खस्किँदै अर्थतन्त्र

साउनदेखि सुरु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो दुई महिनामा राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउन महिनामा देश भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएकाले मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको खुद घाटा बेहोरेको छ । निर्यात घट्दो क्रममा छ भने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि सुधार हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा करिब ८ प्रतिशत हिस्सा राख्ने धानखेती पूर्वका ३३ जिल्लामा गएको बाढीपहिरोका कारण क्षति पुगेको छ ।

सरकारको जथाभावी भुक्तानीले चालु खर्चमा ठूलो दबाब परेको छ । जथाभावीको खर्च नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालयको संरचनाले दबाब झेल्नै नसकेका कारण यस्तो समस्या सिर्जना भएको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘२०५६/५७ र ०५७/५८ मा कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउन सकिएको थिएन । शिक्षकहरूलाई असारको तलब साउनमा खुवाइएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले नै चालु खर्च भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा त पुग्दैन होला । तर अर्थ मन्त्रालय यही पारामा गयो भने २/३ वर्षमा त्यहीबेलाको जस्तो स्थिति आउन सक्छ ।’ त्यतिबेला राजस्व कम संकलन र चालु खर्च बढी भएकाले खर्च धान्न गाह्रो परेको थियो । त्यस्तै अवस्था सिर्जना हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालादेखि जथाभावी खर्च गर्न थालेको खनालले बताए ।

‘बिग्रन थालेको पुनको पालाको अन्तिमदेखि हो,’ उनले भने, ‘अहिले संरचना नै बिग्रिइसक्यो ।’ अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान दिने क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिदर साढे ४ देखि ५ प्रतिशतका बीच सीमित हुने तथ्यांक दातृ निकायहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यगरी बाढीका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव, रेमिट्यान्सको सुस्त वृद्धि र निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटाका कारण वृद्धिदर ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको भनाइ छ । बैंकका अनुसार १७ लाख जनसंख्या बाढीपहिरोका कारण यसवर्ष प्रभावित भए । रेमिट्यान्स साउनमा ७ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि गत वर्ष २ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेकाले आशा गरेअनुरूप रेमिट्यान्स आउन सकेको छैन ।

एसियाली विकास बैंकले आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै रहने जनाएको छ । एडीबीका अनुसार कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हुने देखाएको छ । जबकि गत वर्ष कृषि क्षेत्र ५ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो । एडीबीले यसअघि आपंैmले गरेको प्रक्षेपणलाई घटाएको हो । सुरुमा ५ दशमलव ४ प्रतिशतका दरले नेपाली अर्थतन्त्र बढ्ने एडीबीको प्रक्षेपण थियो । यी दुई निकायको प्रक्षेपण सरकारको भन्दा झन्डै ३ प्रतिशत विन्दुले कम हो । सरकारले ७ दशमलव २ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

खनालले भने वृद्धिदर अलिकति घटे पनि दातृ निकायले भनेजस्तो नहुने बताए । ‘तराईको बाढीपहिरोले उत्पादनमा केही कमी आउने छ,’ उनले भने, ‘साउनको उत्पादन क्षति भएको हो । बजेटमा भनेजस्तो करिब ७ प्रतिशत नै वृद्धि त नहोला । तर दातृ निकायले भनेजस्तो साढे ४ प्रतिशतमा पनि सीमित हुँदैन ।’

चुनावका कारण अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुने खनालको भनाइ छ । ‘चुनावमा उम्मेदवारले पैसा खुवायो भन्ने आइरहेको छ । खानु भ्रष्टाचार हो । तर, पैसा भने बजारमा आउँछ । बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा आउँछ । बजार चलायमान हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र संघको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले अर्बौं खर्च गर्छन् । निर्वाचन आयोगले नै १०/१५ अर्ब खर्च गर्छ ।’ उक्त कारणले आन्तरिक उत्पादन र उपभोग बढाउने उनले बताए । विगतका चुनावमा अन्य वर्षभन्दा बढी वृद्धि भएकाले निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विगतको अनुभव छ । तर आचारसंहिता र कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएका कारण पुँजीगत खर्चमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

बाढीपहिरोले ३२ अर्बभन्दा बढी क्षति
अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरूलाई असर गर्ने प्रमुख कारण भने ३३ जिल्लामा गएको बाढीपहिरो बनेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बाढीपहिरोले १ सय ६० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो । ३० बेपत्ता र ४२ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । ४३ हजार ४ सय ३३ वटा निजी घरहरू पूर्ण र १ लाख ५८ हजार १ सय ९७ वटा आंशिक क्षति भएका छन् । सबै गरेर करिब ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगको छ । ‘क्षेत्रगत (कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत) रूपमा क्षतिको आकलन भइरहेको छ,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसले अर्थतन्त्रलाई निकै ठूलो क्षति गरेको छ ।’

जथाभावी खर्च गर्न साढे ८ अर्ब रकमान्तर
आर्थिक सहायता तथा निर्वाचनका नाममा जथाभावी खर्च गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामै साढे ८ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ८ अर्ब ५० करोड ८९ लाख ७७ हजार ५ सय रुपैयाँ साउन र भदौमा मात्रै रकमान्तर भएको हो । बजेटमै राखिएको कार्यक्रम अघि बढाउन आलटाल गरिरहेका १६ मन्त्रालय तथा निकायहरूले आर्थिक वर्षको दुई महिनामै रकमान्तर गराएका हुन् ।

