अनुगमन हुन्छ तर कारबाही हुँदैन

झन्जटिलो प्रक्रिया, नमुना परीक्षणको समस्या र २०२३ मा बनेको खाद्य ऐन समयसापेक्ष परिमार्जन नहुँदा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको अनुगमनमा खटिने सरकारी कर्मचारी बताउँछन् । ‘५० वर्ष पुरानो ऐनका आधारमा अनुगमन र कारबाही चलिरहेको छ’, क्षेत्रीय खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका खाद्य निरीक्षक नारायण सिंह रावतले भने, ‘परीक्षण, मुद्दा चलाउने र कारबाही प्रक्रिया निकै झन्जटिला छन् ।’ उनका अनुसार परीक्षण गर्न मात्रै २/३ महिना लाग्छ ।

खाद्य निरीक्षक रावतका अनुसार बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएको अखाद्य वस्तु नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि धनगढी स्थित क्षेत्रीय प्रयोगशालामा पठाउनुपर्छ । परीक्षणपश्चात सरकारले तोकेको मापदण्डको प्रतिकुल देखिएपछि सम्बन्धित व्यवसायीलाई उपस्थितिका लागि पत्राचार गरिन्छ ।

‘ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार व्यवसायीलाई उपस्थित गराउन ४०/५० दिन लाग्छ’ रावतले भने, ‘त्यसपछि बयान लिएर सरकारी वकिलकहाँ रायका लागि पठाउने र सरकारी वकिलको निर्णयका आधारमा मुद्दा अघि बढाउने प्रावधान छ ।’ मुद्दाको फैसला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने प्रावधान छ ।

खाद्य ऐन अनुसार दुषित खाद्य पदार्थ बिक्री गरेको पाइएमा ५ देखि १० हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद र दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी न्यून गुणस्तर भएको खाद सामग्री बिक्री गरिएको भेटिएमा १ देखि ३ हजारसम्म जरिवाना र लेवल नभएको, मूल्य सूची नराखेको लगायतमा १ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

‘गत वर्ष १०/१२ जनामाथि मुद्दा चल्यो’ खाद्य निरीक्षक रावतले भने, ‘केहीलाई जरिवाना गराइयो भने कतिपयलाई चेतावनी दिएर छाडियो ।’ उनका अनुसार यस वर्ष पनि महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रबाट १३ वटा नमुना संकलन गरेर क्षेत्रीय प्रयोगशालामा पठाइएको बताए । प्रदेश ७ को क्षेत्रीय खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीमा मात्रै प्रयोगशाला भएका कारण नमुना परीक्षणमा ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए ।

यस वर्ष पनि महेन्द्रनगर तथा आसपासका बजारमा अनुगमन गरेर ३/४५ लाख मूल्य बराबरको गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ बरामद गरी नष्ट गरिएको छ । दसैंको मुखमा मात्रै आपूर्ति राज्यमन्त्री कर्ण विकको टोलीले डेढ लाखको अखाद्य वस्तु नष्ट गरेको थियो । ‘यसपटक खाद्य पदार्थसँगै नापतौलका वस्तु पनि बरामद गरिएका छन्’ अनुगमन टोलीका सदस्य तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका शाखा अधिकृत उदयराज जोशीले भने, ‘पछिल्लो पटक अनुगमनका क्रममा सिल गरिएको पसल पनि खुला गरिएको छ, त्यसमाथि कारबाहीका लागि मन्त्रालयसँग आवश्यक निर्देशन माग गरिएको छ ।’

फेरी सुस्त अनुगमन
दसैंको समयमा आपूर्ति राज्य मन्त्री सहितको टोलीले २ दिन बजार अनुगमन गर्दा व्यवसायीहरूमा खैलाबैला मच्चियो । अनुगमनको विरोधमा बजारसमेत बन्द गरियो । आपूर्ति राज्यमन्त्रीले जतिसुकै बजार बन्द गरे पनि अनुगमन गरेरै जाने अडान लिएपछि व्यवसायीले बजार खोले । त्यसअघि पनि २/३ दिन स्थानीय अनुगमन समितिले बजारमा अनुगमन गरेको थियो ।

तर दसैं सकिएपछि भने बजार अनुगमन सुस्ताएको छ । तिहारको चहलपहल सुरु भइसकेका बेला बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री बढ्ने भए पनि अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगिन थालेका छन् । सदरमुकामसँगै ग्रामीण भेगका पसलमा समेत अखाद्य वस्तु छ््यापछ्याप्ती भेटिने गरेको विगतको अनुगमनका क्रममा समेत देखिएको छ ।