दशक बित्दा पनि सुक्खा बन्दरगाह क्षमतामा आएन

भारतको कोलकाता बन्दरगाहसँग सोझो रेल्वे सञ्जाल जोडिएको यो बन्दरगाह हुँदै भारतका अन्य राज्यबाट पनि मालवस्तु आयात गरिन्छ । 

वार्षिक ४० हजारभन्दा बढी कन्टेनरको लोड अनलोड क्षमता भएको यो बन्दरगाहमा हाल १८ देखि २० हजार मात्र कन्टेनर लोडअनलोड भइरहेका छन् । नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आउने वार्षिक ७० हजार कन्टेनर यो बन्दरगाह एक्लैले लोड अनलोड गर्ने क्षमता राख्छ । विश्व बैंकको ८० करोड डलर ऋण सहयोगमा यो बन्दरगाह निर्माण गरिएको थियो ।

वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका करिब ६ सय ५० उद्योगले ५० प्रतिशत कच्चा पदार्थ यसै बन्दरगाहबाट आयात गर्छन् । यो बन्दरगाहबाट भारत, चीनका साथै फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, इटली, अमेरिका, जर्मनीलगायतका तेस्रो मुलुकहरूबाट मालसामान आयात हुने गरेको छ । विदेशी मदिरा, फर्निचर, विद्युतीय उपकरण, प्लास्टिकको दाना, फलाम, एमएस बिलेटलगायतका औद्योगिक कच्चा पदार्थहरूसमेत यो बन्दरगाह हुँदै आयात हुने गर्छ । कोलकाताबाट ट्रकमा मालसामान आयात गर्दा भारतको बाटोमा चोरी, विभिन्न राज्यहरूले लिने कर, मालसामान टुटफुट हुनेलगायतका कारणले आयातनिर्यातकर्ताले रेलबाट मालवस्तु आयात गर्दा यस्ता समस्या नहुने भन्दै पछिल्लो केही वर्ष यता यसै बन्दरगाहमार्फत आयातनिर्यात गर्न रुचाउन थालेका थिए ।

पछिल्लो समय विशेष गरी भारतीय रेल्वे सेवामा देखिएको समस्या र उसले नेपाली आयातनिर्यातकर्तालाई कुनै पनि खाले प्राथमिकतामा नराख्दा रेल्वे ढुवानी सेवा गुणस्तरहीन हुँदै गएपछि आयातनिर्यातकर्ताहरू पीडित हँुदै गएका छन् । कोलकाता बन्दरगाहमा लामो समय कन्टेनर थन्किने, त्यहाँबाट हिँडिहाले पनि ढिलो गरी यहाँ आइपुग्ने, लामो समयसम्म बाटोमै अवरुद्ध हुनेलगायतका कारणले आयातकर्ताहरूले सिपिङ कम्पनीहरूलाई चर्को विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने, उद्योग व्यवसाय निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको उद्योगी व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन् ।

ठूलो लगानीमा मुलुककै उत्कृष्ट पूर्वाधार भएको बन्दरगाह निर्माण हुँदा सरोकारवाला निकायहरूले यसको समुचित सञ्चालन गर्न नसकेकै कारणसमेत यो बन्दरगाह हालसम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको दाबी सरोकारवालाहरूको रहँदै आएको छ । हाल बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का लिएको हिमालयन टर्मिनल प्रालिले यसको संरक्षण र सरसफाइ गर्न नसकेको र यसको निर्वाध सञ्चालनमा वाणिज्य मन्त्रायलयले पनि आवश्यक सहजीकरण नगरेको गुनासो छ । 

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप केडिया बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनलले हालसम्म पनि आयातनिर्यातकर्तालाई न्यूनतम सुविधा दिन नसकेको गुनासो गर्छन् । बन्दरगाहमा कन्टेनर लोड अनलोड गर्न पुराना स्टेकर, क्रेन आदि राखिएको र यी उपकरण बिग्रँदा मर्मत सम्भार गर्न मात्र एक साताभन्दा बढी लाग्ने गरेको उनले गुनासो गरे । बन्दरगाहमा निर्माण गरिएकामध्ये २ वटा रेल्वे लिक हालसम्म पनि उपयोगमा ल्याउन नसकिएको र खुला यार्डहरूलाई सेड हालेर व्यवस्थित गर्ने प्रयास नगरिएकाले बन्दरगाहको सेवा प्रभावित भइरहेको उनले बताए । ‘नेपालको लागि आउने कार्गोलाई भारतीय रेल्वेले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उसले आफ्नै आन्तरिक ढुवानीसरह व्यवहार गर्छ,’ केडिया भन्छन्, ‘त्यसै कारण एकातिर ढिलो गरी यहाँ कन्टेनर आइपुग्छन् र १४ दिनभित्र कन्टेनर फिर्ता गर्न सकेर हामीले प्राय: सबै कन्टेनरमा हामीले अनिवार्य रूपमै सिपिङ कम्पनीहरूलाई विलम्ब शुल्क तिर्नुपरेको छ ।’ कोलकाता बन्दरगाहमा सामानको परिणाम कम भए रेल नै रोकिने गर्दा यसरी रेल मार्गबाट मालसामान ल्याउने प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो हुँदै गएकाले फेरि सडक मार्गकै विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको केडिया बताउँछन् । 

