बोर्डद्वारा दुई जलविद्युत् आयोजनाको फाइल माग

लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालय क्षेत्राधिकार विवाद
कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका दुई जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्राधिकार आफ्नो भएको भन्दै फाइल पठाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्सको इजाजतबिना प्रतिस्पर्धा टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाइ ऊर्जा मन्त्रालयले दिएपछि दुई आयोजनाको फाइल पठाउन बोर्डले पत्राचार गरेको हो । बोर्ड स्रोतका अनुसार ६ सय ८८ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना र ६ सय १७ मेगावाट क्षमताको भेरी १ जलविद्युत् आयोजनाको फाइल बोर्डमा पठाउन पत्राचार गरेको हो ।

यसअघि बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालयलाई तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबारे टीबीआइ होल्डिङसँग भएको निर्णय रद्द गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । तामाकोसी तेस्रोकै प्रसंग उल्लेख गर्दै बोर्डले उक्त दुई आयोजनामा पनि कानुनविपरीत निर्णय हुन सक्ने आशंका गर्दै फाइल पठाउन माग गरिएको एक अधिकारीले बताए ।

‘लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा ९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका परियोजना बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ,’ बोर्डद्वारा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयबाट प्रचलित ऐनमा भएका व्यवस्था र मर्मअनुसार अनुमति प्रदान भएको नदेखिएका आयोजनाहरूको लगानी कार्यान्वयन गर्न बोर्ड ऐनअनुसार नै हुनुपर्ने भएकाले सो आयोजनाहरूको फाइल यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’

बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना ‘बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड’ ललितपुर मातहतमा छ । भेरी १ जलविद्युत् आयोजना भने विद्युत् उत्पादक कम्पनी लिमिटेड थापागाउँ मातहतमा रहेको छ । उक्त पत्र ती दुई कम्पनीलाई पनि बोधार्थ दिइएको छ । साथै लगानी बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई पनि उक्त पत्राचार गरिएको लगानी बोर्ड स्रोतले बतायो । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले पत्रबारे जानकारी नभएको बताए । ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको विषयमा क्षेत्राधिकार विवाद भए पनि अर्को आयोजनाबारे पनि पत्राचार गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा मन्त्रालयलाई तामाकोसी तेस्रोको विषयमा तत्काल केही नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कानुनविपरीत टीबीआई होल्डिङलाई सर्वेक्षण लाइसेन्सको अनुमति दिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । त्यसमाथि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गर्दै उक्त इजाजतको विषयमा तत्काल अघि नबढाउन आदेश जारी गरेको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गत असोज २५ मा टीबीआईलाई सर्वेक्षण लाइसेन्सको अनुमति दिएको थियो । अधिवक्ता खडगबहादुर बुढाथोकीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, लगानी बोर्ड ऐन २०६८ र सुशासन ऐन २०६४ को व्यवस्था उल्लंघन गर्दै उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्सको अनुमति दिएको भन्दै खारेजको माग गरी रिट दर्ता गराएका हुन् । लगानी बोर्ड ऐनअनुसार लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार भएको, सर्वाजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने र सुशासन ऐनअनुसार सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा मात्रै अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गरेको जिकिर अधिवक्ता बुढाथोकीले गरेका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारबाट हटाएर बिनाविभागीयमन्त्री बनाइएका महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा ऊर्जा सचिव उपाध्यायले उक्त कम्पनीलाई सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएका हुन् । लाइसेन्स अनुमति पाउने टीबीआई होल्डिङ कम्पनी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष भवन भट्टको हो । ०७२ माघ १० गतेको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले उक्त आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा विकास निर्णय गरेको थियो । आयोजना विकास मोडालिटीबारे बोर्ड बैठकले ०७३ पुस २५ गते पाससमेत गरिसकेको छ ।

उद्योग मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डले संयुक्त रूपमा २०७३ फागुनमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनपश्चात् तामाकोसी तेस्रोमा लगानीकर्ताहरूबाट आशयपत्र पेस गरिसकेका छन् । सम्मेलनपश्चात् उपलब्ध गराइएको विवरणअनुसार ६ वटा चिनियाँ कम्पनी, दुईवटा जापानी र बेलायतको एक कम्पनीले तमाकोसी ३ आयोजनामा लगानीको आशयपत्र पेस गरेका हुन् । आशयपत्र पेस गर्ने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसमेतले सहभागी हुन पाउने गरी बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७४ ११:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

साउदीले विदेशी दक्ष कामदार नलिने

होम कार्की

काठमाडौं — नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्यमध्येको एक साउदी अरेबियाले विदेशी दक्ष कामदार नलिने भएको छ । आउँदो जनवरीदेखि लागू हुने उक्त नीतिअनुसार १९ प्रकारका सीप क्षेत्रमा विदेशी नलिने निर्णय त्यहाँको सरकारकाले गरेको हो ।

यो निर्णयबाट तुलनात्मक रूपमा आकर्षक तलब पाउने दक्ष नेपाली कामदारले रोजगार अवसर पाउने छैनन् । कार्यरत दक्ष कामदारले समेत रोजगारी गुमाउने छन् । 

साउदीको श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार एकाउन्टेन्ट, सेक्रेटरी, सेल्सम्यान, एडमिनिस्ट्रेटर, सेल्स म्यानेजर, सेल्स सुपरभाइजर, फाइनन्स म्यानेजर, चिफ एकाउन्टेन्ट, सिनियर एकाउन्टेन्ट, अफिस म्यानेजर, सेल्स एसिस्टेन्ट, एडमिनिस्ट्रेसन म्यानेजर, वेयरहाउस म्यानेजर, फोरकिल्प म्यानेजर, लजिस्टिक सुपरभाइजर र हयुमन रिसोर्स म्यानेजरजस्ता ‘हवाइट कलर जब’ मा विदेशीलाई रोक लगाइएको छ । यसैगरी अफिस ब्वाई, ड्राइभर, रिसेप्सनिस्टको पदमा विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने नीति ल्याइएको छ ।

साउदीको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गएर बेरोजगारको संख्या बढ्न थालेपछि उक्त निर्णय आएको विज्ञ बताउँछन् । यसअघि साउदीले हरेक कम्पनीमा साउदी नागरिकका लागि कोटा छुटयाए पनि विदेशीलाई बन्देज भने गरेको थिएन ।

बन्देज लगाइएको पदमा कार्यरत कामदारको भिसा आउने जनवरीबाटै नवीकरण नगर्ने साउदीको नीति छ । कम्पनीले हरेक वर्ष कामदारको भिसा नवीकरण गर्नुपर्छ । नवीकरण नभए यी पदमा कार्यरत विदेशी कामदार स्वदेश फिनुपर्ने बाध्यता छ ।

साउदीको यो निर्णयबाट नेपालीको समेत रोजगार खोसिने भएको छ । १९ पदमध्ये नेपालीहरू एकाउन्टेन्ट, सेल्सम्यान, सेल्स सुपरभाइजर, म्यानेजर, अफिस ब्वाई र ड्राइभरका रूपमा धेरैजना कार्यरत छन् । ‘साउदी सरकारको लेबरमा मात्रै विदेशी कामदार ल्याउने योजना देखिन्छ,’ इन्जिनियर धरम केसीले भने, ‘यो निर्णयले विदेशी कामदारको माथिल्लो तहमा हुने रोजगारीको अवसर कटौती हुनेछ ।’

झन्डै दुई दशकदेखि साउदीमा कार्यरत केसीका अनुसार आप्रवासी घटाउने र स्थानीयलाई रोजगार अवसर बढाउने नीति यहाँको सरकारले लिएको छ । साउदीको भिजन २०३० अन्तर्गत आप्रवासी कामदारविहीन मुलुक बनाउने लक्ष्य लिएको जस्तो देखिएको केसीको बुझाइ छ ।

साउदीमा बेरोजगारी बढिरहेको छ । कामदारको बिमा गर्ने सरकारी निकाय गोसोका अनुसार हरेक दिन ३ हजार १ जनाको रोजगार कटौती भइरहेको छ । जसमा करिब १ हजार १ सय स्वदेशी र १९ सय विदेशी पर्छन् । 

साउदी अरबमा ८५ लाख आप्रवासी कामदारहरू कार्यरत थिए । सन् २०१७ को सेप्टेम्बरसम्ममा ३ लाख २ हजार ४ सय ७३ आप्रवासी कामदारको रोजगार कटौती भएर स्वदेश फिरेका थिए । हाल ८२ लाख विदेशी कामदार कार्यरत छन् ।

साउदीले विशेषगरी स्थानीय महिलालाई काम गर्न प्रोत्साहन गरेपछि रोजगारका क्षेत्रलाई फराकिलो बनाएको हो । हालै मात्र महिलालाई गाडी चलाउन पाउने नियम पनि ल्याएको छ । यो वर्ष मात्रै ९ लाख २३ हजार साउदी युवा श्रम बजारमा आएका छन् ।

साउदीमा झन्डै ५ लाख नेपाली कार्यरत छन् । जसको ३० प्रतिशत कामदार बजार, प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अनुमान छ । कडाइका साथ यो नीति लागू गरे यी क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीको रोजगारी कटौती हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७४ ११:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT