मतदाता हिँडे रोजगारी खोज्न

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — पहिलो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलका नेता कार्यकर्ता र उम्मेदवारलाई भोट बटुल्न आमसभा, बैठक र घरदैलो गर्न भ्याई नभ्याई छ । उनीहरू भोट माग्न विकट गाउँगाउँ पुगेका छन् । तर, गाउँका मतदाताले भने रोजगारी खोज्न जिल्ला छाड्ने गरेका छन् । रोजगारको अवसर नहुँदा मतदाताले कमाइका लागि जिल्ला छाड्न बाध्य भएका हुन् ।

चुनावकै मुखमा जिल्लाका विभिन्न गाउँबाट ५ हजारभन्दा बढी मतदाता रोजगारीको लागि बाहिरिएको एमाले श्रम तथा रोजगार विभाग सचिव निरज आचार्यले बताए । रोजगारका लागि यहाँका अधिकांश युवायुवती भारत, मलेसिया, कतार, अरबलगायत देशमा धाउने गरेको सचिव आचार्यले बताए । यतिबेला स्थानीय बासिन्दा कमाइ गर्न भारत र नेपालकै सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, नुुवाकोटलगायत जिल्लातर्फ गएको उनले बताए । भेरी नगरपालिका, त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, छेडागार नगरपालिकाका मतदाता रोजगारी खोज्न जिल्ला बाहिर गएको आचार्यले बताए ।

स्थानीय तहको भन्दा आगामी १० गते हुने निर्वाचनमा कम मत खस्ने देखिएको उनले बताए । ‘स्थानीय तहको चुनावमा ७१ प्रतिशत मत खसेको जाजरकोटमा आगामी निर्वाचनमा ६५ प्रतिशत नपुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने । चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेदावरले मतदातालाई चुनावका लागि रोक्न नसकेको उनले बताए ।

गाउँघरमा रोजगारी नहुँदा रोजीरोटीको गुजारा गर्न जिल्ला बाहिर जान लागेको त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका ५ का जनक खत्रीले बताए । ‘चुनावमा भोट हाल्न कुर्दा उल्टै रोजीरोटी हराउँछ । काम खोज्न नगए घरपरिवारलाई कसरी पाल्ने ? खेतीपातीले ३ महिना खाना पुग्दैन,’ खत्रीले भने । काम पाउने सिजन भएकाले हतारहतारमा भारतको सिम्ला जान लागेको उनले बताए । ‘नेतालाई भोट हालेर मात्र के गर्नु ? गरिबका लागि हुने केही छैन । भोट हालेर जितेदेखि नेताको अनुहार देख्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘नेताहरू जनताको मतले पदमा पुग्छन् । तर, जनताका लागि केही गर्दैनन् ।’ भोट हाल्न कुर्नुभन्दा काम पाइने ठाउँमा जाँदा फाइदा हुने उनले बताए ।

चुनावको मुखमा रोजगारीका सिलसिलामा जिल्ला बाहिर जानेको संख्या बढेको प्रहरी निरीक्षक रमेश अवस्थीले बताए । गत कात्तिक दोस्रो सातादेखि जाजरकोटबाट दैनिक २ सयभन्दा बढीका दरले रोजगारीका लागि बाहिरिने गरेको निरीक्षक अवस्थीले बताए । विगतका चुनाव जितेर पदमा पुगेका नेताले ठूला आयोजनाको निर्माण, उद्योग स्थापना, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नेलगायत कार्यमा ध्यान नदिँदा बेरोजगारी बढेको उनले बताए । यस जिल्लाका ९/१० देखि स्नातकोत्तरसम्मका विद्यार्थी पनि भारतीय बजारको कमाइबाट पढाइ खर्च जुटाउन बाध्य भएको उनले बताए । अविकास, गरिबी र परम्परागत कृषि प्रणालीका कारण बेरोजगारी बढेको आचार्यको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०९:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘खेती–किसानीले जीवन धान्नै गाह्रो’

देवनारायण साह

मोरङ — विराटनगर १४ का शंकर यादव ४ बिघा खेत जोत्छन् तर खेतीबाट भएको आम्दानीले छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउने सामथ्र्य छैन । वृद्ध आमाबुवाको राम्ररी स्वास्थ्योपचारसमेत गराउन नसक्ने अवस्था उनको छ ।


