दरबारमार्ग पसलको प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो

विभागले अत्यधिक मुनाफा राखी बिक्री गरेको निष्कर्षसहित फाइल बुझाएको थियो । ती फाइलका आधारमा परिसरले पुन: अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । ‘विभागले अध्ययन र अनुसन्धान गरी फाइल बुझाएको छ । फाइल अध्ययन गर्दा केही अपूर्ण छन्,’ परिसरका डीएसपी बेलबहादुर पाण्डेले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट पनि अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरेका छौं ।’ 

उनका अनुसार विभागले पठाइएका केही फाइलमा विभागकै कर्मचारीको हस्ताक्षर छैन । अध्ययन/अनुसन्धान हतारहतार गरेको परिसरको दाबी छ । प्रक्रिया पूरा नगरी मुद्दा दर्ता हुँदा कमजोर भई व्यवसायीकै पक्षमा फैसला हुने गरेको छ । ‘हस्तारक्षर नभएको फाइलमा हस्ताक्षर गराउँछांै । त्यसपश्चात् केही व्यवसायीसँग बयान लिने काम सुरु हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउँछांै ।’ कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिलको राय आवश्यक पर्छ । वकिलको रायअनुसार शुक्रबार कालोबजारी ऐनअनुसार परिसरमा मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ । 
विभागका अनुगमन शाखा अधिकृत/अनुसन्धान अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठका अनुसार कारबाहीका लागि १३ व्यवसायीको सिफारिस गरेको थियो । ती सबै दर्ता भएको हो । ‘दरबारमार्गका ११ र न्युरोडका २ लत्ताकपडा व्यवसायीलाई कारबाही गर्न फाइल बुझाएका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘परिसरमा दर्ता भएको जानकारी पाएका छौं ।’ आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहितको टोलीले भदौ १९ र २१ गते दरबारमार्गका पसल अनुगमन गर्दा अत्यधिक नाफा लिने गरेको फेला पारेपछि ९ वटा पसलमा सिल गरिएको थियो । दुईवटा पसलमा भने सिलबन्दी गरिएको थिएन । विभागले ती दुई लत्ताकपडा व्यवसायीलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको श्रेष्ठले बताए । डीएसपी पाण्डेका अनुसार व्यवसायीले पेस गरेको खरिद र बिक्री बिल हेर्दा २० प्रतिशतभन्दा उच्च मुनाफा राखेको देखिन्छ । तर, विभागले अनुसन्धान र बयानका क्रममा केही त्रुटि गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । परिसरले सोही फाइलकै आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ । 
परिसरका अनुसार विभागले अनुसन्धान गरी धेरै ढिलाइ गरेर फाइल पठाएको छ । फाइल धेरै समय होल्ड बस्दा कारबाही प्रक्रियामा केही बाधा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्रहरीमा फाइल बुझाउनेबित्तिकै सिलबन्दी फुकुवा गर्नु उचित छैन । ‘छापा मार्दा परिसरको सहायता लिएको भए कडा हुन्थ्यो । त्यो हुन सकेन । फाइल हेर्दा खरिद गरेको मूल्य र केही बिक्री बिल मात्रै छ,’ डीएसपी पाण्डेले भने, ‘विभागले जे आधरमा फाइल पठाएको छ, सोही आधारमा फाइल जान्छ ।’
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले आफू नेपालबाहिर भएका बेला व्यवसायीसँग र परिसरमा फाइल बुझाएको बताए । कारबाहीका सम्बन्धमा शुक्रबार फलोअप गरेको उनले बताए । ‘हाम्रो तर्फबाट व्यवसायीसँग बयान लिई कारबाहीका लागि फाइल प्रहरीमा बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’ उनले आइतबारदेखि अनुगमनलाई पुन: तीव्र बनाइने बताए । अनुगमन लत्ताकपडा, पानी, मिठाई पसलमा केन्द्रित हुने उनले बताए । 
दरबारमार्गमा ठगी गरेको फेला पारेपछि बन्द गरिएका पसलको सिल सरकारले सुटुक्क खुला गरिसकेको छ । सरकारी वकिलको राय लिएपछि मात्रै सिलबन्दी फुुकुवा गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि विभागले प्रक्रिया नपुर्‍याई फुुकुवा गरेको हो । कारबाहीका लागि सरकारी वकिलको रायपछि कालोबजारी ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशमा मात्र सिल तोड्नुपर्छ । तर, सिलबन्दी फुुकुवा गर्दा गोप्य रूपमा टोली परिचालन गरी उन्मुक्ति दिइएको छ । दोषी व्यवसायीलाई कारबाहीको सट्टा सुटुक्क सिलबन्दी फुुकुवा गरी उन्मुक्ति दिएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले मन्त्रालय र विभागको आलोचना गर्दै आएका छन् । 
ठगी गरेको भन्दै अनुगमन टोलीले पुमा, नाइकी, बेन्टले र स्टोर वानमा सिलबन्दी गरेको थियो । भदौ २१ गते दरबारमा पुन: अनुगमन गर्दा छुटका नाममा व्यापारीले थप ठगी गरिरहेको फेला परेको थियो । त्यस क्रममा अनुगमन टोलीले वाच एन्ड सी, सुलक्स सेन्टर, लेबल्स स्टोर प्रालिको रिबक, लाइन्स स्टाइल इन्टरप्राइजेज प्रालिको बोसिनी, लेबल्स स्टोर प्रालिका पसल सिलबन्दी गरेको थियो ।