पाइपलाइनलाई तीव्रता दिन भारतीय टोली आयो

आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार आईओसीको तीन सदस्यीय टोली बिहीबार आइपुगेको हो । ‘आईओसीको टोलीसँग समीक्षात्मक बैठक भयो,’ गोइतले भने, ‘शुक्रबार र शनिबार रक्सौल/अमलेखगन्जको स्थलगत अनुगमन/अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ बिहीबार आईओसी र यहाँको प्रगतिबारे छलफल भएको उनले बताए । निगमका अनुसार पाइपलाइन बिछयाउन आईओसीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । पाइपका लागि टेन्डर आह्वान गरेर कम्पनी छनोट भइसकेको छ ।

‘आईओसीले छिट्टै पाइप बिछयाउन चाहन्छ । उनीहरूले मंसिर दोस्रो साताबाट पाइप ढुवानी गर्ने जनाएका छन्,’ गोइतले भने । पाइप र फिटिङ सामग्री राख्नका लागि निगमले वीरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गा दुई वर्षका लागि भाडामा लिएको छ । मासिक २ लाख रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा दुई बिघा भाडामा लिइएको हो ।

अमलेखगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख तथा पाइपलाइन प्रोजेक्टका म्यानेजर प्रदीप यादवका अनुसार पाइपलाइन निर्माणको सवालमा भारतीय पक्षले फास्टट्रयाकमा काम गरेका छन् । तर, नेपालका तर्फबाट प्राविधिक समस्याका कारण ढिलाइ भएको हो ।

पाइप बिछयाउनका लागि करिब ३ सय घर टहरा र २ वटा मन्दिर भत्काउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको बताए । ‘घरटहरा भत्काउन प्रहरी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ । तर, स्थानीय चुनावसँगै प्रदेशको चुनावले थप ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने । घर टहरा भत्काउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीबीच समन्वयसमेत हुन सकेको छैन । डिटेल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट अध्ययनअनुसार जमिनको माथिल्लो तहबाट २.५ मिटरको गहिराइबाट पाइप ओछयाउने योजना छ । पाइपलाइन प्रयोगमा आएपछि प्रतिघण्टामा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगन्जको डिपोमा खसाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । दोस्रो चरणमा अमलेखगन्जको डिपोसँगै रहेको वन क्षेत्र अधिग्रहण गरी ३३.६ हेक्टरमा अर्को भण्डारण गृह निर्माण गरिने यादवले बताए ।

आईओसीले अघि सारेको रक्सौलदेखि अमलेखगन्जको पाइपलाइनको योजना परिवर्तन गरी अब मोतीहारी–रक्सौल–अमलेखगन्जको रुट तय गरेको छ । रक्सौलमा भएको आईओसीको चारैतर्फ ठूलो मानव बस्ती विस्तार भइसकेको छ । मानव बस्तीले ठूलो परिमाणमा जनधनको क्षति व्यहोर्न सक्ने आकलन गर्दै रुट परिवर्तन गरी मोतीहारीसँग जोड्ने तयारी गरेको हो । मोतीहारीमा डिपो निर्माण गर्न आईओसीले जग्गासमेत खरिद गरिसकेको छ । यादवका अनुसार रेल मार्गले रक्सोलमा इन्धन भण्डारण गर्न कठिनाइ भएकाले पनि मोतीहारीबाट बनाउन लागेको हो । मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्मको ६८.९६ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण क्षेत्र हो । यसअघि रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ४१ किलोमिटर तय गरिएको थियो । पाइपलाइनको ३९ किलोमिटर हिस्सा नेपाली भूभाग र बाँकी २ किलोमिटर भारततर्फ पर्ने जनाइएको छ । नयाँ अध्ययनबाट अमलेखगन्जबाट सिमानासम्म ३६.२८ र सीमाबाट मोतीहारीसम्म ३२.६८ किलोमिटर हुने यादवले बताए ।

प्रवक्ता गोइतका अनुसार पाइपलाइन निर्माणमा धेरै चुनौती छन् । नेपाली पक्ष अगाडि सडकको जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत् र टेलिफोनको पोल सार्ने, वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने र बस्ती उठाउने मुख्य चुनौती खडा भएको छ । यसमध्ये अहिलेसम्म सडकसम्बन्धी समस्या मात्रै समाधान भएको छ । सडक किनारबाट पाइप लाइन ओछयाउँदा भत्किने सडकको मर्मत सम्भारका लागि निगममार्फत सडक विभागलाई ८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ । ‘तर, बस्ती, पोलहरू सार्नुपर्ने चुनौती छ,’ उनले भने ।

रक्सौल अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भए ग्याासबाहेकका अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ । पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्नेछ । पाइपलाइनबाट आयात गर्दा प्राविधिक त्रुटि न्यून हुन्छ । भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार पनि कम हुनेछ ।