‘खेतीबाट भएको आम्दानीले छोराछोरीलाई उच्चतहसम्म पढाउनु भनेको सपना मात्रै हो,’ उनले भने, ‘आकासे–पानीको भरमा खेती गरेर बर्सेनि खडेरी नै भइरहेको छ, त्यसमा पनि समयमा कृषि मल, गुणस्तरीय बीउबिजन, कृषि मजदुरको अभावले किसानको समस्या विकाराल छ ।’
धन, गहुँको खेती गर्ने किसान बर्सेनि घाटा व्यहोर्दै आएका छन् । ‘खेत जोताइ, बीउ, मल, मजदुर गरेर धान खेती गर्न प्रतिकट्ठा २ हजार २ सय लगानी गरेपछि धेरैमा २५ सयसम्मको २ देखि अढाइ मन धान फल्छ,’ उनले भने, ‘खडेरी हुँदा किसानको लगानी पनि डुब्छ । त्यसैलै सिँचाइको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ उनले यसरी खेती गरेर किसानको कहिल्यै पनि प्रगति नहुने भएकाले वैज्ञानिक तरिकाले व्यावसायिक खेती प्रणाली लागू गर्ने उम्मेदवारलाई यसपालि आफूहरूले भोट दिने बताए । 
यस्तै रतुवामाई ६ का किसान मित्रलाल पौडेलले मुलुकमा सबभन्दा विकराल समस्या किसानकै भएको बताए । ‘मल, उन्नत बीउ, सुलभ ब्याजदरमा सहज तरिकाले ऋण, उपकरण र तालिम केही किसानले पाइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा किसानको यो मुलुकमा मर्नु नबाँच्नुको अवस्था कसैले बुझ्न सकेको छैन ।’ सरकारले बर्सेनि कृषिमा बजेट पनि बढाउँदै लगेको छ तर त्यो किसान लक्षित छैन । सरकारी बजेटमा कृषि माफियाहरूको मात्रै पहुँच रहेको उनले गुनासो पोखे । 
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूमामार्फत यसअघि दिँदै आएको सेवा सुविधा कर्मचारीलाई घूस नदिएसम्म कुनै पनि किसानले नपाएको उनले सुनाए । ‘किसानलाई ठूलो समस्या परेपछि जग्गा बिक्री गरेर समाधान गर्नुको विकल्प हुँदैन तर त्यो बिक्री गर्न पनि अड्डा अदालतमा घूस नदिई नहुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यी यस्ता किसानको समस्या सुधार गरेर आयस्तर उकास्ने योजना ल्याउने उम्मेदवारलाई नै यसपटक आफूहरूले भोट दिने उनी बताउँछन् । 
सुनबर्सी ७ का किसान आमोद हुसेनले सरकारले किसानलाई सहज रूपमा ऋणसमेत उपलब्ध गराउन नसकेकाले गाउँका साहु महाजनसँग सयकडा ३ रुपैयाँको दरले ऋण लिएर आकासेपानीको भरमा खेती गर्न बाध्य रहेको गुनासो पोखे । ‘सरकारले बैंकहरूलाई सीमित प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ तर कुन किसानले ऋण पाइरहेको छ त्यो हेर्ने निकाय खोई ?’ उनले भने, ‘ठूला कुनै कृषिजन्य उद्योगमा वा पुरानै ऋणीलाई ऋण दिनेबाहेक सामान्य किसानले ऋण पाउन सकेका छैनन् ।’
कृषि विकास कार्यालय मोरङका बागबानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरीले मुलुकमा सबभन्दा पीडित किसान रहेको बताए । ‘किसानको समग्र परिवर्तनका लागि कुन गाउँ/क्षेत्रमा के बाली उपयुक्त हुन्छ त्यसको परीक्षण गरेर सोहीअनुसार बाली बल्क प्रणाली लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उक्त प्रणालीमा कृषि मल, गुणस्तरीय उन्नत जातको बीउ, सिँचाइ सुविधा, लागतअनुसारको कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरी बजारको व्यवस्थापनसमेत हुनुपर्छ ।’
त्यति भएपछि मात्रै किसानको परिवर्तन हुने हो, होइन भने ‘काग कराउँदै गर्छ, पिनास सुक्दै गर्छ’ भनेजस्तै हुने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म सरकार किसानप्रति गम्भीर हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कृषि क्षेत्र नेताहरूको पनि पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।’ उनले बाढीपीडित किसानका लागि सरकारले ल्याएको राहत विशेष योजना पूर्ण रूपमा अव्यावहारिक भएको सुनाए ।
पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लामा कुल खेती भइरहेको ९ लाख ७४ हजार ७ सय ३५ हेक्टर जग्गामध्ये ४ लाख ९१ हजार ६ सय २२ हेक्टर सिँचित रहेको उनले बताए । उनले बाह्रै महिना सिँचाइ हुनेमा २ लाख ६७ हजार ७ सय २१ र मौसमी सिँचाइ हुनेमा २ लाख २३ हजार ९ सय १ हेक्टर जग्गा रहेको बताए ।

 

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT