महत्त्वाकांक्षी दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पुसदेखि

सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौं — सरकारले बालबालिकाको पोषण र महिलाहरूको स्वास्थ्यको स्थितिमा सुधार ल्याउँदै समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने उद्देश्यसहित आउँदो १७ पुसदेखि दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको हालैको बैठकले आगामी चार वर्ष (२०१८–२०२२) का लागि पोषण योजनाको मस्यौदालाई पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि योजना कार्यान्वयनमा जानेछ ।

यो कार्यक्रम मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा विस्तार गरिने आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशीले जानकारी दिए । योजना अवधिभित्र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पुडकोपन हालको ३६ प्रतिशतलाई २८ प्रतिशतमा झार्ने, जन्मँदा कम तौल हुने बच्चाको प्रतिशतलाई २४ प्रतिशतबाट दस प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रममा स्वच्छ खानेपानी पिउने जनसंख्या २६.६ प्रतिशतबाट बढाएर ५२.५ प्रतिशत पुर्‍याउने, हाल ६९.५ प्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पूरा गर्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याउनेलगायतका महत्त्वांकाक्षी लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।

पोषणका कार्यक्रमले नवजात शिशुदेखि बालबालिकाको मस्तिष्कको सम्पूर्ण विकास हुने र स्वास्थ्य तथा सबल युवाजनशक्ति उत्पादन हुने अपेक्षा राखिएको छ । त्यसबाट हासिल हुने जनसांख्यिक लाभांशले मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिने दाबी गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने, आधारभूत शिक्षादेखि खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थामा सुधार हुने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

‘योजनाबाट पोषणसँग सम्बन्धित विशेष सेवाहरूमा सबैको समान पहुँच हुने र त्यसको उपभोगमा सुधार हुने, पोषण संवेदनशील सेवाहरूको पहुँच र उपभोगमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ जोशीले भने, ‘जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बानी–व्यवहारमा सुधार हुने र पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन समर्थ बनाउने वातावरणका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नीति, योजना र बहुक्षेत्रीय समन्वयमा सुधार हुनेछ ।’ योजनाको अनुमानित बजेट ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वास्थ्य, कृषि विकास तथा पशुपक्षी, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला, बालबालिका ताथ समाज कल्याण, शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भाग लगाइएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रममा २९ प्रतिशत र शिक्षाका कार्यक्रमका लागि २५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । योजना कार्यान्वयनका क्रममा बजेट बढ्ने जोशीले जानकारी दिए । आवश्यक पर्ने रकममध्ये करिब दुईतिहाइ हिस्सा दातृ निकाय एवं विकास साझेदारबाट वैदेशिक सहयोगका रूपमा प्राप्त हुनेछ । योजनालाई युरोपेली संघ, युनिसेफ, यूएसएडलगायतका दातृ निकायले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यसअघि पहिलो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना १ जनवरी २०१३ देखि २८ जिल्लामा लागू गरिएको थियो । सन् २००९ मा पश्चिम नेपालमा झाडापखालालगायतको महामारीबाट ३ सयभन्दा बढीको ज्यान गएपछि सरकारले पोषणका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी बहुक्षेत्रीय बनाउने योजना अघि सारेको थियो । सरकारको निर्देशनअनुसार आयोगले स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि, पशुपक्षी, महिला तथा बालबालिका, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र शिक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खाका तयार पारेको हो । ‘२०१५ मा सहश्राब्दी लक्ष्यको पुरस्कार पाउनुमा पोषण कार्यक्रमको मुख्य योगदान रहयो,’ जोशीले भने, ‘दोस्रो चरणको योजनाबाट चौधौं त्रिवर्षीय योजना र दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्नेछ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७४ ०८:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तामाकोसी ३ जलविद्युत् आयोजना-कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि टीबीआई होल्डिङसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले कानुनविपरीत टीबीआई होल्डिङलाई सर्वेक्षण लाइसेन्सको अनुमति दिएको भन्दै दुई दिनअघि सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । त्यसमाथि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गर्दै उक्त सम्झौता तत्काल अघि नबढाउन बुधबार आदेश जारी गरेको हो । विषयवस्तुको गम्भीरतामा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै अदालतले आगामी २९ गते प्रमाण कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले गत असोज २५ मा टीबीआईलाई सर्वेक्षण लाइसेन्सको अनुमति दिएको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयसहित सरोकारवाला पाँच निकायको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता खडगबहादुर बुढाथोकीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, लगानी बोर्ड ऐन २०६८ र सुशासन ऐन २०६४ को व्यवस्था उल्लंघन गर्दै उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्सको अनुमति दिएको भन्दै खारेजको माग गरी रिट दर्ता गराएका हुन् । लगानी बोर्ड ऐनअनुसार लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार भएको, सर्वाजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने र सुशासन ऐनअनुसार सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा मात्रै अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गरेको जिकिर अधिवक्ता बुढाथोकीले गरेका छन् । 

अधिवक्ताहरू सुनीलकुमार पोखरेल, जगदीशचन्द्र आचार्य र बुढाथोकिसहितको बहसपछि तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । लगानी बोर्डले पनि अनुमति दिने ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका पूर्वाधार हेर्ने सचिवलाई पत्राचार गरी टीबीआईलाई दिएको अनुमति रद्द गर्न माग गरिसकेको छ । 

पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्राधिकार बोर्डको रहेको, उक्त आयोजनालाई आवश्यक लगानीको स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मार्केटिङ गरिरहेको, केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानीका लागि आशयपत्र पेस गरिसकेको सन्दर्भमा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने र लगानीको वातावरणमा समेत असर गर्ने भन्दै अनुमति रद्दको माग गरिएको हो । अनुमति रद्द गरेर आयोजना विकास मोडालिटीको विषयमा मन्त्रालयलाई राय उपलब्ध गराउनसमेत पत्राचार गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स कानुनविपरीत टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारबाट हटाएर बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएका महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले उक्त कम्पनीलाई सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएका हुन् । लाइसेन्स अनुमति पाउने टीबीआई होल्डिङ कम्पनीका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष भवन भट्टको हो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले उक्त आयोजना बोर्डले पीपीपी मोडलमा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । ०७२ माघ १० गतेको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले उक्त आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा विकास निर्णय गरेको थियो । आयोजना विकास मोडालिटीबारे बोर्ड बैठकले ०७३ पुस २५ गते पाससमेत गरिसकेको छ । यस विषयमा सचिव उपाध्यायकै कार्यकक्षमा पटकपटक छलफल भएको तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पछिल्लो समय भएको सम्झौताबारेमा बोर्डले पत्रमार्फत आपत्ति जनाएको छ । 

उद्योग मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डले संयुक्त रूपमा २०७३ फागुनमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनपश्चात् तामाकोसी तेस्रोमा लगानीकर्ताहरूबाट आशयपत्र पेस गरिसकेका छन् । सम्मेलनपश्चात् उपलब्ध गराइएको विवरणअनुसार छवटा चिनियाँ कम्पनी, दुईवटा जापानी र बेलायतको एक कम्पनीले तमाकोसी ३ आयोजनामा लगानीको आशयपत्र पेस गरेका हुन् । 

आशयपत्र पेस गर्ने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसमेतले सहभागी हुन पाउने गरी बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । ऊर्जा सचिव उपाध्यायले विद्युत् ऐन २०४९ को व्यवस्था प्रयोग गरी बिनाप्रतिस्पर्धा उक्त आयोजना टीबीआई कम्पनीलाई दिएका हुन् । उक्त ऐनभन्दा पछि बनेको लगानी बोर्ड ऐनले ५ सय मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स दिनेबारे विद्युत् ऐनको व्यवस्थालाई काटिसकेको छ । लगानी बोर्ड ऐनको दफा ९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुने लगानी यस ऐनबमोजिम कार्यान्वयन गरिने’ उल्लेख छ । सोही दफाको ‘झ’ मा ‘पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन परियोजनामा हुने लगानीसम्बन्धी निर्णय लगानी बोर्डले गर्ने’ उल्लेख छ । यस व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै सचिव उपाध्यायले उक्त सम्झौतापूर्व लाइसेन्स नीति महाशाखाको रायसमेत नलिई अनुमति दिएका हुन् ।

लगानी जुटाउने आधारसमेत टीबीआईले पेस गरेको छैन । उक्त आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भट्ट एनआरएनएको सम्मेलनमा आएकै बेला उनको कम्पनीले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो । आवेदन दिएको एक साता नबित्दै सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको हो । यो आयोजनाबारे चर्चा सुरु भएको दशक बितिसक्यो । 

सन् २००७ मा नर्वेली कम्पनी स्टयाटक्राफ्टले तामाकोसी ३ को सर्वेक्षण लाइसेन्स लिई अध्ययन गरेको थियो । उक्त आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीले विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले भारतीय साझेदारसमेत खोजेको थियो । भारतले चासो नदिएपछि लगानी जुटाउन नसकेको नर्वेली कम्पनीले ०७२ पुसमा भूकम्प, नेपालको पछिल्लो अवस्था र आफ्नै नीतिगत अवस्थाका कारण बाहिरिएको जानकारी बोर्डलाई दिँदै बाहिरिएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७४ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT