कमोडिटी एक्सचेन्ज पाँच वर्ष बेच्न नपाइने

बोर्डले मंगलबार आयोजना गरेको कमोडिटी बजार नियमावलीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो । प्रस्तावित नियमावलीमा कमोडिटी ब्रोकरको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी यति नै बनाउने अन्तिम निर्णय नभए पनि धितोपत्र ब्रोकरसरह नै बनाउने विषयमा सहमति भएको स्रोतले बताएको छ । कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने ऐनमै तोकिएको छ । जसमध्ये एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनमत ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ ।

नियमावली निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले यसै साता सञ्चालक समितिमा पेस गरिने बताइएको छ । बोर्डबाट पारित भएपछि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्छ । नियमावलीमा एक्सचेन्ज र ब्रोकर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरूको योग्यता पनि तोकिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ब्रोकर कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन न्यूनमत स्नातक पास हुनुपर्ने छ । यस्तै एक्सचेन्ज कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनका लागि स्नाकोत्तर पास हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा पनि थियो । बोर्डले त्यसलाई थप प्रस्टयाएको हो ।

योग्यता पूरा नगरेको व्यक्तिले सेयर स्वामित्व लिन नसक्ने, सेयर स्वामित्व लिएको व्यक्तिले सेयर हस्तान्तरण गर्न चाहेमा बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, सेयर खरिद गरिलिनेको योग्यता पूरा भएको विवरण पेस गर्नुपर्ने, वस्तु विनिमय बजारको सेयर जफत गरिएमा सो सेयरलाई बोलकबोलबाट बिक्री गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था पनि प्रस्तावित ऐनमा छ ।

नियमावलीका अनुसार वस्तु विनिमय गर्ने कम्पनीले फरकफरक क्षेत्रबाट सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्नेछ । कारोबार तथा ग्राहकको यथार्थ र दुरुस्त अभिलेख राख्नुपर्ने, संस्थाले वार्षिक, अर्धवार्षिक तथा त्रैमासिक रूपमा विवरण पेस गर्नुपर्ने, संवेदनशील सूचना तथा बोर्डले तोकिदिएका सूचना तुरुन्त दिनुपर्ने, नियमित लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने तथा उक्त प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

विधेयकमा कमोडिटी एक्सचेन्ज पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वदेशी व्यक्ति तथा संस्थाले कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किन्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ । यसले कमोडिटी एक्सचेन्ज ठूलो कम्पनीका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने र कम्पनीमा कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको एकाधिकार हुनबाट रोक्ने देखिन्छ । तर, विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई भने चुक्ता पुँजीको ५१ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन सक्ने छुट छ । ‘विदेशी पुँजी, सीप तथा प्रविधिको प्रयोग गरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि रणनीतिक साझेदारका रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लिन सक्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ ।

विधेयकले यो बजार नियमनको अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ । बजार नियमनका लागि नियामक निकायलाई सशक्तीकरण गर्न हदैसम्मको अधिकार बोर्डले पाएको छ । कारोबारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीको हुनुपर्ने छ ।

बोर्डले संस्थालाई विभिन्न अवस्थामा भएको नोक्सान भराई ५० लाखसम्मको जरिवाना गर्न सक्नेछ । यसैगरी कम्पनीहरूले कानुन विपरीत काम गरेमा कसुर र सजायको हकमा पाँच वर्षसम्मको कैद, बिगो भराउने र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

सञ्चालनमा आएको ११ वर्षपछि गत भदौमा कमोडिटिज (वस्तु) बजारसम्बन्धी कानुन आएको हो । गत भदौ १४ गते ‘वस्तु बजार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३’ व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि पहिलोपटक कमोडिटिज बजारसम्बन्धी कानुन बनेको थियो । सरकारले यसअघि नै कमोडिटी बजार निमयनको जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई दिइसकेको छ ।

यसैकारण विधेयक पारित भएसँगै बोर्डले नियमावली बनाउन थालेको हो । औपचारिक रूपमा करिब ११ वर्षअघि देखि नेपालमा कमोडिटी बजारको सुरुवात भएको हो । २०६३ मंसिर २८ गते (सन् २००६ डिसेम्बर १४ तारिक) कमोडिटी एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल (कोमेन) ले पहिलोपटक कमोडिटी कारोबार सुरु गरेको थियो । त्यसपछि थप ८ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आए । कानुनको अभावमा त्यतिबेला कमोडिटी बजारको नियमन तथा अनुगमन हुन सकेन । कम्पनीहरूले मनपरी ढंगले कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका थिए । यसकारण सर्वसाधारणको ठूलो रकम डुब्यो ।