कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

कोलकाता बन्दरगाहबाट सामान छुटाउन कठिन

-असोजदेखि आएका अधिकांश कन्टेनर अझै बन्दरगाहमै थन्किएका छन्
-बन्दरगाहमा अड्किए २ हजारभन्दा बढी कन्टेनर
-तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा जटिलता थपिँदै
भूषण यादव

वीरगन्ज — नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका व्यापारिक सामान कोलकाता बन्दरगाहबाट ल्याउन मुस्किल पर्न थालेको छ । बन्दरगाह अस्तव्यस्त हुँदा सामान निकाल्न कठिन भएको आयातकर्ताको गुनासो छ । बाहिरबाट आएका कन्टेनरले सामान पुर्‍याएर समयमा बन्दरगाह फर्कन नसक्दा सिपिङ कम्पनीलाई बढी विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।

 कोलकाता बन्दरगाहबाट सामान छुटाउन कठिन

भारतको कोलकाता बन्दरगाहको व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण आयातकर्ताले प्रतिकन्टेनर झन्डै डेढ लाख रुपैयाँ थप खर्चिनुपरेको आयातकर्ताको दाबी छ । आयातकर्ताले समयमा सामान नेपाल भित्र्याउन पनि सकिरहेका छैनन् । गत असोजदेखि आएका अधिकांश कन्टेनर अझै कोलकाता बन्दरगाहमै थन्किएका छन् । कन्टेनर बन्दरगाहमा आएदेखि सिपिङ कम्पनीले बिलम्ब शुल्क जोड्न थाल्छन् । कन्टेनर गन्तव्यमा पुगेर बन्दरगाहसम्म फर्किनका लागि औसतमा १५ देखि २१ दिनसम्म ‘फ्री’ समय हुन्छ । आयातकर्ताका अनुसार सिपिङ कम्पनीले उपलब्ध गराएको फ्री समय कोलकाता बन्दरगाहबाट कन्टेनर जाँचपास गराउनैमा लाग्न थालेको छ । उक्त बन्दरगाहमा पछिल्लो समय कन्टेनर संख्यामा वृद्धि भए पनि व्यवस्थापन पक्ष फितलो भएकाले आयातकर्ता मारमा परेका हुन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार बर्सेनि ६ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम तिर्नुपरिरहेको छ ।

आयातकर्ताका अनुसार तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका करिब २ हजार ५ सय कन्टेनर अझै अलपत्र परेका छन् । यसअघि ‘फस्र्ट कम फस्र्ट सर्भ’ अनुरूप सेवा दिइरहेको बन्दरगाह व्यवस्थापनले हाल नीति परिवर्तन गरेको छ । ‘दुई महिना पहिले आएको कन्टेनर अन्य कन्टेनरले थिचिएर तल परेका छन्,’ नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष राजन शर्माले भने, ‘समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।’

नेपालका व्यापारीले सबै काम एजेन्टले गर्ने भनेर ढुक्कका साथ बस्ने गरेका उनले बताए । ‘बन्दरगाहमा जति विलम्ब शुल्क तिरे पनि व्यापारीले नेपाली उपभोक्ताबाट उठाउने हुन्,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधानका लागि व्यापार संघ र सरकारीस्तरबाट पहल भएको छैन ।’ नेपाली व्यापारीले सामानको मूल्य जति वृद्धि गरे पनि उपभोक्ताले सजिलै खरिद गर्ने भएकाले आयातकर्ताले विलम्ब शुल्क तिरेको उनको बुझाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यातायात तथा पारवाहन समितिका सभापति अशोक टेमानीका अनुसार तेस्रो मुलुकबाट आएको सामानको बिक्री चिन्ताभन्दा पनि बन्दरगाहबाट सामान कसरी छिट्टो निकाल्नेमै बढी ध्यान जाने गरेको छ । उनले भने, ‘पारवहनमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सरकारी पहलको आवश्यकता छ ।’ साँघुरो र परम्परागत कोलकता बन्दरगाहमा नेपाली आयातकर्ताले निरन्तर कठिनाइ भोगिरहे पनि सरकारले समस्या निराकरणका लागि पहल नगरेको टेमानीले गुनासो गरे ।

तेस्रो मुलुकबाट समुद्री मार्ग भई कोलकतामा आएको समान रेल मार्ग वा स्थल मार्ग भएर नेपाल भित्र्याइन्छ । पछिल्लो समय सडकमार्ग अवरुद्ध र सिमानामा देखिएको ट्राफिक जामको समस्याले अधिकांश कन्टेनर रेल्वे मार्ग भएर वीरगन्जको सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाहसम्म आउने गरेका छन् ।

‘सीआईएफ’ परिवर्तन आवश्यक
करिब १५ वर्षदेखि वीरगन्जमा सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आए पनि तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आएका कन्टेनर अझै पनि ‘सीआईएफ’ (सामानको मूल्य, भाडा र बिमा) कोलकता लेखेर आउने गरेका छन् ।

‘नेपालको आफ्नै बन्दरगाह भइसकेपछि सरकारले पहल गरेर सीआईएफ वीरगन्ज लेखाउन सक्नुपर्छ,’ टेमानी भने, ‘यसले विलम्ब शुल्कको करोडौं रकम सिपिङ कम्पनीलाई तिर्नुपर्दैनथ्यो, समयको पनि बचत हुन्थ्यो ।’ सीआईएफ वीरगन्ज भएर सामान आयात भएपछि वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहमा कन्टेनर आएपछि फ्री समय लागू हुन्छ । हाल तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सामानको जाँचपासका लागि कोलकाता, रक्सौल र वीरगन्जमा गरी तीनवटा क्लियरिङ एजेन्ट राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले अतिरिक्त रकम र समयको भार थपिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७४ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?