मले म्याद नाघेका सामान बिक्री गरेको पाइएको थियो । ती फर्मलाई म्याद नाघेको वस्तु वितरण नगर्न निर्देशन दिइएको छ । 

जानकारहरूका अनुसार आपूर्ति मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री, नयाँ महानिर्देशक आएपछि लगत्तै विशेष अनुगमन सुरु हुन्छ । सोहीअनुसार काम देखाउनलाई अनुगमन हुन्छ । होहल्ला गरी अनुगमन भए पनि कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाही भने हुँदैन । अनुगमनका क्रममा नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाए पनि त्यसको फलोअप भने हुँदैन । फलोअप नगर्दा मुद्दाका लागि प्रमाण पुग्दैन । जसले गर्दा फैसला व्यावसायीको पक्षमा आउने गरेको छ । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले नयाँ आर्थिक वर्ष र दसैं पनि नजिकिएकाले विशेष अनुगमनलाई जोड दिएको बताए । बढी ठगी गर्नेलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई जिम्मा दिएको उनले बताए । अनुगमनको क्रममा पोलिक्लिनक र सिमेन्टहरूमा व्यापक ठगी फेला परेको उनले बताए । यातायाता क्षेत्रमा अनुगमनस्थलमै ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना हुँदा पनि सुधार हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।

आपूर्ति विभागले विगत ५ वर्षमा गरेको बजार अनुगमन
आर्थिक वर्ष बजार अनुगमन (फर्मको संख्या)
२०६९/७० २१६४
०७०/७१ ३३५२
०७१/७२ २३९०
०७२/७३ ४३४२
०७३/७४ ४७०५

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७४ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

होटलमै डलर साट्न पाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — अब होटलमै अमेरिकी डलर साट्न पाइने भएको छ । प्रतिग्राहक ३ सय डलरसम्म साट्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

यसअघि होटलले सेवा दिएबापतको रकम मात्रै लिन पाउने सुविधा थियो । अनौपचारिक रूपमा होटलहरूले विदेशी मुद्रा पनि सटही गर्दै आएका थिए । अब भने औपचारिक रूपमै साट्न पाउने भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअन्तर्गत राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागले तीन दिनअघि परिपत्र गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ ।

करिब ७ महिनाअघि राष्ट्र बैंकले होटलहरूलाई विदेशी मुद्रा सटही अधिकार नभएको भन्दै नसाट्न निर्देशन दिएको थियो । होटलहरूले ग्राहकलाई दिएको सुविधा बराबरको रकम लिने सुविधा भए पनि विदेशी मुद्रा सटही गर्न नपाउने भन्दै राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो । उक्त कारणले व्यवसाय सञ्चालन गर्न अप्ठयारो भएको भन्दै होटल व्यवसायीहरू सटही सुविधा माग गर्दै राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । व्यवसायीहरूको आग्रहका आधारमा राष्ट्र बैंकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रतिग्राहक ३ सय अमेरिकी डलरसम्म सटही गर्न सक्ने सुविधा दिएको हो । ‘इजाजत प्राप्त होटलहरूले आफ्नो सेवा बिक्री गर्दा मात्र सटही दिन सक्ने व्यवस्था रहेकामा अब उप्रान्त होटलमा बस्ने आफ्ना ग्राहकलाई आवश्यक परेमा प्रतिग्राहक अधिकतम ३ सय अमेरिकी डलर बराबरसम्म सटही दिन सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । यसैगरी १० हजार अमेरिकी डलर (करिब १० लाख रुपैयाँ) मूल्यसम्मका हवाईजहाज, दूरसञ्चारका पार्टपुर्जा तथा मेडिकल इक्विपमेन्टका पार्टपुर्जा सीधै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार नाकाबाट आयात गर्न सकिने भएको छ । 

यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । यसरी आयात भएका सामानका लागि विविनी फाराम जारी गर्न आवश्यक नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘हवाईजहाज, दूरसञ्चारका पार्टपुर्जा तथा मेडिकल इक्विपमेन्टका पार्टपुर्जा आधिकारिक एजेन्टमार्फत तत्कालै विदेशबाट मगाउनुपरेमा अमेरिकी डलर १० हजारसम्मका सामानहरू बिक्रेताले उधारोमा पठाइदिएमा त्यस्ता सामान नियमअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार नाकाबाट आयात गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस्ता सामानहरू नियमअनुसार जाँच पास भई आएको ९० दिनभित्र सम्बन्धित कागजातका आधारमा भुक्तानी पठाउन सकिनेछ ।’ 

नेपालमा कार्यरत विदेशी नागरिकले आफूले पारिश्रमिकबापत कमाएको रकम विदेश लाने प्रक्रियालाई राष्ट्र बैंकले केही सरल बनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता कर्मचारीहरूले पारिश्रमिक आफ्नो राष्ट्रमा पठाउन राष्ट्र बैंक धाइरहनुपर्ने छैन । सीधै आफ्नो खाता रहेको वाणिज्य बैंकमा गएर रकम पठाउन सक्नेछन् । ‘आफ्नो पारिश्रमिकमा प्रचलित कानुनबमोजिम कर कट्टी पश्चात् हुन आउने रकमको बढीमा ७५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट पठाउन सक्नेछन्,’ परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘यसका लागि सम्बन्धित बैंकलाई एक वर्षका लागि स्थायी अनुमतिपत्र दिइनेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७४ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT