११७ कामदारलाई अवकाश

पोखराको फूलबारी रिसोर्ट
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — व्यवस्थापन र मजदुर संगठनको सहमतिपछि पोखराको पाँचतारे होटल ‘दि फूलबारी रिसोर्ट एन्ड स्पा’ बाट सबै १ सय १७ मजदुरले एकैसाथ अवकाश पाएका छन् ।

गत फागुनदेखि ठप्प उक्त होटलको व्यवस्थापन र मजदुर संगठनबीच खाइपाई आएको सेवा सुविधा दिएर कामबाट बिदाइ गर्ने सहमतिअनुसार शनिबारदेखि कामदार एकैसाथ बाहिरिएका हुन् । मजदुरलाई पहिलो चरणमा ४० प्रतिशत र बाँकी दुई महिनापछि दोस्रो चरणमा रकम पाउने गरी व्यवस्थापनले चेक दिएको छ । बन्द भएको ६ महिनाको हकमा बेसिक तलब मात्रै उपलब्ध गराइएको छ ।

समस्या आइसकेपछि दुवै पक्ष एउटा बिन्दुमा पुगेर निकास निकालेको रिसोर्टले जनाएको छ । महाप्रबन्धक समिर कपिलले पहिलो चरणमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी उपलब्ध गराइएको बताए । ‘दुई महिनापछि बाँकी सबै रकम मजदुरले पाउने व्यवस्थासहित बिदाइ गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि साढे तीन करोड रुपैयाँ वितरण हुनेछ ।’ रिसोर्टमा १ सय ४५ कर्मचारी कार्यरत रहेकामा बन्दपछि केहीले आफैं जागिर छाडेका थिए । एक्जुकेटिभ पदका भने यथावत् रहनेछन् ।

मजदुर संगठनको आन्दोलनका कारण रिसोर्ट गत फागुन १७ देखि ठप्प छ । मजदुरले कुनै पनि काम नगरेपछि यो अवस्था आएको हो । कांग्रेस निकट नेपाल पर्यटन तथा होटल मजदुर संघ, एमाले निकट नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदुर संघ र माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल होटल तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघ सेवा सुविधा कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका थिए । दुई महिनाको तलबभत्ता,२६ महिनाको सञ्चय कोष, १४ महिनाको सेवा शुल्क, ७ वर्षको स्वास्थ्य बिमा नपाएको मजदुरले बताउँदै आएका थिए ।

अखिल नेपाल होटल तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघका उपाध्यक्ष नवराज गिरीले सहमतिअनुसार एकैसाथ बिदा लिएको बताए । ‘व्यवस्थापनले होटलै बन्द गर्छु भनेपछि बसिरहने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम भने श्रम कार्यालयमार्फत दिने सहमति भएको छ ।’ नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदुर संघका अध्यक्ष गोपाल गिरीले अनिर्णयको बन्दीजस्तो भएकाले निकास निकाल्न सहमति भएको बताए । ‘सधैंभरि अविश्वासको वातावरणमा काम गर्नुभन्दा निस्कनै राम्रो देख्यौं,’ उनले भने । मजदुर काममा फर्किसकेको अवस्थामा पनि दुवै पक्षबीच विश्वासको संकट पैदा भइसकेकाले के गर्ने भनेर अवसर र विकल्प खोज्न भनेपछि मजदुरले अहिलेसम्मको रकम दिए जागिर छाड्ने बताएका थिए ।

६ महिनादेखि बन्द रिसोर्ट यतिबेला ‘भूतबंगला’ जस्तो भएको छ । रिसोर्ट परिसर, भवनको छत, भित्ता झारपातले ढाकिएको छ । कोठामा ढुसी पलाएको छ । स्विमिङ पुललगायत संरचना जीर्ण बनेका छन् । रङ खुइलिएको, पानी चुहिएर सामान बिगारेको छ ।

लामो समयदेखि रिसोर्ट बन्द हुँदा व्यवस्थापनले करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । एकातिर बुकिङ रद्द गर्नुपरेको र अर्कोतर्फ भौतिक संरचना बिग्रिएकाले मर्मतका लागि करोडौं रुपैयाँ व्ययभार व्यवस्थापनलाई परेको छ । महाप्रबन्धक कपिलले भूकम्प र नाकाबन्दीका बाबजुद पनि मासिक तलब समयमै दिइरहेको र अरू सेवा सुविधा छिट्टै दिन्छौं भन्दा पनि बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । बन्दका कारण केकति क्षति भयो भन्नेबारे पछि हिसाब हुने उनको भनाइ छ ।

४ सय ५० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा १ सय ६४ कोठा छन् । सन् १९९८ देखि यो सञ्चालनमा थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्मा एउटा, संशोधनमा अर्कै धार

शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौं — एमाले नेता एवं पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले भदौ १२ मा संसद्मा शिक्षा ऐन नवौं संशोधन प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको छलफलमा संशोधनको खुलेर विरोध गरे ।

शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले चक्रब्यूहमा फसेर ऐन संशोधनको नाटक मञ्चन गरेको आरोप पनि उनले लगाए । संसद्मा उनले भनेका थिए, ‘केही मान्छेको अभीष्ट पूरा गर्न अध्यापन लाइसेन्स लिएर बसिरहेका दसौं लाख युवाका लागि ढोका बन्द गरियो । आफूले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्ने यो अर्को महापाप हो ।’ 

तुलाधरको भनाइ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्त गरेर सामुदायिक विद्यालय सुधारका पक्षमा प्रस्ट देखिन्थ्यो । तर, संसद्मा भाषण गरेको ३ दिन बित्न नपाउँदै विधेयकमा उनैले यस्तो संशोधन हाले जुन उनकै अभिव्यक्तिको ठीक विपरीत छ । उनको समूहले दर्ता गरेको संशोधनमा ०६१ साउन २२ देखि ०७३ असार १५ सम्मको दरबन्दीमा ८० प्रतिशतमा आन्तरिक र २० प्रतिशत मात्रै खुला प्रतिस्पर्धीबाट स्थायी शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिएर पठाउन लागेकोमा विरोध गर्ने एमालेका सांसदहरू चूडामणि विक, रामेश्वर फुयाल, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीलगायतले पनि तुलाधरकै संशोधनमा सहमति जनाएका छन् । विकले संसद्मा अस्थायी शिक्षकलाई पढाउने क्षमता नभएको भन्दै ‘गाली’ गरेका थिए । संसद्मा उनले भनेका थिए, ‘अस्थायी शिक्षक उमेरले पनि बूढा भइसकेका छन् । पढाउने क्षमता पनि छैन । ऐन कार्यान्वयन गर्ने त कता हो कता, केही झुन्डलाई खुसी पार्न र राजनीतीकरण गर्न ल्याइएको छ ।’ तर, संशोधनमा भने उनै चूडामणि २० प्रतिशत मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । गत वर्ष असार १५ मा संशोधित शिक्षा ऐनमा ०६१ देखि ०७२ असोज २ सम्मको दरबन्दीमा ४९ आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्था छ । ऐन कार्यान्वयन गराउन चर्को भाषण गर्ने तुलाधारले राखेको संशोधन सत्तापक्षले राखेको प्रस्तावभन्दा बढी हो । 

गगन थापाबाहेकका अधिकांश कांग्रेस सांसदले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट २५ प्रतिशत छनोट गर्नुपर्ने मागसहित संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले ०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म रिक्त दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई एक पद एक दरबन्दी र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्मको रिक्त दरबन्दीमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी शिक्षक छनोट गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । कांग्रेसका सांसदहरू पनि ०६७ सम्म नियुक्ति लिएकालाई मात्रै सहजै स्थायी हुने व्यवस्थाको विपक्षमा छन् ।

कांग्रेस नेता गगन थापाले भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी शिक्षक छनोट गर्न जोड दिने गरी संशोधन दर्ता गराएका छन् । अस्थायी शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २५ प्रतिशत र ७५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सत्ता साझेदार माओवादीका सांसदले समेत संसद्मा ऐन संशोधनको विरोध गरेका थिए । माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले बेइमानी लुकाउन र पाप पखाल्न शिक्षा ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव ल्याएको भन्दै संसद्मा विरोध गरेका थिए । तर, बिडारी र पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले राखेको संशोधन कांग्रेस सांसदहरूको संशोधनसँग मिल्दो छ ।

बिडारी र पौडेलले पनि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी शिक्षक छनोट हुने गरी संशोधन दर्ता गराएका छन् । ऐन संशोधन गर्दा स्थानीय सरकारलाई दिइएको अधिकार खोसिने र अस्थायी शिक्षकले माग्दै नमागेको सुविधा दिन लागेको पौडेलको भनाइ थियो । तर, संशोधन गर्दा उनी पनि खुला प्रतिस्पर्धीलाई कम प्रतिशत दिने पक्षमा देखिए । कांग्रेसले अस्थायी शिक्षकलाई सहजै स्थायी गर्न ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याएको मौका छोपेर माओवादी सांसदले लाइसेन्स नभएका र द्वन्द्वबाट विस्थापित, स्थायी शिक्षक नियुक्तिपछि विस्थापित अस्थायी शिक्षकलाई पनि सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । प्रा. मनप्रसाद वाग्ले सांसदहरूले संसद्मा बोलेको भन्दा ठीक विपरीत हुने गरी संशोधन हालेकाले उनीहरूको दोहोरो चरित्र देखिने बताउँछन् । ‘नेतामा विद्यार्थीको भन्दा पनि कार्यकर्ताको चिन्ता देखियो,’ उनले भने ।

गत वर्ष पारित ऐनअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक छनोट हुने हो भने ०६१ देखि ०७२ सम्मको दरबन्दीमा ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउँदा ७ हजार १४ जना योग्य शिक्षक छनोट गर्न सकिन्छ । कांग्रेस र माओवादीको प्रस्तावअनुसार हुने हो भने बढीमा १ हजार ५ सय मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिन्छ । एमालेका सांसदको संशोधनअनुसार भए एक हजार पनि छनोट हुन मुस्किल छ । 

 

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्