बाढीपीडित पुन:स्थापनालाई ७३ अर्ब चाहिने

१ लाख ९० हजारभन्दा धेरै घरमा पूर्ण वा आंशिक क्षति भएको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — बाढीपीडितहरूको पुन:स्थापनाका लागि करिब ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । गत साउनको बाढी र डुबानबाट पीडितहरूको पुन:स्थापनासम्बन्धी आवश्यकता पहिल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

बाढीपीडित तथा विस्थापितहरूलाई पुन:स्थापनाका लागि कार्यक्रम बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले आयोगले विपद् प्रभाव तथा पुन:स्थापना आवश्यकता मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालाहरूको समन्वयमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार बाढीमा करिब ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । उक्त क्षति कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत हो । बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति आवास, सिँचाइ, पशुपक्षी तथा अन्नबालीमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढीबाट १८ जिल्ला अति प्रभावित भएका थिए । ती जिल्लाका करिब १७ लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार १ लाख ९० हजारभन्दा धेरै घरमा पूर्ण वा आंशिक क्षति भएको छ । मानिस अस्थायी आवासमा बसेका वा अस्थायी रूपले अन्यन्त्र सरेका छन् । खाद्यान्न, पानी र गैरखाद्य सामग्रीको अभाव भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

बाढी र डुबानले आवासमा सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । यसैगरी सिँचाइमा १७ अर्ब ४६ करोड, पशुपालनमा १० अर्ब ६७ करोड, कृषिमा ७ अर्ब २१ करोड, स्वास्थ्यमा ६२ करोड, यातायातमा करिब ३ अर्ब, खानेपानी र सररफाइमा ८८ करोड र ऊर्जामा २२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाढीबाट भएको क्षतिको पुन:स्थापनाका लागि आवासमा ३९ अर्ब सिँचाइमा १७ अर्ब ७८ करोड, शिक्षामा ११ अर्ब ९३ करोड, कृषिमा ६ अर्ब ३९ करोड, पशुपालनमा २ अर्ब ७९ करोड, यातायातमा २ अर्ब ९३ करोड, खानेपानीमा २ अर्ब १६ करोड, स्वास्थ्यमा ६८ करोड र ऊर्जामा २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको आकलन प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बाढीपीडितहरूको पुन:स्थापनाका लागि विशेष एकाइ गठन गरेको छ । यसकारण आकलन प्रतिवेदनको सुझाव प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ ।

क्षतिको मूल्य विचार गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सामान्य प्रभाव पार्ने देखिन्छ । क्षतिपूर्ति हुनका लागि दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यस्ता पुन:स्थापना कार्यक्रममा नेपाल सरकारले आफ्ना नियमित वित्तीय कार्यक्रममार्फत नै लगानी र बजेट विनियोजन गर्न सक्नेछ । वास्तवमा यस्ता सहायताले पीडितको पुन:स्थापना सहज बन्नेछ जुन भविष्यमा आउने बाढीबाट बच्नसमेत सहायक हुन सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तराई क्षेत्रका संरचनामा पछिल्लो बाढीले नराम्रोसँग क्षति पुर्‍याएको छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ । ‘सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने हो भने तराई क्षेत्रमा बर्सेनि आउने बाढीका कारण नेपालमा आम्दानीको क्षमतालगायतका कुरामा क्षेत्रीय भेद बढ्दै जाने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ती क्षेत्रका जनता जोखिममा परिरहने भएकाले स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव अवश्यम्भावी छ ।’

हरेक वर्ष आउने बाढी तथा डुबानले नेपालको तराई क्षेत्र निकै प्रभावित हुँदै आएको छ । सन् २००१ र २००८ को बाढीले करिब १ हजार ६ सय ७३ जनाको ज्यान गएको थियो, । त्यतिबेलाको तुलनामा यो वर्ष मृतक र घाइतेको संख्या कम छ । यो वर्ष अतिप्रभावित १८ जिल्लामा मृतकको संख्या ९० पुरुष र ४४ महिला गरी १ सय ३४ थियो । मृतकको संख्या सबैभन्दा धेरै हुने जिल्लामा रौतहट, मोरङ, झापा र सर्लाही रहे । यो वर्ष बाढीका कारण घाइते हुनेको संख्या २२ रहयो ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०९:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तरकारीको मूल्य अनुगमन गर्न टोली

