निरन्तर ठगिन्छन् उपभोक्ता

यस अघिका ५ वर्षको अनुगमन र कारबाहीको अवस्था हेर्दा पनि एक प्रतिशतमात्रै कानुनी दायरामा आएका छन् । ‘मुद्दा कमजोर बनाएर पठाउँदा जित्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ । समयमै दर्ता नहुँदा अधिकांश मुद्दा खारेजसमेत भएका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘विभागकै लापरबाहीले मुद्दा जित्ने वातावरण बन्दैन ।’ यसरी दायर भएका मुद्दामा पनि सरकारले जितेको भन्ने उदाहरण निकै कम छ ।

विभागको टोली अनुगमन गरेपछि साधारणतया सम्पूर्ण कागजातसहित एक साताभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिन्छ । र त्यसै अवधिमा चलखेल हुने गरेको विभागका केही अधिकारी बताउँछन् । ‘दिउँसो अनुगमनमा जाने त्यसपछि सेटिङ मिलाउनेसम्मको खेल हुन्छ । दोषी भेटिए पनि हत्तपत्त मुद्दा दायर गर्न चाहँदैनन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दबाबका कारण मुद्दा दायर गरे पनि प्रमाण पुग्दैन । म्याद नाघेर पठाउने हुँदा कतिपय मुद्दा त्यसै रहन्छन् ।’

नेपाली बजारमा कुनै क्षेत्र यस्तो छैन, जहाँ उपभोक्ता नठगिएका होउन् । खाद्यान्न, पानी, इन्धन, लत्ताकपडा, होटलको अवस्था दयनीय छ । यातायात र औषधिमा अझ बढी लुट रहेको आपूर्ति विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘औषधिजन्य प्रदार्थ स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त संवेदनशील छ । तैपनि दर्ता नगरी चनाउने र दर्ता भएकामा पनि विज्ञबाट बिक्री हुँदैन । म्याद नाघेको औषधि बिक्री हुन्छ ।’

अनुगमन मौसमी हुँदा समस्या भएको पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘चाडबाडको समयमा बजारमा चलखेल बढी देखिन्छ । अहिले लत्ताकपडादेखि खाद्यको खपत करिब १५ प्रतिशतले बढ्छ,’ पूर्व सचिव ओझाले भने, ‘चाडबाडमा मात्रै सीमित हुँदा बजार स्वच्छ हुन सकेन । अनुगमन बाह्रै महिना हुन जरुरी छ ।’ उनका अनुसार नेपाल आयात हुने खाद्यान्न गुणस्तरीय भए/नभएको जाँच गर्ने प्रचलन छैन । अत्यावश्कीय मानिएका वस्तुको क्वारेन्टाइन जाँच पनि हुँदैन ।

बजारमा म्याद नाघेका, मूल्य सूची नभएका सामान जताततै छन् । गतवर्ष अनुगमन भएकामध्ये १ हजार २ सय २९ फर्मले मूल्य सूचीबिना कारोबार गरेको फेला परेको थियो । १ हजार १ सय १९ फर्म बिनादर्ता/बिना नवीकरण चलेका थिए । १ हजार ९८ फर्मले लेबल नभएको सामान बिक्री गरेको पाइएको थियो । ९ सय ४२ फर्मले नापतौलको प्रमाणपत्र नलिई/नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेका थिए । ७ सय ९४ फर्मले म्याद नाघेका सामान बिक्री गरेको पाइएको थियो । ती फर्मलाई सुधार गर्नमात्रै निर्देशन दिएर छाडिएको छ । यस्तै तरकारीको भाउ बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ । किसानहरूले कम मूल्य पाउँछन् । तर उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।

इन्धन उपभोक्तालाई चर्को मार परेको अर्को क्षेत्र हो । गुणस्तर विभागका अनुसार अहिले बजारमा डिजिटल र सेमी डिजिटल पम्प सञ्चालनमा छन् । डिजिटल पम्पबाट इन्धन वितरण हुँदा लिटर र लाग्ने रकम प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । यसले गर्दा डिजिटलबाट ठगी हुने सम्भावना कम हुन्छ । तर सेमी डिजिटल पम्पबाट इन्धन भर्दा लिटरको गणनामात्रै देखिन्छ । यसले गर्दा ठगी हुने सम्भावना रहन्छ । यस्ता पम्पमा ५ लिटरमै २ सय मिलिलिटरसम्म ठगी हुने गरेका गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय, काठमाडौं प्रमुख शशिभूषण कुमार यादवले बताए ।

लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, मोटर पार्ट्स हार्डवेयरमा न्यून बिजकीकरण र गुणस्तर दुवै समस्या छ । दरबारमार्गका ब्रान्डेड पसलमा भएको अनुगमनले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । अनुगमनको विरोधमा केही दिन पुरै दरबारमार्ग बन्द हुनुमा भित्री रूपमा सबैतिर यस्तो समस्या रहेको देखाउन पर्याप्त छ । चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ अनुगमन जायज भए पनि दसैँको मुखमा ठिक नभएको बताउँछन् । ‘बजारमा अनुगमन आवश्यक छ । अनुगमनमा चेम्बरको पनि साथ छ । सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर, दसैँको मुखमा मात्रै उचित छैन ।’

‘फलो अप’को अभाव
अनुगमनका क्रममा नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाए पनि त्यसको ‘फलो अप’ भने हुँदैन । ‘फलो अप’ नगर्दा मुद्दाका लागि प्रमाण पुग्दैन । उदाहरणका लागि गुणस्तर विभागका अनुसार आपूर्तिले असार १४ गते गहनाको नमुना गुणस्तरमा पठाएको थियो । उक्त गहनाको परीक्षणको क्रममा कम गुणस्तर भेटिए पनि नमुनाको प्रतिवेदन लिन कोही आएको छैन ।

‘यहाँको च.नं. १४६३ मिति २०७४ असार १४ को पत्रसाथ प्राप्त सुनको गहनाहरूको परीक्षणपश्चात यस विभागबाट परीक्षण प्रतिवेदन मिति २०७४ साउन ५ मा तयार भएकाले यथाशीघ्र विभागमा आधिकारिक प्रतिनिधिबाट परीक्षण प्रतिवेदन एवं नमुना बुझी लैजानुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ विभागका निर्देशक रामकिसुन गिरीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘आपूर्तिको नमुना प्राप्त गर्ने बित्तिकै परीक्षण गरेका थियौं । ५/६ वटा नमुना दुई सातामा परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेका थियौं,’ गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘तर एक महिना बित्दा पनि रिपोर्ट लिन आएका छैनन् ।’ उनका अनुसार विभागले आपूर्तिलाई मौखिक रूपमा ३ पटक र १ पटक पत्रचार नै गरेर प्रतिवेदन लिन आउन आग्रह गरेको छ ।

यतिमात्रै होइन, फलो अप अनुगमन कम हुने हुँदा नसिहत दिएकाहरूले पनि सुधार गर्ने गरेको पाइँदैन । विभागले एकपटक अनुगमन गरेको व्यावसायिक फर्ममा कैफियत जस्ताको तस्तै भेटिने गरेको छ । फलो अपका क्रममा विभागको निर्देशन नमान्ने र व्यवसाय सुधार नगर्ने व्यवसायीको पसल बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । तर यस्तो निर्णय भए पनि गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही हुनसकेको छैन । ‘अनुगमन टोलीले म्याद नाघेका वस्तु नष्ट गर्ने बाहेक कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अनुगमन टोलीको काम म्याद नाघेको सामान नष्ट गर्ने, मूल्य सूची राख्न निर्देशन दिनेमात्रै भएको छ ।’

ठूलालाई उन्मुक्ति
अनुगमन र परीक्षणका क्रममा मिठाइमा कोलिफर्म र ढुसी भेटिएपछि पशुपति फुड प्रालिको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्यो । आँगन ब्रान्डका नाममा यसका उत्पादन बजारमा छन् । तर कारबाहीको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयबाट एकाएक गायब भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । यसले बजार र अनुगमनको अवस्थालाई थप पुष्टि गर्छ ।

विभाग आफैले पनि ठूलालाई उन्मुक्ति दिने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले दसैँलाई लक्षित गरी विशेष अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा कैफियत भेटिएका ठूला व्यवसायी घरानालाई उन्मुक्ति दिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयको विशेष सक्रियतामा साउन ३१ देखि भदौ १५ गतेसम्म अनुगमन भयो । १५ दिनसम्म भएको अनुगमनमा ४ सय ७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन भएको थियो । अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये अधिकांशमा कैफियत भेटिएको थियो । त्यस क्रममा ५० भन्दा बढीलाई सिलबन्दी गरी केही दिनभित्र फुकुवासमेत गरियो ।

उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने दाबी गरे पनि प्रक्रिया पूरा नगरी केहीलाई उन्मुक्ति दिएको हो । कारबाही नगरी सिलबन्दी फुकुवा गरेकोमा चर्को आलोचना भएपछि विभागले सिलबन्दी गरिएकामध्ये १२ फर्मविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने जनाएको थियो । तर ती व्यवसायीसँग लिएको बयान र मुचुल्का तयार पार्दा कमसल बनाएको फेला परेको थियो ।

भत्ताका लागि अनुगमन
विभागले दैनिक गर्ने अनुगमनमा कर्मचारीहरूले भत्ता पाउँछन् । अनुगमन टोलीसँंग उपभोक्ताकर्मी पनि सँगै जाने प्रावधान छ । विशेष अनुगमनका क्रममा सञ्चार माध्यमले पनि सहभागिता जनाउँछन् । उनीहरूले एक पटकको अनुगमनमा ५ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । केही संस्थाले आफ्नो स्वार्थका लागि अनुगमन गर्दै आएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अनुगमनको लागि प्राविधिक ज्ञान भएका कर्मचारीहरू खटिनुपर्ने हो । तर पियन, लेखा अधिकृत लगायत विभागबाट एउटै टोलीमा ४/५ जना कर्मचारी जान्छन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अनुगमन घुमफिर जस्तै भएको छ ।’ अनुगमन भत्तामा केन्द्रित हुँदा बजार स्वच्छ हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नाम मात्रका उपभोक्ताकर्मी
उपभोक्ताकर्मीको नाममा एक दर्जनभन्दा बढी संस्था खुलेका छन् । आधिकारिक संस्था नहुँदा मागिखाने भाँडो बन्न पुगेको अधिकारकर्मीहरू नै बताउँछन् । ‘प्रजातन्त्रमा धेरै संस्था खुल्न सक्छन् । तर राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी (मार्सेली) ले भने, ‘साँच्चै उपभोक्ताको हित अधिकारका लागि स्थापना भए एउटै छातामुनि हुन आवश्यक छ ।’

उपभोक्तावादी संस्थाहरू उपभोक्ताको पक्षमा काम गर्नेभन्दा पैसातिर दौडिएको उनले बताए । ‘केही संस्थाले विभागले के/के शीर्षकमा पैसा/कार्यक्रम छुट्याएको छ । त्यसको पछि लाग्ने र जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने नाममा पैसा लिने गरेका छन्,’ उनले थपे, ‘उपभोक्तावादीको पनि आचारसंहिता जारी गर्न आवश्यक छ ।’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पनि उपभोक्तावादी संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘मन्त्रालयको वरिपरि घुम्ने र उपभोक्ताको लाभभन्दा आफ्नोमात्रै लाभ लिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘संस्थाहरू बदनाम हुँदै गएका छन् । सरकारले नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

भाषणमै सीमित न्यूनतम मूल्य
सरकारले २ वर्षअघि अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य तोक्ने घोषणा गरे पनि भाषणमै सीमित भएको छ । वस्तुको मूल्य तोक्ने सन्दर्भमा आपूर्ति, वाणिज्य, भन्सार र व्यवसायीबीच पटक/पटक छलफल भएको थियो । छलफल पश्चात २०७२ असोजबाट अनिवार्य लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । बजारमा हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न पहिरन/कपडा, खाद्यान्न, मासुजन्य तथा माछाका परिकारको न्यूनतम मूल्य तोक्ने जनाएको थियो । निर्माण सामग्री, भाँडाबर्तन, औषधिको सर्जिकल सामान, इलेक्ट्रिकल, खेलौना सामग्री लगायतको मूल्य तोक्ने पनि तयारी थियो । तर हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोक्न नसक्दा न्यून बिजकीकरण बढेको जानकारहरू बताउँछन् । मूल्य तोक्दा ठगीबाट उपभोक्ता केही हद बच्न सक्ने भन्सार विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संविधानमा ‘उपभोक्ता अधिकार’
सरकारले उपभोक्ताको हकहित रक्षा गर्न संविधानमै उपभोक्ता अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी गरेको ‘नेपालको संविधान २०७२’ मा पहिलोपटक उपभोक्तको अधिकार समेटिएको हो । व्यवसायीहरूबाट उपभोक्ता ठगिन थालेपछि उपभोक्ताको हक/हित संरक्षण गर्ने विषय संविधानमा समेटिएको हो ।