यसमध्ये सबैभन्दा बढी निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयमा रकमान्तर भएको हो । आयुक्तहरूलाई विलासी सवारी साधन खरिदका नाममा बढी रकमान्तर भएको हो । ‘सवारी खरिदभन्दा बाहेकको खर्चलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर सवारी साधनकै लागि सबैभन्दा बढी रकमान्तर अर्थले गरेको हो ।’ तथ्यांकअनुसार आयोगका नाममा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको हो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयमा ८७ करोड २ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । सबै मन्त्रालयहरूमा गरिएको रकमान्तरमध्ये ७ करोड १२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायताका नाममा सरकारले जथाभावी खर्च गरिसकेको छ । ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ विदेश भ्रमणको नाममा रकमान्तर भएको अर्थको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

४ प्रतिशत राजस्व कम
नाकाबन्दी र भूकम्पको समयभन्दा बाहेक वर्षका प्राय: महिनामा राजस्व लक्ष्यभन्दा केही प्रतिशत बढीका दरले संकलन हुने गरेको थियो । तर यस वर्षको साउन र भदौ महिनामा लक्ष्यभन्दा ४ प्रतिशतले राजस्व कम संकलन भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ राजस्व दुई महिनामा संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । तर, लक्ष्यको ९६ दशमलव ०६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६८ अर्ब ३६ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो । असोजमा ६४ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ । ‘हिजो (मंगलबार) सम्म ३६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सायद यो महिना भने लक्ष्य पूरा होला ।’

तराईको बाढीपहिरो र रेमिट्यान्सको सुस्त वृद्धिका कारण राजस्वमा समस्या देखिएको पूर्वअर्थ सचिव खनालले बताए । ‘हाम्रो राजस्व आयातमा निर्भर छ । आयातको चक्र विदेशमा काम गर्नेले नेपालमा पैसा पठाउने, त्यो रकम बैंकमा जाने, बैंकले आयात वृद्धि हुने खालका काम (घर र सवारी कर्जा) मा ऋण प्रवाह गर्ने हो,’ उनले भने, ‘गएको फागुनदेखि साउनसम्म आयात कम भयो । ती महिनाको राजस्व आउने नै यो साउन र भदौ महिनामा हो । त्यसको प्रभाव यी दुई महिनामा देखिएको हो ।’

तराईको बाढीपहिरोले यातायात सहज नभएका कारण थप समस्या देखिएको उनले बताए । ‘आयातीत सामानहरू ढुवानी गर्ने सडकहरूमा असर गर्‍यो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन भनेको रक्सी, सिमेन्ट र रड हो । यसले पनि राजस्व संकलनमा समस्या ल्यायो । अब असोजबाट ठीक होला ।’

बढ्दो व्यापार घाटा
चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा ९ प्रतिशतले आयात वृद्धि भए पनि निर्यातको वृद्धि भने ३ प्रतिशत मात्रै छ । पहिलो दुई महिनाको तथ्यांकअनुसार १ खर्ब ६२ अर्ब ९४ करोड आयात भएकोमा निर्यात भने १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको मात्रै भएको छ । गत वर्ष १३ अर्ब १० करोडको निर्यात र आयात भने १ खर्ब ४९ अर्ब २२ करोडको भएको थियो । पहिलो दुई महिनामै गत वर्षको तुलनामा झन्डै १० प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साढे १ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको हो । गत वर्षको दुई महिनामा १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै व्यापार घाटा भएको थियो ।

बढदो व्यापार घाटा र त्यसलाई रेमिट्यान्सले थेग्न नसकेपछि भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएको छ । देश भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भए भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुन्छ । यसले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विनिमय दर र बजार भाउमा समेत नकारात्मक असर पार्ने हुँदा ऋणात्मक भुक्तानी सन्तुलनलाई खतराको सूचक मानिन्छ । साउनमा २ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै रहेको मुद्रा स्फीति दरलाई भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परिरहे नियन्त्रण गर्न कठिन हुने अर्थविद् बताउँछन् ।

निर्यात नबढ्नुका मुख्य कुरा उत्पादन लागत उच्च रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘व्यावसायिक लागत कम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले उत्पादन नै बढाउन सकिरहेको छैन ।’ बढी निर्यात हुने सामग्रीमा पनि समस्या रहेको उनले बताए । ‘कुनै समय गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिना हाम्रा मुख्य निर्यातका सामग्री थिए ।

गार्मेन्ट सकिसकेको छ । कार्पेट र पस्मिना पहिलाभन्दा निकै घटेको छ ।’ घट्नुको पछाडि उत्पादन नहुनु, उत्पादन लागत बढी हुनु रहेको उनले बताए । ‘त्यसकारण उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यातमा अनुदान हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको थियो । बजेटमा केही उत्पादनहरूका लागि व्यवस्था गरिएको छ । तर हामीले मागेजति भएको छैन,’ उनले भने, ‘अब निर्यात नबढ्ने हो भने भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो समस्या आउने छ ।’