भन्सार एजेन्ट महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्यामबाबु पटेल यति धेरै क्षमता भएको बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नु मुलुककै लागि घाटा र लज्जाको विषय भएको बताउँछन् । यसका लागि बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनल प्रालि र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको आरोप छ । ‘टर्मिनलका वरिष्ठ पदाधिकारीहरू कार्यालयमा नबस्ने, आयातनिर्यातकर्ताको समस्या नबुझ्ने स्थिति छ,’ पटेलले भने, ‘भन्सारलाई पनि केबल आफ्नो राजस्व लक्ष्य भेट्टाउने चिन्ता मात्र छ, व्यापार सहजीकरणका लागि सरोकारवाला सरकारी निकायहरूलाई झकझक्याउने काम उसले पनि गर्दैन ।’ टर्मिनल र भन्सार प्रशासनबीच आपसी समन्वयको अभाव र केबल आआफ्नो हित मात्र हेर्ने दुवैको प्रवृत्तिले आयातनिर्यातकर्ता चेपुवामा पर्दै गएको उनले आरोप लगाए । 

सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय प्रमुख देवीप्रसाद भण्डारी सिर्सिया बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा भारतीय रेल्वे सेवा अनियमित हुनु, बन्दरगाह सञ्चालकले सहज रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु, वाणिज्य मन्त्रालयको यातायात विकास समितिको यो बन्दरगाहमा ध्यान नपुग्नुलगायत कारण रहेको बताउँछन् । ‘यति ठूलो लगानीमा दु:खले बनाएको बन्दरगाहको संरक्षण र सरसफाइमा समेत कसैको ध्यान गएको छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई जोगाउन र निर्वाध सञ्चालनमा सरोकारवाला सबै निकायहरू जिम्मेवार भएर अघि नबढेसम्म यो समस्या जस्ताको त्यस्तै रहन्छ ।’ 

भारतीय भन्सारमा लाग्ने अनावश्यक प्रक्रिया छोटयाउने र सहज रूपमा रेल सेवाको लागि नेपाल सरकारले पहल गरे सस्तो ढुवानी शुल्कमा व्यपारीले सहजै मालसामान भित्र्याउन सक्ने उनको तर्क छ । यसो भए यो बन्दरगाह पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने भण्डारी बताउँछन् । 

सुक्खा बन्दरगाह गोदाममा भण्डारण गरिएका सामानहरू चोरी हुने, सिन्डिकेटका कारण मजदुरको कमी भएर मालसामान लोडअनलोड गर्न समय लाग्ने, कन्टेनर ढुवानी गर्ने ट्रकहरू पनि सिन्डिकेटबाटै चल्ने भएकाले थप समस्या व्यहोर्नुपरेको आयातनिर्यातकर्ताहरूको गुनासो रहँदै आएको छ ।

हिमालय टर्मिनल प्रालिका सीईओ बी मोहन सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुमा टर्मिनललाई मात्र दोषी र जिम्मेवार देखाउन नमिल्ने दाबी गर्छन् । हालसम्म पनि बन्दरागाहमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास नभएकाले आफूहरूलाई समस्या भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘सुरुमा बनाइएका कुल आधा दर्जनमध्ये २ रेल्वे लिक अवैज्ञानिक रूपमा निर्माण गरिएका कारण प्रयोगमै आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सेडको बनावट पनि गलत भएकाले आयातनिर्यातकर्तालाई अनावश्यक रूपमा मालसामान ढुवानीमा मजदुर खर्च बढी लागिरहेको छ ।’ 

नेपाल सरकारले कम्पनीसँग ठेक्काबापत ठूलो रकम लिए पनि बन्दरगाहको भौतिक सुधारमा लगानी गर्न नचाहेको उनले गुनासो गरे । ‘सेडको टेन्डर भएको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘रेल्वे लिकको काम पनि छिट्टै सुरु हुनुपर्छ ।’ बर्सेनि बन्दरगाहबाट आयातनिर्यात बढै गएको तथ्यांक देखिएकाले पनि हिमालय टर्मिनलले कामै नगरेको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । यस वर्ष २२ हजार कन्टेनर ल्याउने लक्ष्य रहेकामा चैतसम्म १८ हजार ४ सय कन्टेनर ल्याइसकिएको उनले दाबी गरे । ‘२ महिनाभित्रै हामी लक्ष्य पूरा गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामी सेवा र व्यापार बढाउन चाहन्छौं, ठेक्का रकम बढी भएकाले हामीलाई पनि मुनाफामा जानुपर्ने चुनौती छ ।’