मूल्य विश्लेषण गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्छौं : संयोजक
मूल्य नियन्त्रण गर्न उपभोक्ताकर्मीले बुझाए ज्ञापनपत्र
राजु चौधरी

काठमाडौं — आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तरकारीको मूल्य विश्लेषण गर्न अध्ययन टोली गठन गरेको छ । व्यवसायीले अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाएको गुनासो आएपछि टोली गठन गरेको हो ।

विभागका निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित टोलीले उपत्यका भित्रिने मुख्य नाका मुग्लिङ, धादिङ, पाँचखाल, मकवानपुर (पालुङ) लगायत क्षेत्रमा निरीक्षण गर्नेछ । ‘टोलीले कृषकले पाउने मूल्य, संकलन केन्द्रको मूल्य र ढुवानी मूल्यलगायतको अध्ययन गर्नेछ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्य पनि अध्ययन हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘त्यसपश्चात् खुद्रा मूल्यको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयारी गर्छाैं ।’ अध्ययन टोलीले मूल्य बढ्नुको यकिन तथ्य सार्वजनिक गर्ने उनले दाबी गरे ।

शुक्रबार राति कालिमाटी बजारमा अनुगमन गर्दा केही बिल बरामद भएकाले अध्ययनमा थप सहज हुने उनले बताए । अनुगमनको क्रममा पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट प्रतिकिलो झन्डै ११ रुपैयाँमा छिरेको काउली राजधानीमा १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको फेला परेको थियो । एनएसबी ट्रेड एन्ड सप्लायर्सले काँकडभिट्टाबाट ल्याएको काउली, भिन्डी, परवर, भान्टा प्रतिकिलो मूल्य ११ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले ७ हजार ५ सय किलो खरिद गरेको थियो ।
सोही दिन कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले प्रतिकिलो काउलीको थोक मूल्य ७५ रुपैयाँ, भिन्डी १ सय रुपैयाँ, परवर ७० र भान्टा ६५ रुपैयाँ तोकेको थियो । खुद्रा बजारमा भने काउलीको मूल्य १ सय ४० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ ।

शुुक्रबारै भएको अनुगमनमा स्थानीय बजारमा व्यवसायीले प्रतिझोला २५ रुपैयाँमा काउली र २० रुपैयाँमा रायोसाग खरिद गर्दै आएको पुष्टि भएको छ । कालिमाटी बजारले सागको मूल्य होलसेलमै प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ तोकेको पाइएको छ । विभागका निर्देशक एवम् टोली संयोजक पौडेलले तरकारी सबैको चासोको विषय भएकाले कृषक र संकलन केन्द्रमा मंगलबारबाटै अनुगमन गरिने बताए । अनुगमनपश्चात् एक सातादेखि १० दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने उनले बताए । ‘अध्ययन टोली तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘मंगलबारबाट फिल्डमा जान्छौं ।’ प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने विभागले जनाएको छ ।

दैनिक अत्यावश्यक कस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।तराईमा बाढी र असिनाको बहानामा बिचौलियाको बिगबिगी भएकाले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । यससम्बन्धमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।

आम उपभोक्ताको हितका लागि उत्पादन र संकलन केन्द्रमा नै पुगेर अनुगमन र मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘किसानले पाउने मूल्य, थोक बिक्रेताले खरिद गर्ने मूल्यको अन्तर र खुद्रा बिक्रेताले बेच्ने मूल्य र उपभोक्ता मूल्यको अन्तरसम्मको मूल्य अनुगमन र विश्लेषण गरी मूल्य कायम गर्न अनुरोध छ,’ मञ्चले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले कृषि मन्त्रालय, तरकारी विकास निर्देशनालय र कालिमाटी तरकारी बजार व्यवस्थापनको अकर्मण्यता, अक्षमता र भ्रष्टाचारी मनोवृत्तिका कारण उपभोक्ताहरू ठगिएका दाबी गरे ।

बजार नियन्त्रण गर्न मूल्य विश्लेषण गरी सरोकारवाला निकायले अनुगमन तीव्र बनाउनुपर्ने उनले बताए । मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो । त्यसक्रममा मूल्य वृद्धिमा बिचौलियाहरूको भूमिका हुन सक्ने जनाउँदै तरकारीको कारोबारमा संलग्न ठूला व्यापारीहरू, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई परिचालन गर्न अर्थलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT