नयाँ व्यवस्थापनमा विराटनगर जुट मिल सञ्चालन

यसअघि सरकारको ऋणमा सञ्चालन हुँदै आएको मिल्स यसपटक नयाँ व्यवस्थापनले आफै सञ्चालन गरेको विराटनगर जुट मिल्सका प्रबन्ध निर्देशक निलहरि काफ्लेले बताए । ‘विराटनगर जुट मिल्समा रहेको दुई वटा नयाँ र पुराना मिल्समध्ये पहिलो चरणमा हामीले मुलुकको पहिलो उद्योग पूरानो मिल्सलाई सञ्चालनमा ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले ३ करोडको लागतमा एउटा मिल्स सञ्चालन भएको छ र थप २ करोड पुंजीको व्यबस्थापन गरेर पुस महिनादेखि दुबै मिल्स पूर्णरुपमा सञ्चालनको तयारीमा छौं ।’ उनले अहिले दैनिक ५/६ टन उत्पादन गर्ने गरि मिल्स सञ्चालन गरिएको तर मंसिर महिनापछि पूर्ण क्षमता २० टन दैनिक उत्पादन हुने गरि सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताए । अहिले ८५ जनाले आइतवारबाट मिल्समा रोजगारी पाए भने मंसिरपछि १ हजारले पाउने उनी भन्छन् । 

नयाँ व्यबस्थापनले मिल्सलाई पूर्ण रुपमा आईपी सिस्टमको सीसी क्यामराको निगरानीमा राखेर सञ्चालन गरिएको उनले सुनाए । ‘अहिलेको स्मार्ट प्रविधिको युगमा कही कसैलालाई गल्ती गर्न नदिन प्रबिधि उपयोगमा ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘अब विद्युतीय हाजिरी र स्मार्ट गेटको थप व्यवस्थापनमा हामी जुटेका छौं ।’

आफ्नो अनुकुल सञ्चालन गर्न सरकारको सेयर घटाइयो

मिल्समा जुटको सुतली र बोरा मात्रै उत्पादन हुन्छ । ‘जुटको झोला, कपडालगायतको सामग्री उत्पादन गर्न नयाँ प्लाण्ट ल्याउने समेत तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसको लागि बित्तीय बिशलेषणसहितको योजना तयार भइसकेको छ ।’

२०७२ साल पुस २१ गतेदेखि कम्पनी ऐन अनुसार मिल्सले नयाँ ब्यबस्थापन पाएको छ । नयाँ व्यबस्थापनले आफ्नो अनुकुल मिल्स सञ्चालनका लागि सरकारको सेयर घटाएर ३३ प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । ‘नयाँ व्यवस्थापनले जारी पुँजी बृद्धिका लागि २०७४ बैसाखमा ७, ८ र ९ गते राष्ट्रिय दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशित गरि २५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरे,’ उनले भने, ‘प्रति कित्ता १ सय ६० रुपैयाँको दरमा बिक्री हुँदा ४० लाख पुंजी बृद्धि भएको छ ।’ मिल्सको कूल ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयरमध्ये सरकारको ३१ हजार २३ र सर्वसाधारणको ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता सेयर रहेको छ । 

यसअघि मिल्स सञ्चालनका लागिा सरकारबाट पटक पटक गरि ल्याएको १ सय १३ करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको उनले सुनाए । 

आर्थिक समस्याका कारण सञ्चालनमा कठिनाई भएपछि सरकार तथा तत्कालिन व्यबस्थापनले भाडामा मिल्स सञ्चालनका लागि भारतीय विलसम इन्टरनेसनल कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको थियो । उक्त कम्पनीले ६ महिना परीक्षण अवधि भन्दै र ११ महिना १८ दिन भाडामा सञ्चालन गरेर २०७४ भदौ १९ गतेदेखि बन्द गरेको थियो । 

प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेले मिल्सको क्वाटर सशस्त्र प्रहरीले कब्जा गरेर बसिरहेकोले केही समस्या भइरहेको बताए । ‘मिल्सको कूल सय वटा क्वाटरमा २०६३ सालदेखि सीमा सुरक्षा कार्यालय मोरङ र राजश्व तथा भन्सार गस्ति गुल्म बसिरहेको छ,’ उनले भने, ‘२ बर्षदेखि सशसत्र प्रहरी कार्यालयहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएपनि केही हुन सकेको छैन ।’ सशस्त्र प्रहरी कि त हट्नु पर्‍यो कि त भाडा तिर्नु पर्ने सञ्चालकको भनाई रहेको प्रबन्धक काफ्लेले भन्छन् । 

प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेले सरकारी स्वामित्वको उद्योगहरु भृकुटी कागज, बुटवल धागो, गोरखकाली रबरलगायतको उद्योग पूर्ण रुपमा असफल भएकोले जुट मिल्सलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत व्यवस्थापन भएको सुनाए । सरकारको १९ प्रतिशतमात्रै लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ अर्बौं नाफामा भए जस्तै अब विराटनगर जुट मिल्सलाई पनि नाफामा लगेर सरकारको ऋण तिर्ने उनी बताउँछन् । 

उनले विराटनगर जुट मिल्सलाई सञ्चालन हुन नदिन २०६५ सालदेखि यहाँका केही संभ्रान्त वर्गका समूहले ३० करोड खर्च गरेको दावी गरे ।