कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

प्रदेश २ का स्थानीय तहलाई बल्ल बजेट

कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — दुई नम्बर प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहलाई सरकारले बजेट निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय हुँदै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मंगलबार बजेट निकासा गरेको हो । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भएको ढिलाइ र स्थानीय तहको संरचना हेरफेरका कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई नम्बर प्रदेशको बजेट रोकिएको थियो ।

प्रदेश २ का स्थानीय तहलाई बल्ल बजेट

निर्वाचन र स्थानीय तह थप भइसकेकाले बजेट निकासा गएको अर्थ र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएका छन् । पहिले विनियोजन भएको दुई नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहबाट कटौती गरी नयाँ थप ९ स्थानीय तहलाई बजेटको व्यवस्था गरिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए । ‘पहिले पनि बजेटको व्यवस्था भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘पछि पुन: स्थानीय तह थप भए । थप भएकालाई पनि प्रदेश दुई नम्बरभित्रबाटै बजेट व्यवस्था गरिएको हो ।’

दुई नम्बर प्रदेशका लागि २७ अर्ब २८ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । ‘यही बजेटलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरिबीको सूचक, साक्षरता दर, विद्युतको पहुँच र भूगोललगायत विषय हेरी सूत्रअनुसार १ सय ३६ स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरिएको हो,’ उनले भने ।

गत २४ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयले उक्त स्थानीय तहलाई बजेट निकासा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले उक्त स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको छ । दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तिम चरणमा गत असोज २ गते भएको हो । जनप्रतिनिधि चयन हुनुपर्ने र केन्द्रीय सरकारले दिने बजेट जनप्रतिनिधि सम्मिलित निर्णयमा बजेट तयार भएपछि मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त कारणले दुई नम्बर प्रदेशमा विकास बजेटको अख्तियारी नै गएको थिएन । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट सोझै निकासा जाने व्यवस्थाअनुसार पहिले पनि निकासा त गएको थियो,’ सचिव थपलियाले भने, ‘तर, जनप्रतिनिधि चयन र बजेट पास नगरी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अब स्थानीय सभाबाट बजेट पास गरी सो बजेट खर्च गर्न पाउनेछन् ।’

दुई नम्बर प्रदेशमा सरकारले १० वटा स्थानीय तह थपघट गरेको हो । सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । त्यतिबेला ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह थिए । गत साउन अन्तिममा सरकारले १० वटा थप र एउटालाई अर्कोमा गाभेर जम्मा ९ वटा स्थानीय तह बढेका हुन् ।

९ सहित हाल ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह पुगेका छन् । थप भएका स्थानीय तह सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका, धनुषामा धनौजी गाउँपालिका, सर्लाहीमा पर्सा, कौडेना र बसबरिया गाउँपालिका, रौतहटमा राजदेवी नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका, बारामा विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्सामा जिरा भवानी र कालिकामाई गाउँपालिका हो । पर्साको बेलवा गाउँपालिकालाई वीरगन्ज महानगरपालिकामा गाभिएपछि नयाँ थपिएका स्थानीय तह ९ वटा हुन् । बेलवा गाउँपालिकाको बजेट भने वीरगन्ज महानगरपालिकामै थप गरी रकम निकासा दिइएको छ ।

मंगलबार स्थानीय तहलाई गइएको रकम विनियोजित बजेटको एक तिहाइ मात्रै हो । बाँकी एक तिहाइकै दरले अब दुई चरण मंसिर १ र चैत १ गते निकासा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । उक्त बजेट बजेट स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै बजेट बनाएर मात्रै खर्च गर्न पाउनेछ । केन्द्रबाट जाने बजेट स्थानीय तहले सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको आम्दानी सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । उक्त खाता नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा मात्र खोल्न पाइनेछ । यसबाहेक सञ्चित खाता सरकार तथा प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान, आन्तरिक राजस्व र अन्य आय, अनुदान र ऋण, राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने रकम, गाउँपालिका/नगरपालिकामा गाभिएका साविकका गाविस तथा नगरपालिकाबाट दायित्व हस्तान्तरण भएको रकम, अन्य जुनसुकै तरिकाबाट गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

जम्मा गरेपछि स्थानीय तहले आफ्नो बजेट बनाई स्थानीय सभाबाट पास गराई अर्को खर्च खाता खोली त्यसमा जम्मा गरेर सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने हो । केन्द्र सरकारले दिएको बजेटबाट सवारी साधन खरिद गर्ने, जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउनेलगायतका काम भने तत्काल गर्न पाइने छैन । अर्थ मन्त्रालयले बजेट पास भएलगत्तै ‘स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसमबन्धी निर्देशिका’ जारी गरी विभिन्न विलासिताका खर्चमा रोक लगाइसकेको छ । कानुन नबनेसम्म जनप्रतिनिधिलाई यो बजेटबाट तलबभत्तासमेत खान नपाइने व्यवस्था गरेको हो । विकास निर्माणका काममा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७४ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?