दैनिक सवा ६ करोडको चामल आयत

बिस्तारै आयात दर घट्छ – कृषि मन्त्रालय
सरकारी नीतिमा सुधार ल्याउन जरुरी छ – पूर्व सचिव
राजु चौधरी

काठमाडौं — देशवासीले खानाका लागि खपत गर्ने मुख्य अन्न चामल आयातमा ठूलो रकम बाहिरिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चामल खरिद गर्न मुलुकबाट दैनिक सवा ६ करोड रुपैयाँ बाहिरिने गरेको हो ।

देशवासीले खानाका लागि खपत गर्ने मुख्य अन्न चामल आयातमा ठूलो रकम बाहिरिने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चामल खरिद गर्न मुलुकबाट दैनिक सवा ६ करोड रुपैयाँ बाहिरिने गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५को अघिल्लो दुई महिनामा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३२ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अघिल्लो दुई महिनामा २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले चाडबाडको महिना भएकाले आयात वृद्धि भएको बताए । ‘दुई महिनामा नेपालीको चाडबाड पर्छ । चाडपर्वमा सबैले मिठो भात रोज्ने हुँदा आयात स्वाभाविक हो,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष ५२ लाख ३२ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो ।

यसबाट कुटानी गरी करिब ३१ लाख टन चामल उपभोगका लागि उपलब्ध बनाइएको थियो । मुलुकमा चामलको वार्षिक माग ३५ लाख टन हो । बाँकी ४ लाख टन आयातमै निर्भर रहने सापकोटाले बताए । धान उत्पादनमा केही वृद्धि भएकाले आयात दर बिस्तारै घट्ने उनले दाबी गरे । ‘केही वर्षयता धान उत्पादनमा धेरै सुधार भएको छ,’ उनले, ‘चामलको आयात दर बिस्तारै घटाउँछौ ।’ मन्त्रालयको दाबी विपरीत चामलको आयात बर्सेनि बढदै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७२/७३ को अघिल्लो दुई महिनामा २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । यो मूल्यको चामल भारतबाट आयात भएको हो । जानकारहरूका अनुसार अवैध रूपमा पनि ठूलो परिमाणमा चामल आयात हुन्छ । मागअनुसार पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन नसक्दा आयात बर्सेनि बढेको विज्ञ बताउँछन् ।

मुलुकभित्र धान उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि अधिकांश जमिन बाँझै छ । जसले गर्दा आयातमा निर्भर हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आयात बढ्नुको मुख्य कारण नै उत्पादन हुन नसक्नु हो,’ पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने । भारतबाट सहज रूपमा आयात हुन नसक्दा जोखिम बढ्ने उनले बताए । यसका लागि सरकारले उत्पादन बढाउन खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने रणनीतिसहितको बृहत् कार्यक्रमहरू सर्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘घाटा कम गर्ने गरी रणनीति सर्वजनिक हुन जरुरी छ । अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको उत्पादनमा विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ,’ ओझाले भने । सरकारले खाद्यवस्तुको समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने उनले बताए ।

जानकारहरूका अनुसार खेतीयोग्य जमिनहरू घडेरीमा परिणत भएकाले पनि उत्पादन हुन नसकेको हो । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा २७ लाख हेक्टर जमिनमा कृषि कर्म हुन्छ । १५ लाख ५२ हजार हेक्टर जमिनमा धान खेती हुन्छ । तीमध्ये करिब ५९/६० हजार हेक्टर जमिन घडेरीका कारण क्षति भएको मन्त्रालयको अनुमान छ । यसरी खेतीयोग्य जमिन नै मासिँदा आयात बढेको ओझाको दाबी छ । खेतीयोग्य जमिनहरू घडेरी बनाएर बिक्री गर्नेलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सापकोटाले राजमार्गको आसपासमा केही जमिन प्लटिङ भए पनि उत्पादनमा खासै असर नगर्ने दाबी गरे ।

मुलुकमा मध्यपहाडी जिल्लाको भक्तपुर, तराईको बारा, झापा, मोरङमा बढी उत्पादन हुन्छ । कृषकले समयमै बीउ नपाउनु र मलको समस्याले उत्पादन बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । विज्ञहरूका अनुसार भारत र चीनमा कृषिजन्य वस्तुमा धेरै अनुदान दिइएको हुन्छ । नेपालमा त्यस्ता सुविधा न्यून छ । प्रविधिमा पनि नेपाल धेरै पछाडि छ । जसले गर्दा विदेशी उत्पादनको तुलनामा स्वदेशी महँगो पर्न जान्छ । कृषि उत्पादनमा सरकारले अनुदान बढाए विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

१ अर्ब ९१ करोडको तरकारी
तरकारीको आयात पनि बर्सेनि बढदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १ अर्ब ९१ करोड लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । २०७३/७४ को अघिल्लो दुई महिनामा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । तरकारी मुख्यत: भारतबाट आयात हुन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ ०८:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सेयर बजारमा अनलाइन प्रणाली अर्को वर्ष

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ल्याउन लागेको पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली यो वर्ष नआउने भएको छ । नेप्से र सफ्टवेयर प्रदान गर्ने कम्पनी वाइको लिमिटेडबीच १४ महिनाभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि यसै वर्ष आउने सम्भावना न्यून भएको हो ।

सम्झौताअनुसार वाइकोले ०७५ असारसम्मको समय पाएको छ । अनलाइन कारोबार प्रणाली निर्माण प्रक्रिया र नेप्सेको गतिविधिबारे जानकारी दिन मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले निर्धारित समयभित्रै अनलाइन प्रणाली आउने दाबी गरे ।

यसअघि नेप्सेका पूर्वकार्यकारी अधिकृत सीताराम थपलियाले कात्तिक २१ गते देखि अनलाइन कारोबारको परीक्षण कारोबार सुरु हुने र त्यसको दुई महिनापछि नियमित रूपमा अनलाइन कारोबार गर्न सकिने बताएका थिए । थपलियाले आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दै गर्दा पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो जानकारी दिएका थिए । तर, नयाँ कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो पहिलो पत्रकार सम्मेलनमै यो वर्ष अनलाइन प्रणाली ल्याउन नसकिने बताएका हुन् । ‘यसअघिका कार्यकारी प्रमुखको भनाइ उद्धृत गर्दै कात्तिक २१ गतेदेखि अनलाइन कारोबार सुरु हुने कुरा मैले पनि पत्रपत्रिकामार्फत पढेको हुँ,’ उनले भने, ‘सम्झौतामा १४ महिनाभित्र काम पूरा गर्ने भनिएको रहेछ । यसकारण तोकिएको समयभित्र अनलाइन कारोबार प्रणाली ल्याउने हाम्रो प्रयास रहनेछ ।’ सम्झौताअनुसार ०७४ वैशाख ६ गते काम सुरु भएकाले त्यसको १४ महिनाभित्र (०७५ असार भित्र) कम्पनीले नेप्सेलाई प्रणाली उपलब्ध गराउने उनले बताए । तीव्र रूपमा काम अघि बढेकाले तोकिएको निर्धारित समयमै अनलाइन ल्याउने उनले बताए ।

अनलाइन प्रणालीका लागि आवश्यक ‘हार्डवेयर’ नेप्सेले प्राप्त गरिसकेको छ । सम्झौताअनुरूप चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्ने भुक्तानी पनि नेप्सेबाट भएको छ । नेप्सेमा कार्यकारी प्रमुख नहुँदाको अवस्थामा अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही शिथिलता आएको भए पनि अहिले यो कार्यले गति लिएको साउदले बताए ।

यसैगरी सेयर दलालहरूको कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, गैरआवासीय तथा विदेशी लगानीकर्तालाई बजारमा भित्र्याउने, मार्जिन कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय साक्षरताका लागि विशेष कार्यक्रम गर्नेलगायत योजना रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT