वीरगन्जका मतदाता भन्छन्- ‘आर्थिक राजधानी बनाऊ’

हाल यहाँ आर्थिकको तुलनामा चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । असोज २ मा हुने निर्वाचनको एक साताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा उम्मेदवारले घरदैलोमा तीव्रता दिएका छन् । घरदैलोमा आउने उम्मेदवारसित यहाँका मतदाताले आर्थिक राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार माग गरिरहेका छन् ।

नेपालको एकै ठाउँमा दुईवटा भन्सार भएको स्थान वीरगन्ज मात्र हो । यी भन्सारले मात्र कुल राजस्वमध्ये करिब ६० प्रतिशत संकलन गर्छ । यसबाहेक वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरले औद्योगिक करिडोर क्षेत्रबाट संकलन हुनेमध्ये करिब ४० प्रतिशत कर बुझाउँछ । यति धेरै राजस्व संकलन हुने भए पनि वीरगन्जको विकासका लागि भने राज्यले थोरै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो रहँदै आएको छ । 

पछिल्ला केही वर्षयता उद्योग र गाउँबीच द्वन्द्व चर्कन थालेका छन् । यसले गर्दा अव्यस्थित रूपमा सहरीकरण र औद्योगीकरण हुँदै गएको छ । आर्थिक नगरीमा बेलाबेला आपराधिक क्रियाकलापले विशेष चर्चा पाउने गरेको छ । सीमावर्ती बिहारका अपराधीले हत्या, अपहरण, बम बिस्फोटलगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यताका अपराधी उता लुक्ने र उताका यता लुक्ने भएकाले प्रहरीका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ । 

नेपालका लागि तेस्रो मुलुकबाट सामान भित्रिने ठाउँ हो कोलकत्ता बन्दरगाह, जुन वीरगन्जबाट ७ सय किलोमिटरको दूरीमा छ । सीधा रेल्वे मार्गले जोडिएको एक मात्र सुक्खा बन्दरगाह पनि वीरगन्जमै छ । 
नेपालको सबैभन्दा बढी उपभोक्ता काठमाडौंमा छन् । जुन वीरगन्जबाट अन्य नाकाको तुलनामा छोटो दूरीमा पर्छ । यसकारण वर्तमान समयमा वीरगन्जको व्यापारिक छवि केही बिग्रिए पनि यसको विकल्प तत्काल अन्य नाका बन्न नसक्ने व्यवसायी बताउँछन् । भौगोलिक अवस्थितिले यस नाकालाई गुलजार बनाएको हो । संविधान जारी गर्ने क्रममा प्रमुख दल र मधेस केन्द्रित दलबीच असन्तुष्टि बढदै गएपछि व्यापारिक सहर राजनीतिक केन्द्रबिन्दु बनेको थियो । तर, सहरको चरित्र व्यापारिक नै हो ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले आर्थिक र व्यापारिक केन्द्र बन्ने पूर्वाधार र क्षमता हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले वीरगन्ज पछाडि पर्दै आएको गुनासो गरे । ‘यहाँको मुद्दालाई केन्द्रमा स्थापित गर्ने नेतृत्वको कमी छ,’ उनले भने, ‘अबको स्थानीय तहमा आउने मेयरले योजना बनाएर कार्य गर्नुपर्छ ।’ झन्डै दुई दशक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि विकास निर्माणमा वीरगन्ज पछाडि परेको उनको बुझाइ छ । 

वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्रध्यापक इन्दुशेखर मिश्रले सन्तुलित विकासका लागि महानगरमा हालै गाभिएका गाविसको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
स्थानीय सरकारले लगाउने करमा व्यापक अलमल भइरहेकाले उचित कर प्रणाली अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । बृहत्तर वीरगन्जका लागि छिमेकी उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकालाई सँगै लिएर योजना बनाउनुपर्छ । वीरगन्जले तीव्र रूपमा गरेको औद्योगिक र आथिक विकास तथा त्यसबाट सिर्जना भएका भौतिक विकास र अवसहरू नै बसोवासको दृष्टिकोणबाट आकर्षकको प्रमुख कारण हो । ७७ वर्षभन्दा पुरानो औद्योगिक तथा आर्थिक कारोबारको इतिहास मात्र नभएर समकालीन सम्भावनाका कारण यस क्षेत्रलाई औद्योगिक राजधानीसमेत भनिएको हो । 

औद्योगिक र आर्थिक सम्भावनाका हिसाबले बेग्लै पहिचान भए पनि यसको समुचित व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन रहेको यहाँका उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । वीरगन्जमा हुने आर्थिक क्रियाकलापले मुलुकको आर्थिक राजधानीका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । केन्द्रले भने त्यसअनुसारको मान्यता नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ । हालसम्म बोलीचालीमा मात्र औद्योगिक राजधानीको मान्यता पाएको तर त्यसअनुरूपको पूर्वाधार र अन्य सुविधा विकासका लागि राज्यले ध्यान नदिएको सांसद तथा उद्योगपति अनिल रुंगटाको धारणा छ । निर्वाचनपछि आउने मेयरले वीरगन्जलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न योजना बनाउन आवश्यक छ । 

देशको मध्य भागमा रहनु, भारतसँग ब्रोडगेज रेल्वे सेवा विस्तारित भएको नेपालकै एक मात्र सुक्खा बन्दरगाह, निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार सेवा, निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, सिमराबाट करिब १५ मिनेटको हवाई दूरीमा काठमाडौंसँगको सामीप्यता, निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्रयाकलगायत पूर्वाधारहरू पनि यो अवधारणाका बलिया आधारका रूपमा रहेका उनी बताउँछन् । ‘आर्थिक नगरीको परिकल्पना गर्दा साना व्यापारी र उद्योगीलाई पनि समेट्नुपर्छ,’ रुंगटाले भने, ‘वीरगन्जलाई व्यवस्थित, स्वच्छ, हरियाली सहर बनाउने योजना लिएर आउन आवश्यक छ । दैनिक जीवन गुजार्न आधारभूत आवश्यकतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ उद्योगहरूमा दक्ष जनशक्ति अभाव भएकाले यस क्षेत्रमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको खाँचो रहेको उनले औंल्याए ।