ब्याजदर करिडोर आजदेखि लागू

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि ब्याजदर करिडोर लागू गर्दै छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था ल्याए पनि राष्ट्र बैंकले चार महिनापछि मात्र लागू गर्न लागेको हो ।

यसअघि अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल रहेकाले उपयुक्त समय नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले लागू गरेको थिएन । अहिले बजारको अवस्था सही ठाउँमा रहेकाले ब्याजदर करिडोर लागू गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए । ‘ब्याजदर करिडोर लागू गर्नका लागि अहिले मुद्रा बजार उचित अवस्थामा छ,’ थापाले भने, ‘सरकारले ७२ अर्ब विकास ऋणपत्रसहित ९८ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएपछि बजारको अवस्था ठीक ठाउँमा पुगेको हो ।’

ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको हो । ब्याजदर करिडोर लागू भएपछि राष्ट्र बैंकले तरलताको स्थिति र अन्तरबैंक ब्याजदर गरी दुईवटा मापदण्डमार्फत ब्याजदर वाञ्छित सीमामा राख्नेछ । तरलताको स्थिति मापनका लागि अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) भन्दा बढी कति तरलता छ भन्ने हेर्छ । त्योभन्दा बढी भए बजारबाट तरलता खिच्छ भने कम भएमा बजारमा पैसा पठाउँछ । अर्को मापदण्ड अन्तर बैंक ब्याजदर हो । अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेमा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो र दुईहप्ते निक्षेप बोलकबोलमार्फत बजारबाट पैसा खिच्छ । यसको विपरीत अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाउँछ ।

हाल केही बैंकहरूले बजारमा तरलता छोड्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिरहेको जनाउँदै थापाले भने, ‘हाल अन्तरबैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि नपुग्दासम्म बजारमा पैसा पठाउन मिल्दैन ।’ केही बैंकलाई तरलता समस्या परेको भए अन्य कुनै उपायमार्फत समाधान खोजिने उनले बताए । ‘बुधबारदेखि करिडोर लागू हुँदै छ, करिडोर लागू भएपछि पोलिसी रेटभन्दा तल ब्याजदर हुँदासम्म बजारमा पैसा पठाउन पाइँदैन, त्यसो गरेमा त्यो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिविपरीत हुन्छ,’ थापाले भने, ‘यसकारण अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल रहँदासम्म राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउँदैन ।’

राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको थियो । सामान्यतया ब्याजदर करिडोरमा माथिल्लो (अपर बाउन्ड) र तल्लो (लोअर बाउन्ड) गरी दुई सीमा तोकिन्छ । बजार ब्याजदरलाई ती सीमाभित्रै राख्ने प्रयास गरिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले गत वर्ष ल्याएको ब्याजदर करिडोरमा तल्लो सीमा तोकिएको थिएन । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने वित्तीय औजार निक्षेप संकलनको दुई साताको ब्याजदरका आधारमा तल्लो सिमा तोकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले तल्लो सीमा ३ प्रतिशत तोकेर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिले त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक एकता र सहकार्यमा जोड

दक्षिण एसिया आर्थिक सम्मेलन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — दक्षिण एसियाली राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिका लागि क्षेत्रीय एकता र सहकार्य आवश्यक रहेको विज्ञले बताएका छन् । राजधानीमा मंगलबारदेखि सुरु भएको दसांै दक्षिण एसियाली आर्थिक सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिका लागि क्षेत्रीय एकता र सहकार्य आवश्यक रहेको विज्ञले बताएका छन् । राजधानीमा मंगलबारदेखि सुरु भएको दसौं दक्षिण एसियाली आर्थिक सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा पर्याप्त साधनस्रोत र सम्भावना रहे पनि बलियो क्षेत्रीय एकता र सहकार्य हुन नसक्दा अपेक्षित रूपमा आर्थिक विकास हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दक्षिण एसियाको आर्थिक समृद्धिका लागि क्षेत्रीय एकता महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । यो क्षेत्रको आर्थिक तथा व्यापारिक उन्नतिका लागि पारवहन र भन्सार अवरोध प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिको प्रचुर सम्भावना छ, प्राप्त गर्नका लागि सबै सदस्य राष्ट्रहरूबाट सहकार्य जरुरी छ ।’

सार्क क्षेत्रका मुलुकहरूमा जल, स्थल र हवाई पारवहन सम्बन्ध तथा गैरभन्सार अवरोधले आर्थिक सम्बन्धलाई फलदायी बनाउन नसकेको उनको तर्क छ । सार्क क्षेत्र विश्व आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सक्ने भन्दै उनले भने, ‘गरिबी र असमानता घटाउनका लागि पनि आर्थिक समृद्धि जरुरी छ ।’ यो क्षेत्रको साझा मुद्दाका रूपमा जलवायु परिवर्तन रहेको उनले औंल्याए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूमा राम्रो आर्थिक विकास भए पनि नेपाललगायत केही राष्ट्रले अपेक्षित रूपमा आर्थिक उन्नति गर्न नसकेको बताए । यसकारण दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध र प्रतिस्पर्धी बनाउन सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि व्यापार लागतमा कमी, व्यापारमैत्री वातावरण सिर्जना, सडक, सञ्चारलगायत सुविधा र साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग अपरिहार्य रहेको वाग्लेको तर्क छ ।

कार्यक्रममा भुटानका आर्थिक मामिलामन्त्री ल्योन्पो लेके दोर्जीले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत्को राम्रो सम्भावना भएकाले दुवै देशले मिलेर सहकार्य गर्न सकिने बताए । ‘सदस्य राष्ट्रमा रहेको प्राकृतिक साधन स्रोतको भरपुर उपयोग गरी यो क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि आपसी सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ ।

मालदिभ्सका आर्थिक विकास राज्यमन्त्री अब्दुल लथिफ मोहम्मदले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक र समावेशी विकास क्षेत्रीय एकताबिना सम्भव नभएको बताए । विगतका आर्थिक सम्मेलनहरूबाट त्यसको सुरुवात भइसकेको जनाउँदै उनले भने, ‘दसौं सम्मेलनले आर्थिक सम्भावनाका क्षेत्रहरू भmनै उजागर गर्नेछ ।’

विश्व बजारका लागि दक्षिण एसिया प्रमुख गन्तव्य रहेकाले यसको आधार बलियो बनाउनुपर्ने वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए । समावेशी र दिगो विकास यो क्षेत्रका सबै राष्ट्रहरूको साझा लक्ष्य रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘यसका लागि सबै राष्ट्रहरूको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य छ ।’

बिहीबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा अन्तर क्षेत्रीय व्यापार सम्भाव्यताको खोजी, दिगो विकासका लक्ष्य एवं समावेशी विकास, दक्षिण एसियामा विद्युतीय व्यापार तत्परताको आकलन, अन्तर क्षेत्रीय लगानी सम्भाव्यताको खोजी, व्यापार सहजीकरण, पारवहनलगायत विविध विषयमा छलफल हुनेछ ।

सम्मेलनमा सार्कका वाणिज्य मन्त्रीहरू, योजनाविदहरू, आर्थिक क्षेत्रसँग प्रबुद्ध व्यक्तिहरू तथा दक्षिण एसियाली मुलुकका उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीसहित २ सयभन्दा बढीको सहभागिता छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, वाणिज्य मन्त्रालय तथा सावती (साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोनोमेन्ट) को संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्