युरिया मलको मौज्दात सकिँदै

शंकर आचार्य

पर्सा — वर्षाले नियमित मल आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि कृषि सामग्री कम्पनीमा युरिया मलको मौज्दात सकिन लागेको छ ।

कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जसँग हाल सय टन मात्र मौज्दात रहेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । निमित्त प्रमुख पुरुषोत्तम सिंहले हाल कार्यालयको आफ्नै गोदाम र वीरगन्ज चिनी कारखानाको भाडाको गोदाममा समेत गरी उक्त परिमाणको मल मौज्दात रहेको बताए । मौज्दात मललाई बिक्री नगरी राखिएको उनले बताए ।

हाल रहेको थोरै मल पनि बिक्री खुला गरे ग्राहकको भीड थाम्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यसो गरिएको उनले जनाए । हाल चारैतिर वर्षाले धान बाली डुबानमा रहेकाले किसानबाट युरिया मलको माग नआएकाले तत्काललाई समस्या छैन । ‘खेतमा बढी पानी हुँदा मल बग्ने भएकाले किसानले यस्तो अवस्थामा मल छर्दैनन्,’ सिंहले भने, ‘तर पानी घटेपछि किसानले मल छर्ने भएकाले ४/५ दिन पछि मलको माग ह्वात्तै बढ्न सक्छ ।’

भारी वर्षाको कारण भारतको विभिन्न स्थानमा रेल्वे ट्रयाक र पुल बिग्रेर रेल्वे सेवा अवरुद्ध भएकाले नियमित मल आउन छाडेको उनले बताए । भारतको कोलकाता बन्दरगाह हँुदै वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहका लागि युरिया मल बोकेर हिँडेको एउटा रेल्वे र्‍याक रक्सौल नजिकको छौडादानोमा ६ दिनदेखि फसेको उनले बताए । 

सिंगापुरको विल्सन इन्टरनेसनल कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट चीनमा उत्पादित युरिया मल ल्याउँदै गरेको थियो । उक्त र्‍याकमा २ हजार ५ सय टन युरिया मल रहेको छ । विल्सनकै अर्को एक र्‍याक युरिया मल बिहारकै मुजफ्फरपुर नजिक फसेको उनले बताए । 

कोलकाताबाट वीरगन्जका मल बोकेर हिँडेको थप अर्को र्‍याक बाटोमै कतै अडकिएको सूचना आए पनि त्यो कहाँसम्म पुगेको छ भनी यकिन जानकारी नआएको उनले बताए । ‘कम्पनीको प्राय: सबै मल रेलबाटै ढुवानी हुन्छ,’ सिंह भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा रेल सेवा नै अवरुद्ध भएपछि मल आउने सम्भावना नै रहँदैन ।’ भारतीय रेल सेवा पूर्ण रूपमा सुचारु नभएसम्म कम्पनीको मल भित्रिने अवस्था नरहेको सिंह बताउँछन् । 

वर्षाको कारण विशेषगरी भारतको विहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यमा रेल्वे सेवा पूर्ण रूपले प्रभावित भएको सिंहले बताए । अधिकांश स्थानमा रेलको लिकभन्दा माथिबाट पानी बगिरहेकाले त्यस्तो अवस्थामा भारतीय रेल्वेले रेल गुडाउँदैन । 

कार्यालयसँग हाल डीएपी र पोटास मलको पर्याप्त मौज्दात भए पनि ती मलको माग छैन । धान सिजनमा किसानलाई युरिया मल बढी आवश्यक भएको बेला कार्यालयमाथि दैनिक १ सय ५० टनसम्म मल युरिया मल बिक्री गर्नु पर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । हाल तराई तथा पहाडका किसानले धान बालीमा एकपटक युरिया मल छरिसकेको अवस्था छ । तर खेतमा जमेको पानी केही घटेलगत्तै किसानले पुन: एकपटक युरिया मल छर्न खोज्ने भएकाले यो मलको माग धान्न गार्‍हो हुन सक्ने सिंह बताउँछन् । 

कम्पनीले क्षेत्रीय कार्यालयले मध्यमाञ्चलका सम्पूर्ण जिल्ला तथा पश्चिमाञ्चलका नवलपरासी, तनहुँ, कास्कीसम्म गरी डेढ दर्जन जिल्लामा मलको आपूर्ति गर्दै आएको छ । वीरगन्जमै मल नआए यी सबै जिल्लामा मलको हाहाकार हुन्छ । 

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७४ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ढुंगागिट्टीको ठेक्का रद्द

कान्तिपुर समाचार प्रभाव
कमल पन्थी

गुलरिया — जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाले ढुङ्गागिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा निकासीको ठेक्का रद्द गरेको छ । अनियमितताबारे कान्तिपुर दैनिकमा साउन २९ मा समाचार प्रकाशित भएपछि जिससले रद्द गरि पुन: ठेक्का आहान गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तुलनामा करिब ७० प्रतिशत कम अंकमा ठेकेदार कम्पनीले पाएको थियो । निकै कम मूल्यमा ठेक्का परेको भन्दै स्थानीयवासीले मिलेमतो भएको आरोप लगाएका थिए ।

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ४ करोड ३४ लाखको ठेक्का बोलकबोल भएकोमा आर्थिक ०७४/०७५ मा घटेर १ करोड ६१ लाखमा टेन्डर परेको थियो । उक्त ठेक्का महिमा कालीगण्डकी जेभीले कबोल गर्दै स्वीकृत गर्ने तयारीमा जिसस रहेकोमा रद्द गरेको हो । जिससले बबई, गेरुवा र कर्णाली नदीबाट उत्खनना लागि न्यूनतम १ करोड ५० लाख मूल्य तोकेको थियो । गत असार २१ मा सूचना प्रकाशित गरी साउन २० मा टेन्डर खोलेकोमा इ–बेडिङबाट टेन्डर दिने व्यवस्था गरिए पनि मल्ल कन्सट्रक्सन मात्र दिएको थियो । 

मल्ल कम्पनीले इ–बेडिङबाट टेन्डर फिर्ता लिएको जिससले जनाएको छ । टेन्डर फिर्ता भएपछि जिससमा हार्ड कपी पेस गरी पाँच जना ठेकेदार कम्पनीले टेन्डर दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये दुईवटा फाइलमा अंक कबोल नगरी पेस गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी कबोल गरेको ठेक्का महिमा कालीगण्डकी जेभीले १ करोड ६१ लाख परेकाले थियो । विवाद सेलाएपछि टेन्डर स्वीकृत गर्ने तयारीमा रहेको जिससले पुन: एक राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित गर्दै टेन्डर आह्वान गरेको हो ।

 गत वर्ष बबई, गेरुवा र कर्णाली नदीको फरक–फरक प्याकेजमा ठेक्का दिइएको थियो । चालु आवमा तीनवटै नदीबाट एउटा प्याकेजमा गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खननका लागि दिँदा ठेक्का मिलेमतोमा टेन्डर परेको स्थानीयले आरोप लगाएपछि प्रशासनले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । जिससको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले ठेक्काको बन्दोबस्त मिलाएको थियो । समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी, कोलेनिका प्रमुख,उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र विज्ञका रूपमा स्थानीय एक जनासहितले ठेक्का व्यवस्था मिलाएको हो । ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा करिब न्यून मूल्य तोकेर सरकारी राजस्व घाटामा पारिएको थियो । स्रोतले कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीच आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरेका छन् ।

स्थानीय विकास अधिकारी तेज शर्माले टेन्डर रद्द गरी पुन: आह्वान गरेको बताए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गन्जबहादुर एमसीले ठेकेदारलाई फाइदा र कार्यालयलाई घाटा किन भएको भन्दै ऐन कानुनअनुसार गर्न गराउन पत्राचार गरेलगत्तै टेन्डर रद्द भएको दाबी गरे ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७४ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्