सेती जलविद्युत् आयोजना बन्दै

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको सार्दीखोलामा सेतीनदी जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएको छ । भिजन लुम्बिनीले २५ देखि ३० मेगावाटसम्म बिजुली निकाल्ने गरी सर्भेको काम गरिरहेको जनाएको छ ।

उक्त आयोजनाको ०६० सालमा सेती हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत पहिचान गरिएको काम अघि बढ्न नसकेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले योजनालाई गत वैशाखमा भिजनलाई सर्भे लाइन्सेन्स दिएको हो । दुई वर्षका लागि आयोजनाको अध्ययन गर्ने समय तोकिएको जनाइएको छ । आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । ‘मध्य पुससम्म डीपीआरसहित सर्भेका सबै काम सकेर निर्माण चरणमा जाने तयारीमा छौं,’ भिजनका अध्यक्ष जगत पोखरेलले भने, ‘स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएका छांै ।’ दुई वर्षको अध्ययन समय भए पनि एक वर्षभित्रै सकेर निर्माण चरणमा जाने योजनाअनुसार काम भइरहेको उनले बताए ।

ईआईए ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन’ र टीओआर रिपोर्टको काम धमाधम भइरहेको छ । ईआईएका लागि १६ जनाको विज्ञ टोली खटिएको छ । मध्य पुसमा विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा जाने आयोजनाले जनाएको छ । ‘दुई वर्षका लागि सर्भे लाइसेन्स लिएकामा अब निर्माण अनुमति लिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ पोखरेलले भने ।

प्रारम्भिक सर्भेमा २५ देखि ३० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने देखिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सरोज अधिकारीले बताए । आयोजना रन अफ दि रिभर प्रकृतिको हुनेछ । माछापुच्छ्रे १ र २ वडामा ३० मिटर लम्बाइको बाँध बनाएर सेती नदीको पानीलाई ७ किलोमिटर तल लगेर बिजुली निकालिनेछ । उक्त ठाउँको भूगोल कमजोर भएकाले पाइपमार्फत पानी लगिनेछ । उत्पादनशील जमिन र बस्ती भने पर्दैन । सेतीमा बढी गेग्रान भएकाले सोहीअनुसारको टर्बाइनलगायत उपकरण ल्याइने सरोकारवालाले जनाएका छन् । उत्पादित बिजुली ६ किलोमिटर दक्षिण हेम्जास्थित १३२ केभी प्रसारण लाइनको सबस्टेसनमा लगेर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । ‘नहर र सुरुङ बनाउन असम्भव भएकाले पाइप मात्रै विकल्प देखियो,’ अधिकारीले भने, ‘५ देखि साढे ५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा यो बन्नेछ ।’ आयोजनास्थलमा यसअघि नै सडक पुगिसकेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र भएकाले कानुनी रूपमा सहमति लिइसकिएको छ ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले आवश्यक सहयोग रहने भन्दै स्थानीयसँग सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्न सुझाए । कास्की जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ब्याजदर करिडोर आजदेखि लागू

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि ब्याजदर करिडोर लागू गर्दै छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था ल्याए पनि राष्ट्र बैंकले चार महिनापछि मात्र लागू गर्न लागेको हो ।

यसअघि अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल रहेकाले उपयुक्त समय नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले लागू गरेको थिएन । अहिले बजारको अवस्था सही ठाउँमा रहेकाले ब्याजदर करिडोर लागू गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए । ‘ब्याजदर करिडोर लागू गर्नका लागि अहिले मुद्रा बजार उचित अवस्थामा छ,’ थापाले भने, ‘सरकारले ७२ अर्ब विकास ऋणपत्रसहित ९८ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएपछि बजारको अवस्था ठीक ठाउँमा पुगेको हो ।’

ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको हो । ब्याजदर करिडोर लागू भएपछि राष्ट्र बैंकले तरलताको स्थिति र अन्तरबैंक ब्याजदर गरी दुईवटा मापदण्डमार्फत ब्याजदर वाञ्छित सीमामा राख्नेछ । तरलताको स्थिति मापनका लागि अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) भन्दा बढी कति तरलता छ भन्ने हेर्छ । त्योभन्दा बढी भए बजारबाट तरलता खिच्छ भने कम भएमा बजारमा पैसा पठाउँछ । अर्को मापदण्ड अन्तर बैंक ब्याजदर हो । अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेमा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो र दुईहप्ते निक्षेप बोलकबोलमार्फत बजारबाट पैसा खिच्छ । यसको विपरीत अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाउँछ ।

हाल केही बैंकहरूले बजारमा तरलता छोड्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिरहेको जनाउँदै थापाले भने, ‘हाल अन्तरबैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि नपुग्दासम्म बजारमा पैसा पठाउन मिल्दैन ।’ केही बैंकलाई तरलता समस्या परेको भए अन्य कुनै उपायमार्फत समाधान खोजिने उनले बताए । ‘बुधबारदेखि करिडोर लागू हुँदै छ, करिडोर लागू भएपछि पोलिसी रेटभन्दा तल ब्याजदर हुँदासम्म बजारमा पैसा पठाउन पाइँदैन, त्यसो गरेमा त्यो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिविपरीत हुन्छ,’ थापाले भने, ‘यसकारण अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल रहँदासम्म राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउँदैन ।’

राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको थियो । सामान्यतया ब्याजदर करिडोरमा माथिल्लो (अपर बाउन्ड) र तल्लो (लोअर बाउन्ड) गरी दुई सीमा तोकिन्छ । बजार ब्याजदरलाई ती सीमाभित्रै राख्ने प्रयास गरिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले गत वर्ष ल्याएको ब्याजदर करिडोरमा तल्लो सीमा तोकिएको थिएन । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने वित्तीय औजार निक्षेप संकलनको दुई साताको ब्याजदरका आधारमा तल्लो सिमा तोकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले तल्लो सीमा ३ प्रतिशत तोकेर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिले त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्