महत्त्वाकांक्षी दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पुसदेखि
काठमाडौं — सरकारले बालबालिकाको पोषण र महिलाहरूको स्वास्थ्यको स्थितिमा सुधार ल्याउँदै समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने उद्देश्यसहित आउँदो १७ पुसदेखि दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको हालैको बैठकले आगामी चार वर्ष (२०१८–२०२२) का लागि पोषण योजनाको मस्यौदालाई पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि योजना कार्यान्वयनमा जानेछ ।
यो कार्यक्रम मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा विस्तार गरिने आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशीले जानकारी दिए । योजना अवधिभित्र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पुडकोपन हालको ३६ प्रतिशतलाई २८ प्रतिशतमा झार्ने, जन्मँदा कम तौल हुने बच्चाको प्रतिशतलाई २४ प्रतिशतबाट दस प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रममा स्वच्छ खानेपानी पिउने जनसंख्या २६.६ प्रतिशतबाट बढाएर ५२.५ प्रतिशत पुर्याउने, हाल ६९.५ प्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पूरा गर्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याउनेलगायतका महत्त्वांकाक्षी लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।
पोषणका कार्यक्रमले नवजात शिशुदेखि बालबालिकाको मस्तिष्कको सम्पूर्ण विकास हुने र स्वास्थ्य तथा सबल युवाजनशक्ति उत्पादन हुने अपेक्षा राखिएको छ । त्यसबाट हासिल हुने जनसांख्यिक लाभांशले मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिने दाबी गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने, आधारभूत शिक्षादेखि खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थामा सुधार हुने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
‘योजनाबाट पोषणसँग सम्बन्धित विशेष सेवाहरूमा सबैको समान पहुँच हुने र त्यसको उपभोगमा सुधार हुने, पोषण संवेदनशील सेवाहरूको पहुँच र उपभोगमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ जोशीले भने, ‘जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बानी–व्यवहारमा सुधार हुने र पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन समर्थ बनाउने वातावरणका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नीति, योजना र बहुक्षेत्रीय समन्वयमा सुधार हुनेछ ।’ योजनाको अनुमानित बजेट ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वास्थ्य, कृषि विकास तथा पशुपक्षी, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला, बालबालिका ताथ समाज कल्याण, शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भाग लगाइएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रममा २९ प्रतिशत र शिक्षाका कार्यक्रमका लागि २५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । योजना कार्यान्वयनका क्रममा बजेट बढ्ने जोशीले जानकारी दिए । आवश्यक पर्ने रकममध्ये करिब दुईतिहाइ हिस्सा दातृ निकाय एवं विकास साझेदारबाट वैदेशिक सहयोगका रूपमा प्राप्त हुनेछ । योजनालाई युरोपेली संघ, युनिसेफ, यूएसएडलगायतका दातृ निकायले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसअघि पहिलो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना १ जनवरी २०१३ देखि २८ जिल्लामा लागू गरिएको थियो । सन् २००९ मा पश्चिम नेपालमा झाडापखालालगायतको महामारीबाट ३ सयभन्दा बढीको ज्यान गएपछि सरकारले पोषणका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी बहुक्षेत्रीय बनाउने योजना अघि सारेको थियो । सरकारको निर्देशनअनुसार आयोगले स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि, पशुपक्षी, महिला तथा बालबालिका, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र शिक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खाका तयार पारेको हो । ‘२०१५ मा सहश्राब्दी लक्ष्यको पुरस्कार पाउनुमा पोषण कार्यक्रमको मुख्य योगदान रहयो,’ जोशीले भने, ‘दोस्रो चरणको योजनाबाट चौधौं त्रिवर्षीय योजना र दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्नेछ ।’
प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७४ ०८:५०
