प्रदेश २ का स्थानीय तहलाई बल्ल बजेट

कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — दुई नम्बर प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहलाई सरकारले बजेट निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय हुँदै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मंगलबार बजेट निकासा गरेको हो । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भएको ढिलाइ र स्थानीय तहको संरचना हेरफेरका कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई नम्बर प्रदेशको बजेट रोकिएको थियो ।

निर्वाचन र स्थानीय तह थप भइसकेकाले बजेट निकासा गएको अर्थ र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएका छन् । पहिले विनियोजन भएको दुई नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहबाट कटौती गरी नयाँ थप ९ स्थानीय तहलाई बजेटको व्यवस्था गरिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए । ‘पहिले पनि बजेटको व्यवस्था भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘पछि पुन: स्थानीय तह थप भए । थप भएकालाई पनि प्रदेश दुई नम्बरभित्रबाटै बजेट व्यवस्था गरिएको हो ।’

दुई नम्बर प्रदेशका लागि २७ अर्ब २८ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । ‘यही बजेटलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरिबीको सूचक, साक्षरता दर, विद्युतको पहुँच र भूगोललगायत विषय हेरी सूत्रअनुसार १ सय ३६ स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरिएको हो,’ उनले भने ।

गत २४ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयले उक्त स्थानीय तहलाई बजेट निकासा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले उक्त स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको छ । दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तिम चरणमा गत असोज २ गते भएको हो । जनप्रतिनिधि चयन हुनुपर्ने र केन्द्रीय सरकारले दिने बजेट जनप्रतिनिधि सम्मिलित निर्णयमा बजेट तयार भएपछि मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त कारणले दुई नम्बर प्रदेशमा विकास बजेटको अख्तियारी नै गएको थिएन । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट सोझै निकासा जाने व्यवस्थाअनुसार पहिले पनि निकासा त गएको थियो,’ सचिव थपलियाले भने, ‘तर, जनप्रतिनिधि चयन र बजेट पास नगरी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अब स्थानीय सभाबाट बजेट पास गरी सो बजेट खर्च गर्न पाउनेछन् ।’

दुई नम्बर प्रदेशमा सरकारले १० वटा स्थानीय तह थपघट गरेको हो । सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । त्यतिबेला ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह थिए । गत साउन अन्तिममा सरकारले १० वटा थप र एउटालाई अर्कोमा गाभेर जम्मा ९ वटा स्थानीय तह बढेका हुन् ।

९ सहित हाल ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह पुगेका छन् । थप भएका स्थानीय तह सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका, धनुषामा धनौजी गाउँपालिका, सर्लाहीमा पर्सा, कौडेना र बसबरिया गाउँपालिका, रौतहटमा राजदेवी नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका, बारामा विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्सामा जिरा भवानी र कालिकामाई गाउँपालिका हो । पर्साको बेलवा गाउँपालिकालाई वीरगन्ज महानगरपालिकामा गाभिएपछि नयाँ थपिएका स्थानीय तह ९ वटा हुन् । बेलवा गाउँपालिकाको बजेट भने वीरगन्ज महानगरपालिकामै थप गरी रकम निकासा दिइएको छ ।

मंगलबार स्थानीय तहलाई गइएको रकम विनियोजित बजेटको एक तिहाइ मात्रै हो । बाँकी एक तिहाइकै दरले अब दुई चरण मंसिर १ र चैत १ गते निकासा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । उक्त बजेट बजेट स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै बजेट बनाएर मात्रै खर्च गर्न पाउनेछ । केन्द्रबाट जाने बजेट स्थानीय तहले सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको आम्दानी सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । उक्त खाता नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा मात्र खोल्न पाइनेछ । यसबाहेक सञ्चित खाता सरकार तथा प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान, आन्तरिक राजस्व र अन्य आय, अनुदान र ऋण, राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने रकम, गाउँपालिका/नगरपालिकामा गाभिएका साविकका गाविस तथा नगरपालिकाबाट दायित्व हस्तान्तरण भएको रकम, अन्य जुनसुकै तरिकाबाट गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

जम्मा गरेपछि स्थानीय तहले आफ्नो बजेट बनाई स्थानीय सभाबाट पास गराई अर्को खर्च खाता खोली त्यसमा जम्मा गरेर सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने हो । केन्द्र सरकारले दिएको बजेटबाट सवारी साधन खरिद गर्ने, जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउनेलगायतका काम भने तत्काल गर्न पाइने छैन । अर्थ मन्त्रालयले बजेट पास भएलगत्तै ‘स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसमबन्धी निर्देशिका’ जारी गरी विभिन्न विलासिताका खर्चमा रोक लगाइसकेको छ । कानुन नबनेसम्म जनप्रतिनिधिलाई यो बजेटबाट तलबभत्तासमेत खान नपाइने व्यवस्था गरेको हो । विकास निर्माणका काममा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७४ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सूचना प्रविधि नियमनमा राष्ट्र बैंकको कडाइ

पुरानो निर्देशन परिमार्जन गरिने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूचना प्रविधिको नियमनमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न थालेको छ । एनआईसी एसिया बैंकको स्विफ्ट हयाक भएर रकम हिनामिना भएपछि केन्द्रीय बैंकले थप कडाइ गर्न थालेको हो । अनुगमनका लागि स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र बनाएको केन्द्रीय बैंकले पुरानो निर्देशन पनि परिमार्जन गर्ने भएको हो ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी सन् २०१२ मा दिइएको निर्देशन परिमार्जन गरी पुन: जारी गर्न लागिएको गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए । ‘सन् २०१२ को निर्देशनमा समय सान्दर्भिक परिमार्जन गर्न लागेका छांै,’ उनले भने । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विज्ञहरूबाट सुझाव लिन सुरु गरेको छ ।

यही क्रममा सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सूचना प्रविधि प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको थियो । यसैगरी सोमबार नै सोसाइटी फर वल्र्डवाइड इन्टर बैंक फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन (स्विफ्ट) का प्रतिनिधि, बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनीलकेशरी शाह तथा नेपालका लागि स्विफ्ट प्रयोगकर्ता समूहका अध्यक्ष अशोक राणासँग छलफल गरेको छ ।

स्विफ्ट बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने प्रणाली हो । यही प्रणालीमा एनआईसी एसिया बैंकको विदेशी बैंकमा रहेको खातामा अनधिकृत प्रवेश गरी रकम चोरिएको थियो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र मसरेक बैंकमा रहेको बैंकको खाताबाट रकम अन्यत्र सारिएको थियो । त्यसपछि स्विफ्टका प्रतिनिधिसँगको भेटमा सुरक्षाका उपाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सूचना प्रविधिको अवस्थालगायत विषयमा छलफल भएको गभर्नर नेपालले बताए । विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पुरानो निर्देशन परिमार्जन गरी नयाँ निर्देशन जारी गरिने उनले बताए ।

प्रविधिसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि सूचना प्रविधि अनुगमन गर्न स्थायी समिति बनाइएको पनि गभर्नर नेपालले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंक सूचना प्रविधि विभाग प्रमुखको संयोजकत्वमा सबै बैंकहरूको प्रतिनिधि रहेको सूचना प्रविधि अनुगमन गर्ने स्थायी समिति गठन गरेको छौं,’ उनले भने, ‘समितिले अनुगमन सुरु गरेपछि प्रविधिसम्बन्धी जोखिम नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ ।’

प्रविधिसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणमा बैंक स्वयंलाई पनि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले बैंकर्स संघमा ‘सूचना प्रविधि सेक्युरिटी डेक्स’ स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको छ । मंगलबार गभर्नर नेपालले बैंकर्स संघका अध्यक्ष शाहलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार केही दिनमै त्यस्तो ‘डेक्स’ स्थापना गरिने र त्यसका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको संघका अध्यक्ष शाहले जनाए । ‘डेक्समा सबै बैंकका प्रविधि प्रमुखहरूको सहभागिता रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबै बैंकहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आउँदो शुक्रबारसम्म स्थापना गर्ने योजना छ ।’ डेक्सले सूचना प्रविधिसम्बन्धी जोखिम सुरक्षालाई कसरी मजबुद बनाउने भन्ने सम्बन्धमा काम गर्ने उनले बताए ।

स्विफ्ट हयाकमार्फत एनआईसी एसिया बैंकबाट रकम बाहिरिएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित राष्ट्र बैंकको टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार प्रणाली हयाक गरेर करिब ४६ करोड रुपैयाँ अन्यन्त्र स्थानान्तरण भएको देखिए पनि अधिकांश पैसा फिर्ता भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बहुसंख्यक शंकास्पद कारोबारमा सबै प्रक्रिया पूरा नभएकाले आइतबारसम्म भुक्तानी भइसकेको थिएन । यसकारण ती कारोबारको रकम फिर्ता गर्न सजिलो भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

बैंकको आन्तरिक सुरक्षामा कमजोरीका कारणले कारोबार प्रणाली हयाक भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । ‘हालसम्म बैंकको आन्तरिक सुरक्षा कमजोरीको कारणले घटना भएको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने, ‘स्विफ्टले दिएका निर्देशनहरू बैंकमा पूर्ण रूपमा पालना नभएको देखियो ।’ उक्त घटनासम्बन्धी पूर्ण विवरण मंगलबारसम्म पनि आइनसकेको पण्डितले बताए ।

स्विफ्ट एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा रकम पठाउने प्रणाली हो । सोसाइटी फर वेलफेयर अर्गनाइजेसनले उक्त प्रणाली बनाएको हो । ‘सेक्र्योड फाइनान्सियल म्यासेजिङ सर्भिस’ का लागि संसारभरका अधिकांश बैंकहरूले उक्त प्रणाली प्रयोग गर्छन् । बैंकहरूले रकम स्थानान्तरणका लागि यही प्रणालीमार्फत ‘अर्डर’ पठाउछँन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७४ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्