निर्वाचन भएको वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि

गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौं — प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएयता निर्वाचन भएका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । निर्वाचनका बेला उपभोग अत्यधिक बढ्ने हुँदा समग्र अर्थतन्त्र विस्तार हुने गरेको हो ।

२०४८ देखि २०७३/७४ सम्मका ८ मध्ये ६ वटा निर्वाचन भएको वर्षमा उच्च वृद्धि भएको छ । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिको पहिलो निर्वाचन हुँदा आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा ६.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनका बेला हालसम्मकै उच्च ७.६ प्रतिशत वृद्धि हासिल भयो । उक्त वर्ष निर्वाचनसँगै २०४८ देखि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावसमेत देखिएकाले ऐतिहासिक वृद्धि भएको थियो । २०५६ को आम निर्वाचनमा ६.१ प्रतिशतले विस्तार भएको अर्थतन्त्रमा त्यसयताका दुई संविधानसभा निर्वाचनले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । २०६४ को पहिलो र २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन हुँदा ५.८ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हासिल भयो ।

‘निर्वाचनका बेला अत्यधिक खर्च भएर उपभोग बढ्ने भएकाले उच्च वृद्धि हासिल भएको हो,’ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने । बढेको खर्चकै कारण २०४९ र २०५४ मा प्रभाव नदेखिए पनि पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको योगदान पनि अर्थतन्त्रमा देखियो । गत वर्षको ६.९ प्रतिशतको वृद्धि भयो । अघिल्लो वर्ष निकै न्यून वृद्धि भएकाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बढी वृद्धि देखिएको हो । उक्त वृद्धिमा पनि निर्वाचनको भूमिका रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

‘चुनाव खर्चिलो बन्दै गएकाले उम्मेदवारले ठूलो खर्च गर्छन्,’ खनालले भने ।

‘खर्चका कारण आर्थिक वृद्धि उच्च देखिने भएकाले यो दिगो भने हुँदैन,’ उनले भने । निर्वाचनका क्रममा सरकार र उम्मेदवार दुवैले ठूलोखर्च गर्छन् ।

मंसिर १० र २१ गतेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ निकासा दिइसकेको अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका सहसचिव ईश्वरी अर्यालले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले १० अर्ब र गृह मन्त्रालयले ९ अर्ब निकासा लगेको उनले बताए । सेनाले भने ८४ करोड रुपैयाँ निकासा लगेको छ ।

‘यसमा केही रकम थपिन सक्छ,’ उनले भने, ‘कति थपिन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ अर्थको अनुमानमा २५ अर्ब रुपैयाँजति यसपटकको निर्वाचनमा सरकारको खर्च हुने देखिन्छ । गत वर्षको स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारी ढुकुटीबाट करिब २२ अर्ब खर्च भएको थियो ।

सरकारभन्दा निकै बढी खर्च उम्मेदवारले गर्ने गरेका छन् । मंसिरको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा करिब ५ हजार जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । रहरका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिएकाहरूले भने तोकिएको सीमाभित्र पनि खर्च नगर्न सक्छन् । आयोगले प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारले २५ र प्रदेशसभाका प्रत्याशीले १५ लाख खर्च गर्न पाउँछन् ।

स्थानीय तहको अनुभव र हाल बजारको चहलपहल हेर्दा ठूला ५ दलका करिब ३ हजार उम्मेदवारले औसतमा ३ करोड खर्च गर्न सक्ने देखिएको छ । यी ठूला उम्मेदवारमार्फत करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ ।

‘एउटा उम्मेदवारले ३ करोडका दरले खर्च गर्ने देखिएको छ,’ खनालको आकलन छ । होटल, रेस्टुरेन्ट, मदिरा, खाद्यान्न, मासु, प्रेस, सवारी साधन, इन्धनलगायतको कारोबार निर्वाचनका बेला अत्यधिक हुने गरेको छ ।

सरकार र उम्मेदवारले गर्ने खर्च र त्यसले बजारमा पार्ने प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा यस वर्ष करिब १ खर्ब रुपैयाँको योगदान पुग्ने आकलन अर्थविद्हरूको छ । ‘मेरो विचारमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ जतिको गतिविधि बढ्छ,’ खनालले भने, ‘६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चालु आर्थिक वर्षमा पनि हुन सक्छ ।’ यस वर्ष सरकारले ७.२ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।

यसरी खर्च बढे पनि सरकार र निजी क्षेत्रको पुँजीगत लगानी भने निर्वाचनका वर्ष संकुचित हुनेगरेको छ । धेरै कर्मचारी निर्वाचनमा खटिने र ठेकेदारले पनि कामदार नपाउने हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले पनि निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नीति हेरेर मात्रै लगानी गर्ने हुँदा पुँजी निर्माण हुन नसकेको हो ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७४ ०६:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ज्ञान निकेतन विजयी

छोटकरी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — डिफेन्डिङ च्याम्पियन ज्ञान निकेतन दोस्रो माफ अन्तरस्कुल बास्केटबलको सिनियर गल्र्सतर्फ सेमिफाइनल पुगेको छ । डेसी कार्कीले १४ स्कोरमा ज्ञानले सम्भावीलाई २४–१२ ले हरायो । लाइसियम पनि विजयी भएको छ ।

 

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७४ ०६:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT