काठमाडौं — कामदारले काम थालेको दिनदेखि नै सञ्चयकोष र उपदान पाउने व्यवस्था भएको छ । यो सुविधा पाउनका लागि अब स्थायी हुनुपर्ने छैन ।
नयाँ श्रम ऐन–२०७४ ले सबै कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको हो । नयाँ श्रम ऐन गत भदौ १९ गतेबाट लागू भइसकेको छ । यसअघिको ऐनले कामदार स्थायी भइसकेपछि मात्रै सञ्चयकोष र उपदान पाउने व्यवस्था थियो । श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारी वा जुनसुकै पदनाम दिई काम गरेकाले यी सुविधा पाउनेछन् । स्थायी र अस्थायी कामदारको सट्टा अबदेखि नियमीत, कार्यगत, समयगत आकस्मिक र आंशिक कामदारको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
यी कामदारले आधारभूत पारिश्रमिकबाट दस प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत रकम थप गरी सञ्चयकोषबापतको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै आधारभुत पारिश्रमिकको आठ दशमलव ३३ प्रतिशत बराबरको रकम उपदानबापत जम्मा गर्नुपर्नेछ । यदि सञ्चयकोष र उपदानको रकम जम्मा गर्न नसकिने भए प्रत्येक महिना तलबमै थप गरी दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । घरेलु कामदारले समेत यी सुविधा पाउनेछन् ।
‘प्रत्येक श्रमिकले काम गरेकै दिनदेखि सञ्चयकोष र उपदान पाउने व्यवस्थाले स्थायी र अस्थायी भनेर विभेद हुनुपर्ने अवस्था हट्यो,’ श्रम मामिलाका जानकार अधिवक्ता रमेश बडालले भने, ‘नयाँ ऐन कार्यान्वयनसँगै कामदारको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएको छ ।’
यो ऐन घरेलु कामदारदेखि एक जना मात्र कामदार रहेका समेत सबै प्रतिष्ठान, गुठी, निजी फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्थामा लागू भएको छ । यसअघि १० जना कामदार रहेका प्रतिष्ठानमा मात्रै श्रम ऐन लागू हुन्थ्यो । ऐनले औपचारिक क्षेत्रसरह अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई पूर्ण रूपमा समेटेको छ । ऐनले चिया बगान, निर्माण व्यवसाय, यातायात श्रमिक, पर्यटनसँग सम्बन्धित श्रमिक, घरेलु श्रमिक, मौसमी प्रतिष्ठानलगायतका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनले नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक र आंशिक कामदारको कामको वर्गीकरणसमेत गरिदिएको छ । रोजगारदाताले कुनै खास काम वा सेवा किटान गरी सो सम्पन्न गर्न तोकेर दिनेलाई कार्यगत, निश्चित समयावधि तोकी सो अवधिभित्र कुनै सेवा प्रदान गर्न वा काम सम्पन्न गर्ने गरी दिनेलाई समयगत, एक महिनाको अवधिमा सात दिन वा सोभन्दा कम अवधिको आकस्मिक र हप्तामा ३५ घण्टा वा सोभन्दा कम काम गर्नेलाई आंशिक कामदार भनिएको छ । यी सबैले सञ्चयकोष र उपदान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले रोजगारदाताले कामदारको कम्तीमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचार बिमा गराउनुपर्ने, जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेटने गरी कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा गराउनुपर्नेछ ।
श्रम ऐनले रोजगार करारपत्रमा उल्लेख भएअनुसारको समयमा तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एक वर्षको सेवाअवधि पूरा गरेको श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलब वृद्धि (ग्रेड) पाउनेछ ।
ऐनले काम नगरेको दिनको परिश्रमिक दिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि रोजगारदातालाई यो सुविधा दिइएको थिएन । महिला कामदारलाई बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेबीच मात्रै काममा लगाउन पाउने यसअघिको व्यवस्था हटाएको छ । महिलालाई थप सुविधा दिँदै सूर्यास्त भएपछि वा सूर्योदय हुनुभन्दा अघि काममा लगाउनुपरेमा यातायातको सुविधा, कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यवहार गर्नेमाथि कारबाही, ७ महिनामाथिको गर्भपतन भएमा प्रसूति बिदा, सासू–ससुराको मृत्यु भएमा पनि पारिश्रमिकसहितको किरिया बिदा थपेको छ ।
नयाँ श्रम ऐनले कामदारलाई काममा लगाउने व्यक्तिलाई रोजगारदाताको रूपमा लिएको छ । ५५ वर्ष रहेको अनिवार्य अवकाश उमेर बढाई ५८ वर्ष बनाइएको छ । अनिवार्य अवकाशको उमेर नियमित रोजगारीमा रहेको श्रमिकका लागि मात्र लागू हुन्छ । अरूलाई सो उमेरपछि काम गर्न बाधा हुँदैन ।
प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ ०८:४६
