बाढीपीडितलाई घर बनाउन तीन लाख दिने तयारी

गत साउनमा ३५ जिल्लामा बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत ३ लाख रुपैयाँँ नै अनुदान दिने गृहकार्य सरकारले गरेको हो । यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न भने बाँकी छ । ‘बाढीपहिरोले घडेरीसमेत नष्ट गरेको परिवारलाई ५० हजार र घर निर्माणका लागि ३ लाख रुपैयाँँ दिने कुरा भएको छ,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने । 

योजना आयोगले तयार पारेको बाढीपछिको पुन:स्थापना आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनका अनुसार १ लाख ९० हजार घरमा पूर्ण वा आंशिक क्षति भएको छ । १ सय ३४ जनाको ज्यान गएको छ । ‘हाललाई प्रारम्भिक राहत वितरणको काम भइरहेको छ,’ भुसालले भने ।

बाढीपीडितका लागि तत्कालीन राहत वितरण र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको काम गर्न प्राधिकरणमा एक इकाई गठन भएको छ । प्राधिकरणमार्फत उक्त इकाईले बाढी गएको ३५ जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम गर्ने हो । गत मंसिर ६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेअनुसार १५ हजार रुपैयाँँ प्रारम्भिक राहत र १० हजार रुपैयाँँ जाडाका लागि न्यानो कपडा खरिद गर्न बाढीपीडितलाई रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार उक्त रकम बाँड्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भने भूकम्पपीडितसरह मान्यता दिई ३ लाख रुपैयाँँ दिने गृहकार्य थालिएको हो । 

बाढी र डुबानले आवासमा सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँँ बराबरको क्षति पुगेको पीडीएनएमा उल्लेख छ । पीडीएनए प्रतिवेदनले समेत बाढीपीडितलाई पनि भूकम्पपीडितसरह मान्यता दिई पुनर्निर्माण रकम अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । ‘हामीले प्रतिवेदनमा भूकम्प पीडितले पाएका सुविधा बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारलाई पनि दिनुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले भने, ‘न्यूनतम ३ लाख अनुदान बाढीपीडितले पनि पाउनेछन् । त्योभन्दा अगाडि पुन: प्रमाणित गरी पीडित पहिचान गरिनुपर्छ ।’ बाढीपहिरोले जग्गासमेत बिगार्ने भएकाले ३ लाखभन्दा थप रकम दिनुपर्ने सुझाव पीडीएनए प्रतिवेदनमा दिइएको उनले बताए । ‘यसबारे निर्णय स्रोतको सुनश्चितता गर्ने अर्थ मन्त्रालय हँुदै मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तत्काललाई निर्वाचन आचारसंहिताको कारण यो निर्णय नभएको हुन सक्छ ।’ 

आयोगको पीडीएनएअनुसार बाढीपीडितहरूको पुन:स्थापनाका लागि ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँँ लाग्ने देखिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार बाढीमा करिब ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँँ बराबरको क्षति भएको छ । उक्त क्षति कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत हो । बाढीले आवास, सिँचाइ, पशुपक्षी तथा अन्नबालीमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको छ । सिँचाइमा १७ अर्ब ४६ करोड, पशुपालनमा १० अर्ब ६७ करोड, कृषिमा ७ अर्ब २१ करोड, स्वास्थ्यमा ६२ करोड, यातायातमा करिब ३ अर्ब, खानेपानी र सररफाइमा ८८ करोड र ऊर्जामा २२ करोड रुपैयाँँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढीबाट १८ जिल्ला अति प्रभावित भएका हुन् । ती जिल्लाका करिब १७ लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

क्षतिको पुन:स्थापनाका लागि आवासमा ३९ अर्ब, सिँचाइमा १७ अर्ब ७८ करोड, शिक्षामा ११ अर्ब ९३ करोड, कृषिमा ६ अर्ब ३९ करोड, पशुपालनमा २ अर्ब ७९ करोड, यातायातमा २ अर्ब ९३ करोड, खानेपानीमा २ अर्ब १६ करोड, स्वास्थ्यमा ६८ करोड र ऊर्जामा २४ करोड रुपैयाँँ आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो काम प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको बाढीपीडित पुन:स्थापनाका लागि विशेष एकाइमार्फत काम हुने हो । ‘प्रतिवेदनको बृहत् रूपमा सार्वजनिक र दातृ निकायहरूलाई जानकारी गराउँदै छौं,’ वाग्लेले भने, ‘यो दाता सम्मेलनजस्तो हैन । बाढीले पुर्‍याएको क्षति यस्तो छ, यसमा तपाईहरूले आयोजनाका रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर योजना आयोगले छलफल गर्न लागेको हो ।’ उक्त छलफल यसै साता हुने उनले बताए । ‘स्रोतको आवश्यकता परे दाता सम्मेलन सरकारले गर्ने हो,’ उनले भने ।