सरकारले खारेज गरेकाे बुढीगण्डकीको निर्णय उल्ट्याइन्छ : ओली

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे चीनिया कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेजको निर्णय अब बन्ने सरकारले उल्ट्याउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् ।

गत साताको मन्त्रीपरिषद बैठकले दुई संसदीय समितिको निर्देशनमा टेक्दै आयोजना बनाउन चीनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रपसँग भएको सम्झौता खारेजको निर्णय गरेको थियो । चुनाव गराउने सरकारले शान्ति सुरक्षाको सट्टा लाइसेन्स बाँड्ने र खोस्ने काम गरेको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउने एमाले अध्यक्ष ओलीले बताएका हुन् ।

‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कि दिनै हुन्न थियो । दिएपछि खारेजको निर्णय गर्नु हुँदैन थियो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा उनले भने, ‘एक महिना समय बाँकी रहेको चुनावी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलन, निर्वाचनको लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुको सट्टा लाइसेन्स बाँड्ने र खोस्ने काम गरिरहेको छ । यो अनधिकृत काम हो । आगामी सरकारले यसलाई करेक्सन गर्ने छ ।’

सोहि कार्यक्रममा उपस्थित पूर्व अर्थमन्त्री तथा कंग्रेस नेता रामशरण महतले बिना प्रतिस्पर्धा विवादास्पद कम्पनीलाई दिएकोले खारेज भएको बताए । ‘प्रतिस्पर्धाको आधारमा जुनसुकै कम्पनीलाई दिए हुन्छ । म त्यसैको पक्षमा हुन्छु,’ उनले भने, ‘बुढीगण्डकी बद्नाम चाइनिज कम्पनीलाई दिइएको थियो । खारेज भयो । ठिकै भो ।’

१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना अब लगानी बोर्डमार्फत अगाडी बढाइने निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको अन्तिम मन्त्रीपरिषद्ले गेजुवा ग्रुपलाई बुढीगण्डकी निर्माणको सम्झौता गरेको थियो ।
यसबारे प्रमुख दलका विभाजित देखिएका हुन् । बिना प्रतिस्पर्धा निर्माणको जिम्मा दिएको भन्दै संसदको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाका अनुसार संसदिय समितिको निर्देशनको आधारमा गेजुवा ग्रुपसंगको सम्झौता खारेजीको निर्णय भएको हो ।

गेजुवा ग्रुपलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रशन एन्ड फाइनान्स (इपिसि एन्ड एफ) मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम मन्त्रीपरिषदले गरेको हो । मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णय पछि गत जेठ २१ गते तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कम्पनीबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भइसकेको थियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलेको मन्त्रीपरिषदले अघिल्लो सरकारले गरेको एमओयूलाई सघाउदै अनुमोदन पनि गरेको थियो । हाल देउवा नेतृत्वकै मन्त्रीपरिषदले उक्त सम्झौता खारेज गरेको हो ।

यो आयोजना २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । उर्जा मन्त्रालयका अनुसार २०७२/७३ मा यो आयोजनाको विस्तृत अआयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र टेण्डरका कागजात तयार भइसकेको छ ।