तामाकोसी ३ जलविद्युत् आयोजना-कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि टीबीआई होल्डिङसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले कानुनविपरीत टीबीआई होल्डिङलाई सर्वेक्षण लाइसेन्सको अनुमति दिएको भन्दै दुई दिनअघि सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । त्यसमाथि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गर्दै उक्त सम्झौता तत्काल अघि नबढाउन बुधबार आदेश जारी गरेको हो । विषयवस्तुको गम्भीरतामा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै अदालतले आगामी २९ गते प्रमाण कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले गत असोज २५ मा टीबीआईलाई सर्वेक्षण लाइसेन्सको अनुमति दिएको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयसहित सरोकारवाला पाँच निकायको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता खडगबहादुर बुढाथोकीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, लगानी बोर्ड ऐन २०६८ र सुशासन ऐन २०६४ को व्यवस्था उल्लंघन गर्दै उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्सको अनुमति दिएको भन्दै खारेजको माग गरी रिट दर्ता गराएका हुन् । लगानी बोर्ड ऐनअनुसार लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार भएको, सर्वाजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने र सुशासन ऐनअनुसार सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा मात्रै अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गरेको जिकिर अधिवक्ता बुढाथोकीले गरेका छन् । 

अधिवक्ताहरू सुनीलकुमार पोखरेल, जगदीशचन्द्र आचार्य र बुढाथोकिसहितको बहसपछि तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । लगानी बोर्डले पनि अनुमति दिने ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका पूर्वाधार हेर्ने सचिवलाई पत्राचार गरी टीबीआईलाई दिएको अनुमति रद्द गर्न माग गरिसकेको छ । 

पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्राधिकार बोर्डको रहेको, उक्त आयोजनालाई आवश्यक लगानीको स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मार्केटिङ गरिरहेको, केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानीका लागि आशयपत्र पेस गरिसकेको सन्दर्भमा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने र लगानीको वातावरणमा समेत असर गर्ने भन्दै अनुमति रद्दको माग गरिएको हो । अनुमति रद्द गरेर आयोजना विकास मोडालिटीको विषयमा मन्त्रालयलाई राय उपलब्ध गराउनसमेत पत्राचार गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स कानुनविपरीत टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारबाट हटाएर बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएका महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले उक्त कम्पनीलाई सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएका हुन् । लाइसेन्स अनुमति पाउने टीबीआई होल्डिङ कम्पनीका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष भवन भट्टको हो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले उक्त आयोजना बोर्डले पीपीपी मोडलमा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । ०७२ माघ १० गतेको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले उक्त आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा विकास निर्णय गरेको थियो । आयोजना विकास मोडालिटीबारे बोर्ड बैठकले ०७३ पुस २५ गते पाससमेत गरिसकेको छ । यस विषयमा सचिव उपाध्यायकै कार्यकक्षमा पटकपटक छलफल भएको तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पछिल्लो समय भएको सम्झौताबारेमा बोर्डले पत्रमार्फत आपत्ति जनाएको छ । 

उद्योग मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डले संयुक्त रूपमा २०७३ फागुनमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनपश्चात् तामाकोसी तेस्रोमा लगानीकर्ताहरूबाट आशयपत्र पेस गरिसकेका छन् । सम्मेलनपश्चात् उपलब्ध गराइएको विवरणअनुसार छवटा चिनियाँ कम्पनी, दुईवटा जापानी र बेलायतको एक कम्पनीले तमाकोसी ३ आयोजनामा लगानीको आशयपत्र पेस गरेका हुन् । 

आशयपत्र पेस गर्ने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसमेतले सहभागी हुन पाउने गरी बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । ऊर्जा सचिव उपाध्यायले विद्युत् ऐन २०४९ को व्यवस्था प्रयोग गरी बिनाप्रतिस्पर्धा उक्त आयोजना टीबीआई कम्पनीलाई दिएका हुन् । उक्त ऐनभन्दा पछि बनेको लगानी बोर्ड ऐनले ५ सय मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स दिनेबारे विद्युत् ऐनको व्यवस्थालाई काटिसकेको छ । लगानी बोर्ड ऐनको दफा ९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुने लगानी यस ऐनबमोजिम कार्यान्वयन गरिने’ उल्लेख छ । सोही दफाको ‘झ’ मा ‘पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन परियोजनामा हुने लगानीसम्बन्धी निर्णय लगानी बोर्डले गर्ने’ उल्लेख छ । यस व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै सचिव उपाध्यायले उक्त सम्झौतापूर्व लाइसेन्स नीति महाशाखाको रायसमेत नलिई अनुमति दिएका हुन् ।

लगानी जुटाउने आधारसमेत टीबीआईले पेस गरेको छैन । उक्त आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भट्ट एनआरएनएको सम्मेलनमा आएकै बेला उनको कम्पनीले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो । आवेदन दिएको एक साता नबित्दै सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको हो । यो आयोजनाबारे चर्चा सुरु भएको दशक बितिसक्यो । 

सन् २००७ मा नर्वेली कम्पनी स्टयाटक्राफ्टले तामाकोसी ३ को सर्वेक्षण लाइसेन्स लिई अध्ययन गरेको थियो । उक्त आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीले विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले भारतीय साझेदारसमेत खोजेको थियो । भारतले चासो नदिएपछि लगानी जुटाउन नसकेको नर्वेली कम्पनीले ०७२ पुसमा भूकम्प, नेपालको पछिल्लो अवस्था र आफ्नै नीतिगत अवस्थाका कारण बाहिरिएको जानकारी बोर्डलाई दिँदै बाहिरिएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७४ ०८:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाइपलाइनलाई तीव्रता दिन भारतीय टोली आयो

मंसिर दोस्रो साताबाट पाइप ढुवानी गरिने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) को टोली नेपाल आएको छ । पाइप बिछयाउनका लागि नेपालतर्फबाट प्रक्रियागत रूपमा ढिला भएपछि आईओसीको टोली बिहीबार नेपाल आएको हो ।

आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार आईओसीको तीन सदस्यीय टोली बिहीबार आइपुगेको हो । ‘आईओसीको टोलीसँग समीक्षात्मक बैठक भयो,’ गोइतले भने, ‘शुक्रबार र शनिबार रक्सौल/अमलेखगन्जको स्थलगत अनुगमन/अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ बिहीबार आईओसी र यहाँको प्रगतिबारे छलफल भएको उनले बताए । निगमका अनुसार पाइपलाइन बिछयाउन आईओसीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । पाइपका लागि टेन्डर आह्वान गरेर कम्पनी छनोट भइसकेको छ ।

‘आईओसीले छिट्टै पाइप बिछयाउन चाहन्छ । उनीहरूले मंसिर दोस्रो साताबाट पाइप ढुवानी गर्ने जनाएका छन्,’ गोइतले भने । पाइप र फिटिङ सामग्री राख्नका लागि निगमले वीरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गा दुई वर्षका लागि भाडामा लिएको छ । मासिक २ लाख रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा दुई बिघा भाडामा लिइएको हो ।

अमलेखगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख तथा पाइपलाइन प्रोजेक्टका म्यानेजर प्रदीप यादवका अनुसार पाइपलाइन निर्माणको सवालमा भारतीय पक्षले फास्टट्रयाकमा काम गरेका छन् । तर, नेपालका तर्फबाट प्राविधिक समस्याका कारण ढिलाइ भएको हो ।

पाइप बिछयाउनका लागि करिब ३ सय घर टहरा र २ वटा मन्दिर भत्काउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको बताए । ‘घरटहरा भत्काउन प्रहरी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ । तर, स्थानीय चुनावसँगै प्रदेशको चुनावले थप ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने । घर टहरा भत्काउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीबीच समन्वयसमेत हुन सकेको छैन । डिटेल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट अध्ययनअनुसार जमिनको माथिल्लो तहबाट २.५ मिटरको गहिराइबाट पाइप ओछयाउने योजना छ । पाइपलाइन प्रयोगमा आएपछि प्रतिघण्टामा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगन्जको डिपोमा खसाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । दोस्रो चरणमा अमलेखगन्जको डिपोसँगै रहेको वन क्षेत्र अधिग्रहण गरी ३३.६ हेक्टरमा अर्को भण्डारण गृह निर्माण गरिने यादवले बताए ।

आईओसीले अघि सारेको रक्सौलदेखि अमलेखगन्जको पाइपलाइनको योजना परिवर्तन गरी अब मोतीहारी–रक्सौल–अमलेखगन्जको रुट तय गरेको छ । रक्सौलमा भएको आईओसीको चारैतर्फ ठूलो मानव बस्ती विस्तार भइसकेको छ । मानव बस्तीले ठूलो परिमाणमा जनधनको क्षति व्यहोर्न सक्ने आकलन गर्दै रुट परिवर्तन गरी मोतीहारीसँग जोड्ने तयारी गरेको हो । मोतीहारीमा डिपो निर्माण गर्न आईओसीले जग्गासमेत खरिद गरिसकेको छ । यादवका अनुसार रेल मार्गले रक्सोलमा इन्धन भण्डारण गर्न कठिनाइ भएकाले पनि मोतीहारीबाट बनाउन लागेको हो । मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्मको ६८.९६ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण क्षेत्र हो । यसअघि रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ४१ किलोमिटर तय गरिएको थियो । पाइपलाइनको ३९ किलोमिटर हिस्सा नेपाली भूभाग र बाँकी २ किलोमिटर भारततर्फ पर्ने जनाइएको छ । नयाँ अध्ययनबाट अमलेखगन्जबाट सिमानासम्म ३६.२८ र सीमाबाट मोतीहारीसम्म ३२.६८ किलोमिटर हुने यादवले बताए ।

प्रवक्ता गोइतका अनुसार पाइपलाइन निर्माणमा धेरै चुनौती छन् । नेपाली पक्ष अगाडि सडकको जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत् र टेलिफोनको पोल सार्ने, वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने र बस्ती उठाउने मुख्य चुनौती खडा भएको छ । यसमध्ये अहिलेसम्म सडकसम्बन्धी समस्या मात्रै समाधान भएको छ । सडक किनारबाट पाइप लाइन ओछयाउँदा भत्किने सडकको मर्मत सम्भारका लागि निगममार्फत सडक विभागलाई ८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ । ‘तर, बस्ती, पोलहरू सार्नुपर्ने चुनौती छ,’ उनले भने ।

रक्सौल अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भए ग्याासबाहेकका अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ । पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्नेछ । पाइपलाइनबाट आयात गर्दा प्राविधिक त्रुटि न्यून हुन्छ । भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार पनि कम हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७४ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT