प्रतिबन्धित भारु नोट-९९ प्रतिशत फिर्ता

बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक रिपोर्ट २०१६–१७ मा अघिल्लो वर्षको नोटबन्दीबारे उक्त तथ्य खुलासा गरेको हो । रिपोर्टमा एक हजार रुपैयाँको ८ दशमलव ९ करोड नोट (१ दशमलव ३ प्रतिशत) फिर्ता नभएको उल्लेख छ ।

अघिल्लो वर्षको नोभेम्बरमा लागू गरिएको नोटबन्दीका क्रममा भारतमा प्रचलनमा रहेका १५ दशमलव ४४ लाख करोड भारु प्रतिबन्धित नोटमध्ये १५ दशमलव २८ लाख करोड बैंकिङ प्रणालीम फिर्ता भएको आरबीआईको रिपोर्टमा छ । नोटबन्दीअघि कुल ६३२ दशमलव ६ करोडको एक हजार भारु नोट थियो । अर्थात सर्कुलेसनमा एक हजार रुपैयाँको नोटको कुल भ्याल्यु ६ हजार ३ सय २६ अर्ब भारतीय रुपैयाँ थियो । ‘तीमध्ये ८९ अर्ब बराबरको नोट फिर्ता भएको छैन,’ रिपोर्टमा छ, ‘नोटबन्दीपछि सर्कुलेसनमा मौजुद रहेको नोटहरूको कुल मूल्यमा २ हजार रुपैयाँको नयाँ नोटको हिस्सा ५० दशमलव २ प्रतिशत छ ।’ 

रिजर्व बैंकका अनुसार नोटबन्दीपछि नयाँ नोटहरूको छपाइमा २०१६–१७ मा लागत दुई गुणा बढेर ७ हजार ९ सय ६५ करोड भारतीय रुपैयाँ पुग्यो, जुन २०१५–१६ मा ३ हजार ४ सय २१ करोड भारतीय रुपैयाँ थियो । यसैगरी नोटबन्दीपछि बैंकिङ प्रणालीमा नोटहरूको सर्कुलेसन २० दशमलव २ प्रतिशतले घटेको रिपोर्टमा छ । यो वर्षको सर्कुलेसनमा नोटहरूको भ्याल्यु १३ दशमलव १ लाख करोड रहेको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको मार्चमा यो १८ दशमलव ४ लाख करोड थियो । दुई हजार र पाँच सय भारतीय रुपैयाँका नयाँ डिजाइनको नोटसमेत बजारमा ल्याइएको थियो । रिजर्व बैंकको रिपोर्टमा बैंकिङ प्रणालीमा मार्च २०१७ सम्म ७ लाख ६२ हजार ७२ नक्कली नोट नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख छ । दुई हजार र पाँच सय भारतीय रुपैयाँको नयाँ डिजाइनको नोटसमेत नक्कली फेला परेको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार ९९ प्रतिशत नोट बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता हुनुको अर्थ मानिसले आफ्नो कालोधनलाई नोटबन्दीका क्रममा सेतो बनाउन सफल भएका छन् । 

पूर्ववित्तमन्त्री पी चिदम्बरमले कालोधनलाई सेतो बनाउनका लागि मात्रै नोटबन्दीलाई प्रयोग गरिएको जस्तो देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफ्नो टीटमाफर्त भनेका छन्, ‘भारतीय रिजर्व बैंकले १८ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ हासिल गर्‍यो तर २१ हजार करोड भारु त नयाँ नोट छाप्नकै लागि खर्च भएको छ । यस्ता अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कारका योग्य छन् ।’

बीबीसीका अनुसार भारतको प्रतिपक्षले कथित कालोधनविरुद्ध चलाएको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ असफल भएकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले बैंकको रिपोर्टले ‘ठूलो घोटाला’ को संकेत गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । वर्तमान भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेटलीले नोटबन्दीको बचाउ गर्दै यसले अर्थतन्त्रलाई केही र लामो समयपछि फाइदा पुग्न सक्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ ।

कालोधनमाथि लगाम कस्नका लागि भारतको केन्द्र सरकारले ८ नोभेम्बर २०१६ को मध्यरात्रिमा एक हजार र पाँच सय दरका पुराना भारतीय नोटमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले पुरानो नोटलाई बैंकमा जम्मा गर्नका लागि सर्वसाधारणलाई अनुमति दिएको थियो । असाधारण रुपैयाँमा जम्मा गरिएको नोट भने आयकर विभागको जाँचको दायरामा आएको थियो । सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार सरकारले पाँच सय भारतीय रुपैयाँको नोटहरूको स्थानमा त्यही मूल्यको नयाँ नोट जारी गरेको थियो । तर, एक हजार भारतीय रुपैयाँको कुनै नयाँ नोट जारी गरिएन । सरकारले यो क्रममा दुई हजार रुपैयाँको नोट भने जारी गर्‍यो । रिपोर्टमा केन्द्रीय बैंकले भनेको छ, ‘३१ मार्च २०१७ सम्म ५ सयको पुरानो र नयाँ नोटसहित कुल ५ सय ८८ दशमलव २ करोड बजारमा थियो । ३१ मार्च २०१६ को अन्त्यसम्ममा चलनमा रहेका पाँच सय भारु नोटको संख्या १ हजार ५ सय ७० दशमलव ७ करोड थियो ।’

भारतमा नोटबन्दीका कारण नेपालीहरूले समेत सास्ती खेप्न बाध्य भए । अझै पनि नेपालमा रहेका एक हजार र पाँच सय दरका पुराना भारतीय नोटहरूको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।