कमोडिटी एक्सचेन्ज पाँच वर्ष बेच्न नपाइने

एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड
ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — वस्तु विनिमय (कमोडिटी) बजार सञ्चालन अनुमति पाएको पाँच वर्षसम्म कम्पनी बिक्री गर्न नपाइने भएको छ । धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावलीमा यस्तो उल्लेख छ । पाँच वर्षपछि पनि कम्पनी बिक्री गर्दा बिक्रेता र क्रेता दुवैले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बोर्डले मंगलबार आयोजना गरेको कमोडिटी बजार नियमावलीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो । प्रस्तावित नियमावलीमा कमोडिटी ब्रोकरको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी यति नै बनाउने अन्तिम निर्णय नभए पनि धितोपत्र ब्रोकरसरह नै बनाउने विषयमा सहमति भएको स्रोतले बताएको छ । कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने ऐनमै तोकिएको छ । जसमध्ये एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनमत ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ ।

नियमावली निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले यसै साता सञ्चालक समितिमा पेस गरिने बताइएको छ । बोर्डबाट पारित भएपछि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्छ । नियमावलीमा एक्सचेन्ज र ब्रोकर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरूको योग्यता पनि तोकिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ब्रोकर कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन न्यूनमत स्नातक पास हुनुपर्ने छ । यस्तै एक्सचेन्ज कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनका लागि स्नाकोत्तर पास हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा पनि थियो । बोर्डले त्यसलाई थप प्रस्टयाएको हो ।

योग्यता पूरा नगरेको व्यक्तिले सेयर स्वामित्व लिन नसक्ने, सेयर स्वामित्व लिएको व्यक्तिले सेयर हस्तान्तरण गर्न चाहेमा बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, सेयर खरिद गरिलिनेको योग्यता पूरा भएको विवरण पेस गर्नुपर्ने, वस्तु विनिमय बजारको सेयर जफत गरिएमा सो सेयरलाई बोलकबोलबाट बिक्री गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था पनि प्रस्तावित ऐनमा छ ।

नियमावलीका अनुसार वस्तु विनिमय गर्ने कम्पनीले फरकफरक क्षेत्रबाट सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्नेछ । कारोबार तथा ग्राहकको यथार्थ र दुरुस्त अभिलेख राख्नुपर्ने, संस्थाले वार्षिक, अर्धवार्षिक तथा त्रैमासिक रूपमा विवरण पेस गर्नुपर्ने, संवेदनशील सूचना तथा बोर्डले तोकिदिएका सूचना तुरुन्त दिनुपर्ने, नियमित लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने तथा उक्त प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

विधेयकमा कमोडिटी एक्सचेन्ज पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वदेशी व्यक्ति तथा संस्थाले कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किन्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ । यसले कमोडिटी एक्सचेन्ज ठूलो कम्पनीका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने र कम्पनीमा कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको एकाधिकार हुनबाट रोक्ने देखिन्छ । तर, विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई भने चुक्ता पुँजीको ५१ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन सक्ने छुट छ । ‘विदेशी पुँजी, सीप तथा प्रविधिको प्रयोग गरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि रणनीतिक साझेदारका रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लिन सक्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ ।

विधेयकले यो बजार नियमनको अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ । बजार नियमनका लागि नियामक निकायलाई सशक्तीकरण गर्न हदैसम्मको अधिकार बोर्डले पाएको छ । कारोबारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीको हुनुपर्ने छ ।

बोर्डले संस्थालाई विभिन्न अवस्थामा भएको नोक्सान भराई ५० लाखसम्मको जरिवाना गर्न सक्नेछ । यसैगरी कम्पनीहरूले कानुन विपरीत काम गरेमा कसुर र सजायको हकमा पाँच वर्षसम्मको कैद, बिगो भराउने र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

सञ्चालनमा आएको ११ वर्षपछि गत भदौमा कमोडिटिज (वस्तु) बजारसम्बन्धी कानुन आएको हो । गत भदौ १४ गते ‘वस्तु बजार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३’ व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि पहिलोपटक कमोडिटिज बजारसम्बन्धी कानुन बनेको थियो । सरकारले यसअघि नै कमोडिटी बजार निमयनको जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई दिइसकेको छ ।

यसैकारण विधेयक पारित भएसँगै बोर्डले नियमावली बनाउन थालेको हो । औपचारिक रूपमा करिब ११ वर्षअघि देखि नेपालमा कमोडिटी बजारको सुरुवात भएको हो । २०६३ मंसिर २८ गते (सन् २००६ डिसेम्बर १४ तारिक) कमोडिटी एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल (कोमेन) ले पहिलोपटक कमोडिटी कारोबार सुरु गरेको थियो । त्यसपछि थप ८ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आए । कानुनको अभावमा त्यतिबेला कमोडिटी बजारको नियमन तथा अनुगमन हुन सकेन । कम्पनीहरूले मनपरी ढंगले कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका थिए । यसकारण सर्वसाधारणको ठूलो रकम डुब्यो ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

साउदीबाट १२ जनाको उद्धार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — साउदी अरबबाट १२ जना नेपालीको उद्धार भएको छ । पाँचजना टिकटको प्रतीक्षामा छन् । साउदीको जेद्धास्थित नेपाली महावाणिज्य दूत, नेपाली साझा मञ्च र पीडितका परिवारका सदस्यको निरन्तर प्रयासपछि ती पीडितलाई नेपाल ल्याउन सकिएको हो ।

पीडितलाई म्यानपावर कम्पनीले टिकट उपलब्ध गराएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारको उद्धार नभएसम्म खाना र बस्ने व्यवस्था गर्न दबाब दिएपछि पछिल्लोपटक म्यानपावर कम्पनी निकै दबाबमा परेका थिए । 

अलपत्र १७ जना युवामध्ये ११ जना इमास्को नेपाल, ५ जना नाइल ओभरसिज र एकजना आरपी इन्टरनेसनलबाट पठाइएका थिए । पीडितका अनुसार उनीहरूलाई एजेन्ट ईश्वर राना, विकास गुरुङ, उदयराज ढकाल, भीम कोइराला, चिजकुमार श्रेष्ठ, अनील गुरुङ, चित्रबहादुर सिञ्जाली, लीलामणि श्रेष्ठ र आशा लामा हुन् । 

पीडितहरू यान्बुमा असुरक्षित भएपछि सुरक्षा र न्याय खोज्दै जेद्धा आइपुगेका थिए । जेद्दामा विष्णु न्यौपाने, बालकुमार राई, अञ्जन पोखरेल, राधाराम घिमिरे, ध्रुव रिजाल, चेतनाथ निरौला र मीन गुरुङले खाना र बासस्थानका लागि सहयोग गरेको नेपाली साझा मञ्चका अभियन्ता महेश श्रेष्ठले बताए । 

दूतावासको कार्यालयभित्र बास बस्न नमिलेपछि उनीहरूलाई एक सातासम्म बालकुमार राईले आफू काम गर्ने कम्पनीमा लगेर राखेका थिए । त्यसपछि दूतावासले कार्यालय भवनभित्रै बासको प्रबन्ध मिलाएको थियो । 
उनीहरूलाई उद्धार गरी पठाउन कार्यबाहक महावाणिज्यदूत रेवतीरमण पौडेल र सहचारी मनहरि दंगालले मदिनास्थित उच्च कोर्टमा बहस गरेका थिए । 

यान्बु लेबरकोर्टले समेत श्रमिकहरूको पक्षमा बोलेको भए पनि मदिना उच्च कोर्टले कम्पनी र कामदारका बीचमा एक महिनाभित्रमा सहमति गर्न समय दिएपछि ६ हजार रियाल लिएर मात्रै भिसा लगाउने अडान लिएको कम्पनीले कुनै पनि प्रकारको रकम नलिई एक्जिट भिसा दिन बाध्य भयो । 

पीडित बाबुराम रेग्मीका अनुसार म्यानपावर व्यवसायी शमशेर गुरुङले उनीहरूको लागत खर्च पनि फिर्ता गर्ने वचन दिएका छन् । साउदी अरब आएदेखि ४ महिनाको आंशिक तलब र ९ महिनाको पूरा तलब नपाएका उनीहरूले लेबरकोर्ट गुहार्दा भगौडा बनाउन र जेल हाल्न अनेकपटक कम्पनीले षड्यन्त्र गरेको अभियन्ता श्रेष्ठले बताए ।

कम्पनीले १७ जनालाई एक्जिट भिसा दिए पनि तलब भने दिएन । पीडित हुने कामदारमा श्यामबहादुर गुरुङ नुवाकोट, नन्दबहादुर तिमिल्सिना मोरङ, रविन्द्रविक्रम चन्द कञ्चनपुर, जमलउद्दिन मियाँ सुनसरी, भुवन श्रेष्ठ खोटाङ, प्रेमकुमार वाइबा सिन्धुली, देवबहादुर कुशवाहा रौतहट, अमरबहादुर रौतहट, दामोदर पन्थी लमजुङ, विष्णुबहादुर मल्ल पर्वत, ऋषि गिरी लमजुङ, हर्कबहादुर तामाङ धादिङ, फुलकुमार यादव सिराहा, बाबुराम रेग्मी उदयपुर, रमेश श्रेष्ठ सुनसरी र भरत राना काभ्रे रहेका छन् । 

नेपालबाट एक हजार साउदी रियाल र खानबस्न दिने सम्झौतामा साउदी अरबको यान्बुस्थित सादअल अल अमिद कम्पनीले ल्याएर तीन महिनासम्म २ सय रियाल र त्यसपछि मासिक आठ सय रियाल र खान बस्न दिने सर्तमा काम लगाएको थियो ।

नौ महिनासम्म पनि तलब नदिएपछि उनीहरू ७ महिनाअघि श्रम अदालत गुहार्न पुगेका थिए । यान्बु श्रम अदालत कम्पनीलाई चारपटकसम्म बोलाउँदा पनि नआएपछि कारोबार रोक्का गरेर मुद्दा माथिल्लो कोर्ट मदिनामा पठाएको थियो । सोही कम्पनीमा १७ जना पीडितहरूबाहेक १ सय ५० बढी नेपालीहरू रहेका छन् । उनीहरूलाई विभिन्न स्थानमा छुट्टाछुट्टै काममा लगाएर उनीहरूको पनि श्रमशोषण गरिएको छ । उनीहरूले आफूहरूलाई फसाइएको थाहा पाई तत्कालै दूतावासमा सम्पर्क गरेर जानकारी गराउनुका साथै नेपालमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा उजुरीसमेत पठाएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT