तामाकोसी ३ को अनुमति रद्द गर्न माग

५ सय मेगाबाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्राधिकार आफ्नो रहेको जिकिर गर्दै उक्त आयोजनालाई आवश्यक लगानीको स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मार्केटिङ गरिरहेको दाबी बोर्डले गरेको छ । केही विदेशी कम्पनीहरूले लगानीका लागि आशयपत्रसमेत पेस गरिसकेको सन्दर्भमा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने र लगानीको वातावरणमा समेत असर गर्ने भन्दै अनुमति रद्द गर्न बोर्डले माग गरेको हो । अनुमति रद्द गरेर आयोजना विकास मोडालिटीको विषयमा मन्त्रालयलाई राय उपलब्ध गराउनसमेत पत्राचार गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स कानुन विपरीत टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारबाट हटाएर बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएका महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले उक्त कम्पनीलाई सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएका हुन् । यसबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्ड सचिवालयले सरोकारवाला सबै व्यक्ति तथा निकायलाई पत्राचार गरेको हो । स्रोतका अनुसार उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री थापालाई बोर्डका अधिकारीहरूले भेटेर अनुमति रद्द गर्नुपर्ने ‘ब्रिफिङ’ पनि गरेका छन् ।

दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले उक्त आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा विकास निर्णय गरेको थियो । बोर्ड बैठकले ०७३ पुस २५ गते आयोजना विकास मोडालिटीसमेत पास गरिसकेको छ । यस विषयमा सचिव उपाध्यायकै कार्यकक्षमा पटकपटक छलफल भएको तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पछिल्लो समय भएको सम्झौताबारेमा बोर्डले पत्रमार्फत आपत्ति जनाएको छ । ‘बोर्डको पच्चीसौं बैठकले यस आयोजनालाई लगानी बोर्ड नियमावली २०६९ को नियम ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धामार्फत लगानी कार्यान्वयन गर्न आयोजना बैंकमा सूचीकरण गरिसकेको छ,’ बोर्डले गरेको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘उद्योग मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डले संयुक्त रूपमा २०७३ फागुनमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनपश्चात तामाकोसी तेस्रोमा लगानीकर्ताहरूबाट आशयपत्र प्राप्त भएका छन् ।’

सम्मेलनपश्चात उपलब्ध गराइएको विवरणअनुसार ६ वटा चिनियाँ कम्पनी, दुईवटा जापानी र बेलायतको एक कम्पनीले तमाकोसी ३ आयोजनामा लगानीको आशयपत्र पेस गरेका छन् । आशयपत्र पेस गर्ने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसमेतले सहभागी हुन पाउने गरी बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । ‘लगानीकर्ताहरूले आयोजनाको सम्बन्धमा आशयपत्र दिएको, लगानीकर्ताहरूलाई प्रस्ट रूपमा प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै आयोजनाको अनुमति प्रदान गरिने जानकारी गराएकामा विद्युत् विकास विभागले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ बोर्डको पत्रमा भनिएको छ, ‘सञ्चार माध्यमहरूबाट बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिएको समाचार सम्प्रेषण भएबाट लगानीकर्ताहरू अलमलमा पर्ने र अन्ततोगत्वा निरुत्साहितसमेत हुन सक्ने देखिन्छ ।’

उक्त पत्रको बोधार्थ विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह र टीबीआई कम्पनीलाई पनि दिइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले असोज ३१ मा ऊर्जामन्त्री शाहीसहित माओवादी केन्द्रका १७ मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएका थिए । सचिव उपाध्यायले विद्युत् ऐन २०४९ को व्यवस्था प्रयोग गरी बिनाप्रतिस्पर्धा उक्त आयोजना टीबीआई कम्पनीलाई दिएका हुन् ।

उक्त ऐनभन्दा पछि बनेको लगानी बोर्ड ऐनले ५ सय मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स दिनेबारे विद्युत् ऐनको व्यवस्थालाई काटिसकेको छ । लगानी बोर्ड ऐनको दफा ९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुने लगानी यस ऐनबमोजिम कार्यान्वयन गरिने’ उल्लेख छ ।

सोही दफाको ‘झ’ मा ‘पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन परियोजनामा हुने लगानीसम्बन्धी निर्णय लगानी बोर्डले गर्ने’ उल्लेख छ ।

यस व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै सचिव उपाध्यायले उक्त सम्झौतापूर्व लाइसेन्स नीति महाशाखाको रायसमेत नलिई अनुमति दिएका हुन् । लगानी जुटाउने आधारसमेत टीबीआईले पेस गरेको छैन । उक्त आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । लाइसेन्स अनुमति पाउने टीबीआई होल्डिङ कम्पनी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष भवन भट्टको हो । भट्ट एनआरएनएको सम्मेलनमा आएकै बेला उनको कम्पनीले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो । आवेदन दिएको एक साता नबित्दै सर्वेक्षण लाइसेन्स दिइएको हो ।

यो आयोजनाबारे चर्चा सुरु भएको दशक बितिसक्यो । सन् २००७ मा नर्बेली कम्पनी स्टयाटक्राफ्टले तामाकोसी ३ को सर्वेक्षण लाइसेन्स लिई अध्ययन गरेको थियो । उक्त आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीले विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले भारतीय साझेदारसमेत खोजेको थियो ।

भारतीय कम्पनीले चासो नदिएपछि लगानी जुटाउन नसकेको नर्बेली कम्पनीले ०७२ पुसमा आयोजनाबाट हात झिक्यो । कम्पनीले भूकम्प, नेपालको पछिल्लो अवस्था र आफ्नै नीतिगत अवस्थाका कारण बाहिरिएको औपचारिक जानकारी बोर्डलाई दिएको थियो । त्यसपछि बोर्डले अर्को तयारी गरिरहँदा ऊर्जा मन्त्रालयले सुटुक्क अर्को सम्झौता गरेको, त्यसले क्षेत्राधिकार विवाद उत्पन्न गराएकाले आयोजना विकासमा थप ढिलाइ हुने देखिन्छ ।