दैनिक सवा ६ करोडको चामल आयत

बिस्तारै आयात दर घट्छ – कृषि मन्त्रालय
सरकारी नीतिमा सुधार ल्याउन जरुरी छ – पूर्व सचिव
राजु चौधरी

काठमाडौं — देशवासीले खानाका लागि खपत गर्ने मुख्य अन्न चामल आयातमा ठूलो रकम बाहिरिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चामल खरिद गर्न मुलुकबाट दैनिक सवा ६ करोड रुपैयाँ बाहिरिने गरेको हो ।

देशवासीले खानाका लागि खपत गर्ने मुख्य अन्न चामल आयातमा ठूलो रकम बाहिरिने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चामल खरिद गर्न मुलुकबाट दैनिक सवा ६ करोड रुपैयाँ बाहिरिने गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५को अघिल्लो दुई महिनामा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३२ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अघिल्लो दुई महिनामा २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले चाडबाडको महिना भएकाले आयात वृद्धि भएको बताए । ‘दुई महिनामा नेपालीको चाडबाड पर्छ । चाडपर्वमा सबैले मिठो भात रोज्ने हुँदा आयात स्वाभाविक हो,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष ५२ लाख ३२ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो ।

यसबाट कुटानी गरी करिब ३१ लाख टन चामल उपभोगका लागि उपलब्ध बनाइएको थियो । मुलुकमा चामलको वार्षिक माग ३५ लाख टन हो । बाँकी ४ लाख टन आयातमै निर्भर रहने सापकोटाले बताए । धान उत्पादनमा केही वृद्धि भएकाले आयात दर बिस्तारै घट्ने उनले दाबी गरे । ‘केही वर्षयता धान उत्पादनमा धेरै सुधार भएको छ,’ उनले, ‘चामलको आयात दर बिस्तारै घटाउँछौ ।’ मन्त्रालयको दाबी विपरीत चामलको आयात बर्सेनि बढदै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७२/७३ को अघिल्लो दुई महिनामा २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । यो मूल्यको चामल भारतबाट आयात भएको हो । जानकारहरूका अनुसार अवैध रूपमा पनि ठूलो परिमाणमा चामल आयात हुन्छ । मागअनुसार पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन नसक्दा आयात बर्सेनि बढेको विज्ञ बताउँछन् ।

मुलुकभित्र धान उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि अधिकांश जमिन बाँझै छ । जसले गर्दा आयातमा निर्भर हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आयात बढ्नुको मुख्य कारण नै उत्पादन हुन नसक्नु हो,’ पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने । भारतबाट सहज रूपमा आयात हुन नसक्दा जोखिम बढ्ने उनले बताए । यसका लागि सरकारले उत्पादन बढाउन खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने रणनीतिसहितको बृहत् कार्यक्रमहरू सर्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘घाटा कम गर्ने गरी रणनीति सर्वजनिक हुन जरुरी छ । अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको उत्पादनमा विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ,’ ओझाले भने । सरकारले खाद्यवस्तुको समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने उनले बताए ।

जानकारहरूका अनुसार खेतीयोग्य जमिनहरू घडेरीमा परिणत भएकाले पनि उत्पादन हुन नसकेको हो । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा २७ लाख हेक्टर जमिनमा कृषि कर्म हुन्छ । १५ लाख ५२ हजार हेक्टर जमिनमा धान खेती हुन्छ । तीमध्ये करिब ५९/६० हजार हेक्टर जमिन घडेरीका कारण क्षति भएको मन्त्रालयको अनुमान छ । यसरी खेतीयोग्य जमिन नै मासिँदा आयात बढेको ओझाको दाबी छ । खेतीयोग्य जमिनहरू घडेरी बनाएर बिक्री गर्नेलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सापकोटाले राजमार्गको आसपासमा केही जमिन प्लटिङ भए पनि उत्पादनमा खासै असर नगर्ने दाबी गरे ।

मुलुकमा मध्यपहाडी जिल्लाको भक्तपुर, तराईको बारा, झापा, मोरङमा बढी उत्पादन हुन्छ । कृषकले समयमै बीउ नपाउनु र मलको समस्याले उत्पादन बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । विज्ञहरूका अनुसार भारत र चीनमा कृषिजन्य वस्तुमा धेरै अनुदान दिइएको हुन्छ । नेपालमा त्यस्ता सुविधा न्यून छ । प्रविधिमा पनि नेपाल धेरै पछाडि छ । जसले गर्दा विदेशी उत्पादनको तुलनामा स्वदेशी महँगो पर्न जान्छ । कृषि उत्पादनमा सरकारले अनुदान बढाए विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

१ अर्ब ९१ करोडको तरकारी
तरकारीको आयात पनि बर्सेनि बढदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १ अर्ब ९१ करोड लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । २०७३/७४ को अघिल्लो दुई महिनामा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । तरकारी मुख्यत: भारतबाट आयात हुन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?