कुखुरा प्रतिबन्धपछि मासु तस्करी

भारतीय नम्बर प्लेटको एचआर ५५ एन ५२४० नम्बरको ट्रकमा ल्याउँदै गरेको ११ हजार २ सय किलो ब्रोइलर कुखुरा र १ हजार २ सय किलो बंगुरको मासु भन्सार कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिएको हो । 

भन्सार कार्यालयका अनुसार नेपालगन्जका दिलीप सोनकारले उक्त परिमाणको मासु भित्र्याउन लागेको थियो । उनले आलु र केराउको भन्सार गराएर प्रतिबन्धित भारतीय मासु तस्करी गर्न खोजेका थिए । भन्सारका कर्मचारीलाई शंका लागेपछि जाँच गर्दा ठूलो परिणाममा मासु भेटिएको थियो । प्याकेजिङ गरेर ल्याउँदै गरेको मासु सीमास्थित पशु क्वरेनटाइनको रोहबरमा नष्ट गर्ने बताइएको छ । यसअघि पनि तरकारीको भन्सार गराएर भारतीय कुखुराको मासु तस्करी भएको हुन सक्ने शंका गरिएको छ । 

भन्सार प्रमुख जनार्दन आचार्यले प्रतिबन्धित भारतीय कुखुराको मासु जाँच क्रममा नियन्त्रणमा लिएको बताए । ‘आलु र केराउको भन्सार गराउन खोज्ने तर फरक वस्तु भेटिएपछि नियन्त्रणमा लिएका हौं । मासु भएका कारण लिलाम गर्न मिल्दैन । त्यसलाई नष्ट गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ त्यसो त खुला सीमाका कारण भारतबाट दैनिकजसो कुखुरा तस्करी हुने गरेकै छ । जसका कारण सीमावर्ती जिल्लाहरू बर्डफ्लुको उच्च जोखिममा रहेका छन् । भरिया प्रयोग गरी भारतबाट कुखुरा तस्करी हुने गरेको हो । प्रहरीले भारतबाट ल्याइएका कुखुरा दैनिकजसो बरामद गर्दै आएका छन् । तर, तस्करी घटेको छैन । 

नेपालमा मासुको माग अत्यधिक रहेको तर कुखुरा उत्पादन कम हुने भएका कारण भारतीय सहरबाट तस्करी भएका कुखुरा मासुको भर नेपाली बजार पर्नुपरेको हो । त्यस्तै भारतमा कुखुराको मासुको मूल्य सस्तो हुने भएका कारणले पनि तस्करी फस्टाउँदै गएको छ । 

ग्रामीण नाकाबाट पनि प्रतिबन्धित कुखुराको मासु तस्करी हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । तर, यसपल्ट भने नेपालगन्ज भन्सारबाटै त्यसरी नै तस्करी हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । 

यसैगरी भारतबाट कुखुराको चल्लाको चोरी तस्करी नरोकिएपछि यहाँका कुखुरापालन व्यवसायीहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् । पारिबाट तस्करी गरिएका पक्षीजन्य वस्तुहरू सस्तोमा पाइने भएकाले स्थानीय किसानलाई मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या हुने गरेको छ । भारतको गोरखपुरबाट प्रतिगोटा ९ देखि १५ रुपैयाँसम्म किनेर ल्याइएका चल्ला सीमावर्ती गाउँमा ३० देखि ५० रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ । पक्षीजन्य वस्तु भारतबाट चोरी पैठारी गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।