संविधानको धारा–४४ को दफा १ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख गरिएको छ । धारा–४४ को २ मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ । उपभोक्ता हितका कुरा संविधानमै उल्लेख हुनु ठूलो उपलब्धि भए पनि उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम रोकिएको छैन ।

सजायको व्यवस्था
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार उपभोग्य वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी वा अन्य तवरले कृत्रिम अभाव खडा गरी वस्तु बिक्री गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्छ । उत्पादनको उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उत्पादनको नाम, ठेगाना र उद्योग दर्ता नम्बर उल्लेख नगरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्छ ।

कमसल उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री–वितरण वा निकासी–पैठारी गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ । उपभोक्तालाई झुक्याउनेगरी कुनै उपभोग्य वस्तुको नक्कल गर्ने, वस्तु तथा सेवाको प्रयोग, उपयोगिता वा प्रभावकारिताको सम्बन्धमा झुटा वा भ्रामक प्रचार/प्रसार वा विज्ञापन गर्ने किसिमको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेमा ५ वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री–वितरण गरेमा ज्यानलाई खतरा पुग्ने भएमा १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्छ । शरीरको कुनै अङ्गको शक्ति क्षीण वा हरण हुनसक्ने भएमा १० वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय, अन्य अवस्थामा ५ वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ ।
न्यून बिजकीकरण र राजस्व छलीको हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार ऐन लगायतबाट कारबाही अगाडि बढाउन सकिन्छ । सम्बन्धित कर कार्यालय र कर अधिकृतलाई कसुर हेरी दण्ड, जरिवाना तोक्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।

ऐनमै सीमित उपभोक्ता अदालत

ठगिएका उपभोक्तालाई न्याय दिन सरकारले उपभोक्ता अदालतको अवधारण ल्याए पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काको विरुद्धमा उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ता हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । नयाँ प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा पनि थोरै काम हुने जिल्लामा इजलास र धेरै काम हुने जिल्लामा अदालत गठन गरिने जनाएको छ ।

अदालतमा न्याय दिने अध्यक्ष र दुईजना सदस्य (उपभोक्ता अधिकारकर्मी र न्यायाधीश) हुने भनिएको छ । अध्यक्ष छनोट प्रक्रियाबाट चयन गरिने भनिएको छ । यसका लागि विभिन्न प्रावधान राखिने उल्लेख छ । अदालत गठन नहुँदा ठगी गर्ने मनसायले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । अहिले सबै मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुने गरेको छ । अदालतमा अन्य मुद्दाको चाप रहने गरेकाले उपभोक्ताका मुद्दामा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

विदेशी मुलुकमा उपभोक्ता कानुन र त्यसको परिपालना कडा हुन्छ । नेपाल भने कानुन भएर पनि फितला छन् । उपभोक्ता हकहित निम्ति करिब ४० वटा कानुन बनेका छन् । तर कार्यान्वयन भने शून्य छ ।

उपभोक्ता ठगीविरुद्धको विधेयक
आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई अनुगमन स्थलमै एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । सबै क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगी भएको गुनासो बढेपछि नयाँ बन्न लागेको उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा अनुगमन स्थलमै कडा जरिवानाको प्रस्ताव गरेको हो । मस्यौदा अनुसार खरिद–बिक्री बिल, बिक्रीका लागि सडेको सामान राखेको, म्याद नाघेको सामान, नापतौल मेसिन, लेबल नभएको सामान बिक्री गरेको फेला परे अनुगमनकर्ताले अनुगमन स्थलमै २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् ।

उक्त ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले बताए । ‘खाद्य वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरको मापदण्ड अपुग भए अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीले अनुगमन स्थलमै २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘ऐन स्वीकृत भए बजारमा केही सुधार हुन्छ ।’ पूर्व सचिव ओझाले पनि बजारको प्रभावकारी हस्ताक्षेप गर्न कानुन परिमार्जन आवश्यक भएको बताए । ‘२० वर्षअघि बनेको ऐन र अहिलेको अवस्थामा धेरै अन्तर छ । म्याद नाघेको, कार्टेलिङ, कानुन उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड/सजाय हलुका छ,’ उनले भने, ‘ऐन परिमार्जन गरी दण्ड दिने सवालमा कडा हुन जरुरी छ ।’