कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नेपाल–बंगलादेश व्यापारका दुई दशक

पर्वत पोर्तेल

सरकारले २०५४ भदौ १४ बाट काँकडभिट्टा–फूलबारी–बंगलाबन्ध व्यापारिक मार्गबाट बंगलादेशसँंग औपचारिक व्यापार थालेको २० वर्ष भइसकेको छ । यो रुटबाट व्यापार सुरु गरिरहँदा सरकारले दीर्घकालीन सोच बुनेको थियो, यसलाई कोलकाता–हल्दिया बन्दरगाहको बलियो विकल्पको रूपमा विकसित गर्ने ।

नेपाल–बंगलादेश व्यापारका दुई दशक

बंगलादेश लगायत तेस्रो देशसंँगको व्यापारलाई दृष्टिगत गरी सरकारले करोडौं खर्चिएर मेची सुख्खा बन्दरगाहसमेत निर्माण गरेको छ । 

जुन सोचसाथ बंगलादेशसँग व्यापार सुरु भएको थियो, कालान्तरमा त्यस अनुरूपको उपलव्धि हासिल हुनपाएको छैन । दुई दशकको व्यापारको आयतनलाई हेर्दा अहिलेसम्म कुल व्यापार नाफामै देखिन्छ । तर निर्यात व्यापारचाहिँ वर्षेनि ओरालो लागिरहनु दु:खद पक्ष हो । त्यही दाँजोमा बंगलादेशबाट आयातचाहिँ अकासिँदै जानु चुनौतीपूर्ण छ । 

बंगलादेशसँंगको व्यापारका लागि यो रुट सबभन्दा छोटो हो । काँकडभिट्टादेखि बागडोग्रा–घोषपोखर–फूलबारीसम्मको करिब ५४ किलोमिटरको दूरी पार गर्दा बंगलाबन्ध व्यापारिक रुट भेट्न सकिन्छ । 

नेपाल–बंगलादेश व्यापारलाई सरसर्ती केलाउने हो भने बंगलादेशसंँगको व्यापारमा आशा कम र निराशाको भीमकाय पहाड ज्यादा देखिन्छ । विगत ५ आर्थिक वर्षदेखि त निर्यात व्यापारमा निरन्तर दोब्बर/तेब्बर घाटा व्यहोर्नु मुलुकको नियति बन्दै गएको छ । 

‘सरकारले जुन सोच र उद्देश्यका लागि व्यापार सुरु गरेको थियो, त्यो उद्देश्य पूरा भए जस्तो लाग्दैन’, नेपाल–बंगलादेश व्यापार सहजीकरण गर्ने निकाय नेपाल पारवहन गोदाम व्यवस्था कम्पनी शाखा कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख यादवराज शिवाकोटी अनुभव साट्छन्, ‘विगत ५ वर्षयता बंगलादेशसँंगको निर्यात व्यापार मज्जाले घटेको छ । यो मुलुकका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय हो ।’ 

शिवाकोटीका अनुसार सुरुआतको वर्ष दिनसम्म यो नाकाबाट सामान्यमात्रै व्यापार भएको थियो । दोस्रो वर्ष त व्यापारै हुनसकेको थिएन । पूर्वाधारको चरम अभाव थियो । कुनै देहातमा गएर व्यापार गरेको महसुस हुन्थ्यो । भारतीय श्रमिकदेखि सुरक्षाकर्मीसम्मको हप्की सहनुपर्ने बाध्यता थियो । सीमामा तैनाथ सीमा सुरक्षाबल (बीएसएफ) बाट पनि नेपाली व्यवसायीले निक्कै सास्ती व्यहोरे ।

बीएसएफकै निगरानीमा सामान ‘लोड/अनलोड’ गर्नुपर्ने अवस्था थियो । भारत–बंगलादेश बीचको यो नाका प्राय: ठप्प थियो । मानव आवत–जावतमा समेत बन्देज थियो । विविध अवरोधका बाबजुद पनि नेपालले व्यापार जारी राख्दै आयो । अहिले समय फेरिएको छ । सडक मार्ग स्तरोन्नति गरेर दुई लेनबाट चार लेन बनाइयो । अहिले थप विस्तार गरी ६ लेन बनाइँदैछ । नेपाली ट्रकहरू सोझै बंगलादेशको वेयर हाउससम्म प्रवेश गर्न पाउने प्रावधान बनेको छ । ‘विगतमा धेरै सास्ती र दु:ख व्यहोर्नुपरेको थियो’, वीरगन्जका ट्रक व्यवसायी पप्पु सिंह विगत सम्झिन्छन्, ‘तर अहिले त स्वर्गजस्तै छ भन्दा पनि हुन्छ ।’ 

त्यस्तो सास्ती र दु:खबीच पनि बंगलादेशसंँगको निर्यात व्यापार उत्साहजनक नै थियो । अहिले पूर्वाधार पर्याप्त छन् । कुनै समस्या छैन । तर व्यापारचाहिँ फष्टाउनुको साटो गिर्दो अवस्थामा छ । 

आर्थिक वर्ष २०५६/५७ पछि क्रमिक सुधार हुँदै आएको व्यापार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ र २०६५/६६ मा चरम अवस्थामा पुगेको थियो । त्यो बेला मुसुरो, गहँु, गहँुको चोकर, जडिबुटी, लिटोजन्य पदार्थको निर्यात अत्यधिक थियो । ‘त्यो बेलाको व्यापारिक गतिले निकै आशा जगाएको थियो । अबचाहिँ केही होला कि भन्ने लागेको थियो’, शिवाकोटी थप्छन्, ‘तर त्यो अवस्था लामो समय टिक्न सकेन । अहिले व्यापार घट्दै गएको छ ।’ करिब ५ वर्षदेखि ओरालो लागेको निर्यात व्यापार माथि उक्लिनसकेको छैन । बंगलादेशको तुलनामा निर्यात ज्यादै कम छ । बंगलादेशले वर्षेनि वस्तु थपिरहेका बेला, नेपाली वस्तुहरूचाहिँ वर्षेनि घटिरहनु यसको मूल कारण हो । 

जे भए पनि कुल व्यापारचाहिँ नेपालकै पक्षमा छ । नेपाल–बंगलादेश व्यापार कुनै बेला गौरवको विषय थियो । मुलुकले निकै फाइदा लिन सक्ने आंँकलन गरिन्थ्यो । तर यतिबेला साख जोगाउनै मुस्किल छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि बंगलादेशसंँगको व्यापार वर्षेनि गिर्दो छ । 

आव २०७१/७२ मा नेपालले १ अर्ब १५ करोड १८ लाख २१ हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको थियो । जबकि बंगलादेशले दोब्बर अर्थात २ अर्ब ५३ करोड १२ लाख रुपैयाँको वस्तु पठाएको थियो । आव २०७२/७३ मा यो दरमा तेब्बर वृद्धि भएको देखिन्छ । १ अर्ब २६ करोड २७ लाख ४६ हजार रुपैयाँको वस्तु नेपालले निर्यात गर्दा बंगलादेशले ३ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको वस्तु पठाएको थियो । आव २०७३/७४ मा १ अर्ब २६ करोड २७ लाख रुपैयाँको वस्तु पठाएको नेपालले तेब्बरभन्दा बढी अर्थात ३ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो । चालु आवको भदौ १४ गतेसम्म नेपालले साढे २० करोडको वस्तु निर्यात गर्दा बंगलादेशबाट दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात भइसकेको छ । 

यही अवस्था रहिरह्यो भने निकट भविष्यमा बंगलादेशको दबदबा कायम रहने पक्का छ । नेपाली उत्पादनको निर्यात ठप्प हुने संकेत देखिँदैछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य केशवराज पाण्डेका अनुसार बंगलादेशले क्रमश: आफ्ना उत्पादनलाई बढाइरहेको छ ।

आलुदेखि जुससम्म पठाइरहेको छ । निकै लामो बजार विस्तार गरिसकेको छ । तर अपेक्षाकृत नेपाली निर्यात लगभग तल्लो अवस्थामा पुगिसक्यो । ‘सीमित मुसुरो दालको भरमा बंगलादेशसँंगको व्यापार हुनसक्ने अवस्था देखिन्न’, पाण्डे भन्छन्, ‘मुसुरोले मात्रै कतिन्जेल धान्ने हो, थाहा छैन ।’

बंगलादेशमा निर्यात बढाउन कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा सरकारले विशेष पहल सुरु गर्नुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ । नेपाल–बंगलादेश व्यापारलाई नजिकबाट बुझेका व्यवसायी पाण्डे थप्छन्, ‘अलैंची, अम्लिसो, चिया, जडिबुटी जस्ता निर्यातजन्य वस्तुको प्रबद्र्धनमा सरकार र निजी क्षेत्रको ध्यान जान जरुरी छ ।’ 

सम्झौता कार्यान्वयनमा कठिनाइ
सन् २०१२ देखि नेपाल–बंगलादेश व्यापार प्रबद्र्धनका लागि निरन्तर छलफल र वार्ता भइरहेका छन् । व्यापार सुधारका लागि वर्षेनि भइरहेका सरकारी प्रयत्न अनायासै खेर गइरहेको देखिन्छ । वार्ता, छलफल खासै प्रभावकारी बन्नसकेको देखिँदैन । 

सन् १२ को बैठकमा बंगलादेशले नै एकअर्काका वस्तु तथा सामान एकअर्काका मुलुकमा शून्य भन्सार दरका लागि प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर प्रस्ताव आएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि यी कुरा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । २०१६ मे १० र ११ मा ढाकामा सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकले कृषिजन्य उत्पादन लगायतका १ सय ८ वस्तुमा ‘ड्युटी फ्रि’ सुविधा उपलव्ध गर्ने सहमति दोहोर्‍यायो । तर कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म दुुवै देश तयार भएको देखिएको छैन । 

बंगलादेशले नेपालका १ सय ८ वस्तुलाई भन्साररहित सुविधा दिने र नेपालले पनि माछा, आलु चिप्स, रेफ्रिजरेटर, व्याट्री, गार्मेन्ट, प्लाष्टिकजन्य वस्तु, सिमेन्ट, टोवाको, टमटरको सस र विस्कुट लगायत ५० वस्तुमा ड्युटी फ्रि गर्ने सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय थियो । 

त्यस लगत्तै भएको सह–सचिवस्तरीय अर्को बैठकले पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याएको थियो । केही समयपछि काठमाडौंमा पुन: सचिवस्तरीय बैठकको तयारी भइरहेको छ । ‘अहिलेसम्म बैठकका लागि बैठकमात्रै भइरहेको अवस्था छ’, नेपाल–बंगलादेश व्यापार सुधारका लागि आयोजना भएका अधिकांश बैठकमा सहभागी वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘यसलाई तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयनको दिशातिर अघि लैजान आवश्यक देखिन्छ ।’ 

उनका अनुसार अघिल्ला बैठकका निर्णय र सहमतिलाई ‘टेक अप’ गरेर लैजानुपर्नेमा बंगलादेशी पक्षबाट ‘रिफर’ हुँदै आएको छ । शून्य भन्सार सुविधाका पटक–पटकका बैठकमा मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । तर कार्यान्वयन तहमा पुगेपछि कुरा अन्तै मोडिन्छ । 

गतवर्ष एकअर्काको मुलुकमा जाने/आउने (एसपीएस) सम्बन्धित कृषिजन्य वस्तुको क्वारेन्टाइन सहयोग, औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चितता लगायतका विषयमा द्विपक्षीय सहमझदारी भएको थियो । कृषिजन्य वस्तुमा ‘एमओयु’ गर्ने कुरामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल तयार रहेको भए पनि बंगलादेशले विभिन्न एजेन्सीसंँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले त्यो कामचाहिँ अघि नबढेको वाणिज्य सचिव उपाध्यायले बताए ।

नेपाल–बंगलादेश व्यापारलाई सहजीकरण, व्यापारजन्य पूर्वाधार विकास तथा व्यापारमा देखिएको गैर–भन्सारजन्य अवरोध हटाउने विषयमा समेत पटक–पटक वार्ता, सहमति हुँदै आए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाइनु दु:खद पक्ष हो । सचिव उपाध्यायका अनुसार नेपाली वस्तुको निर्यात वृद्धिका लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने खालका विभिन्न कार्यक्रमको सरकारले खाका बनाइरहेको र केही कार्यक्रम सुरु नै गरिसकेको बताए । 

भारत आफैं अग्रसर
भारतले फूलबारी–बंगलाबन्ध नाका नेपाल–बंगलादेश बीचको व्यापारका लागि उपलव्ध गराएको ‘ट्रान्जिट’ हो । नेपाल–भारत बीचको द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धि अनुसार बंगलादेशसंँगको व्यापारका लागि भारतले नेपाललाई मार्ग उपलव्ध गराउने प्रावधान छ । 

तर नेपालले व्यापार थालेको करिब १३ वर्षपछि भारत आफै पनि यो नाकाबाट व्यापार गर्न अग्रसर बनेको छ । सन् २०११ जनवरी २२ तारिखबाट भारतले औपचारिक व्यापार सुरु गरिसकेको छ । तत्कालीन केन्द्रीय वित्तमन्त्री प्रणव मुखर्जीले नाकाबाट व्यापार आरम्भ गरेका थिए । व्यापार सुरु गरेको छ । भारतले अहिले यहाँबाट अर्बौंको ढुंगा निर्यात गरिरहेको छ । दैनिक दुईदेखि अढाई सय ट्रक ढुंगा बंगलादेश निर्यात गरिरहेको छ । बंगलादेशले निर्माण योजनाका लागि ढुंगा आयात गर्दै आएको हो । 

फूलबारी–बंगलाबन्ध नाका नेपाल–भारत–बंगलादेश बीचको व्यापारको त्रिदेशीय ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै गएको हो । फूलबारी ल्यान्ड कष्टम परिसरमा भारतबाट निर्यात हुने ढुंगाका ट्रक र बंगलादेशबाट नेपालका लागि आएका जुट र जुसका ट्रकको अत्यधिक चाप देखिन्छ । भारतले बंगलादेशबाट भने कुनै वस्तु आयात गरेको छैन । केही समयअघि प्रान कम्पनीका जुस लगायतका वस्तु आयात गरे पनि अहिले रोकेको भारतीय अधिकारीहरूले जनाएका छन् । ‘बंगलादेशबाट वस्तु आयात नगर्ने सरकारी नीति छ’, फूलबारी ल्यान्ड कष्टममा भेटिएका एक भारतीय अधिकारी भन्छन्, ‘हामी आफै आत्मनिर्भर छौं, बंगलादेशबाट वस्तु आयात गर्न जरुरी छैन ।’ 

व्यापारका लागिमात्रै प्रयोग हुँदै आएको फूलबारी–बंगलाबन्ध नाका भारतले गत वर्षदेखि व्यापारिक यात्रुको आवागमनका लागिसमेत खुला गरेको छ । अब राहदानीमा भिसा लगाएका यात्रुका लागि यो नाका खुला भएको छ । 

यसअघि च्याङ्ग्राबन्ध नाकाबाट मात्रै यात्रुहरूको आउजाउ खुला थियो । उत्तर बंगाल विकास मन्त्री गौतम देवले यो नाकाबाट आवत–जावत सुरु भएपछि भारतसँगै नेपालले समेत फाइदा लिनसक्ने त बताए, तर कसरी फाइदा लिने भन्नेबारे नेपाली अधिकारी बेखबर छन् । देवले भनेका थिए, ‘व्यापारसंँगै पर्यटन विकासमा भारत र नेपाल दुवै देशले फाइदा लिन सक्छ ।’ 

२० वर्षको लेखाजोखा
निर्यात व्यापारमा गिरावट देखिए पनि बंगलादेशसंँगको समग्र व्यापार भने नेपालको पक्षमै छ । २० वर्षमा कुल ४८ अर्ब २८ करोड ४० लाखको व्यापार हुँदा नेपालले २९ अर्ब ८५ करोड ८० लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । जबकि बंगलादेशबाट झन्डै १० अर्ब कम अर्थात १९ 
अर्ब १९ करोड ८२ लाखको वस्तु आयात भएको देखिन्छ । (हेर्नुस्, बक्स) आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालबाट १ अर्ब ३३ करोड ८५ लाख रुपैयाँको वस्तु बंगलादेश निर्यात गर्दा बंगलादेशले नेपालभन्दा तीन/चार दोब्बर बढी अर्थात ४ अर्ब ९० करोड ९६ लाख बढीको सामान नेपाल पठाएको छ । निर्यात व्यापार क्रमश: खस्किँदै जानुको पछिल्लो उदाहरण हो यो । 

बंगलादेश निर्यात हुने नेपाली सामानको संख्या ज्यादै न्यून छ । पुग–नपुग आधा दर्जन ‘आइटम’मात्रै निर्यात हुन्छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार बंगलादेशसँंगको व्यापारको आधाभन्दा बढी हिस्सा मुसुरोले ओगट्छ । 

केही वर्षदेखि मुसुरोको निर्यात क्रमश: घट्दो छ । यसको असर बंगलादेशसँंगको समग्र व्यापारमा परेको छ । कार्यालयका अनुसार आव २०६९/७० मा २ अर्ब ७१ करोड १४ लाखको मुसुरो निर्यात भएको थियो । २०७०/७१ मा निर्यात घटेर १ अर्ब ९६ करोडमा झर्‍यो । २०७१/७२ मा आइपुग्दा १ अर्ब ११ करोडको दाल निर्यात भएको छ । २०७२/७३ मा थोरै बढेर १ अर्ब २० करोड १९ लाख बढी मूल्यको दाल निर्यात भएको देखिन्छ । यो वर्ष साढे ९५ करोडको मात्रै मुसुरो निर्यात भएको देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार मुसुरो भारतबाट नेपाल आएर बंगलादेश निर्यात हुन्छ । ‘नेपालमा यत्रो दाल फल्दैन’, व्यापारी स्रोतले भन्यो, ‘विगतमा जस्तो दाल निर्यात नहुनुको कारण भारतले नाकामा कडाइ गर्‍यो, जसका कारण पर्याप्त दाल नेपाल भित्रिन पाएन र बंगलादेश निर्यातसमेत घट्यो ।’ 
दाल निर्यातकर्ताहरू भने नेपालमा उत्पादन नै घटेका कारण निर्यात पनि घट्न थालेको दाबी गर्छन् । विगतमा दाल जस्तै गहुँ बंगलादेश निर्यात हुन्थ्यो । भारतबाट भित्रिएर नेपाल हुँदै बंगलादेश निर्यात हुन्थ्यो । 

विराटनगरका मुसुरो व्यवसायी प्रदीप शारडाका अनुसार सरकारी नीतिका कारण मुसुरोको निर्यात क्रमिक रूपमा घटिरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार एकातिर निर्यात प्रोत्साहनका लागि भन्दै १ प्रतिशत सहुलियत दिने र अर्कातिर प्रतिकिलो १ रुपैयाँ कर असुल्ने प्रवृत्तिले मुसुरोको निर्यातमा गिरावट आएका हो । व्यवसायी शारडा भन्छन्, ‘सरकारले दोहोरो चरित्र देखाउनु भएन ।’ उनले निर्यात व्यापारमा विगतको ४ प्रतिशत सहुलियत घटाएर १ प्रतिशतमा झारेको प्रति पनि आपत्ति जनाए । उनले थपे, ‘निर्यातलाई प्रोत्साहनका लागि सहुलियत बढाउनुपर्नेमा सरकार उल्टै घटाइरहेको छ, अनि कसरी हुन्छ, निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन ?’ 

दालका अतिरिक्त डाबर नेपालका उत्पादनहरू मह, हजमोला, च्यवनप्रास, कपालमा लगाउने तेल प्रमुख रूपमा निर्यात हुँदै आएको छ । त्यस्तै चिराइतो, मोजितो, रिठ्ठा लगायतका जडिबुटी पनि बंगलादेश निर्यात सूचीमा छन् । बंगलादेशमा तरकारीजन्य वस्तु, फलफूल र कृषि उत्पादनको माग उच्च देखिन्छ । तर भारततर्फको क्वारेन्टाइनको झन्झटिलो प्रक्रिया र कृषिजन्य उत्पादन आयातमा बंगलादेश सरकारले लगाएको चर्को राजस्व (ड्युटी) बाट नेपाली उत्पादन प्रत्यक्ष मारमा परेको छ । त्यहाँको सरकारले तरकारी आयातमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी ड्युटी लगाएको छ । अदुवा, अलैंची, अम्लिसो तथा जडिबुटी निर्यात सम्भावना उच्च देखिन्छ । यद्यपि नेपाली व्यवसायीले निर्यात गर्न सकिरहेकै छैनन् । 

एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) मार्फत वस्तुको निर्यात गर्न झन्झट छ । त्यसको विकल्पका रूपमा टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) अर्थात ‘एडभान्स पेमेन्ट’को सुविधा उपयुक्त हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । व्यवसायी शारडा भन्छन्, ‘एलसीमार्फत हुने व्यापारमा धेरै समस्या छन् । समयमा ‘पेमेन्ट’ पाउन गाह्रो छ ।’ सन् २०१२ मा व्यवसायी पवनकुमार साहको करोडौं रुपैयाँ बंगलादेशमा पँmसेको थियो । पछि सरकारी एवं कूटनीतिक पहलबाट उनले आफ्नो रकम लिन सफल भएका थिए । 

नेपाली व्यवसायीहरूले अहिले टीटीमार्फत बंगलादेशबाट वस्तु आयात गरिरहेका छन् । तर बंगलादेशी व्यापारीले नेपाली सामान आयात गर्न खोज्दा सकिरहेका छैनन् । किनकि बंगलादेशी सरकारले टीटीको व्यवस्था दिएको छैन । ‘बंगलादेशतिर पनि टीटीको प्रावधान भए नेपाली वस्तु तथा सामान निर्यात गर्न सहज हुने थियो’, व्यवसायी शारडा भन्छन् । बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूतावासलाई समेत यसका लागि पटक–पटक पत्राचार गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । 
ट्विटर:@parwatportel2

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७४ ०९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?