स्थानीय निकायलाई फर्म बन्द गराउने अधिकार

राजु चौधरी

काठमाडौं — उद्योगी व्यवसायीले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको फेलापरे स्थानीय निकायले फर्म बन्द गर्न सक्ने भएका छन् ।

सरकारले तयार पारेको ‘गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका’ अनुसार अनुगमनको क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामग्री बिक्री गरेको पुष्टि भए तत्काल बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । ‘अनुगमनका क्रममा मिसावट, कम तौलको सामान भेटिएमा आवश्यकताअनुसार वस्तु जफत गर्ने, नष्ट गर्ने, कारोबार रोक्का गर्ने वा बन्द गर्न सक्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ । 
उपत्यकामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल विभागले अनुगमन गर्छ । जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभागका प्रतिनिधि, घरेलु, नगरपालिकासहितको टोलीबाट अनुगमन गर्ने प्रावधान छ । सरकारी अनुगमन टोलीले गर्ने अनुगमन उपत्यकामा मात्रै केन्द्रित हुन्छ । विभागले उपत्यकामा अनुगमन गरे पनि जिल्लामा गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा बजार सुधार हुन सकेको छैन । अनुगमन प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा व्यवसायीहरूले पनि म्याद नाघेका सामानहरू खुला रूपमा बिक्री गर्दै आएका छन् । सरकारले मुुलुकको पुन: संरचनासँगै बजार अनुगमनको काम पनि स्थानीय निकायले नै गर्ने लागेको हो । निर्देशिकाअनुसार गाउँपालिका/नगरपालिका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ गठन हुनेछ । 
समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, खाद्य गुणस्तर, औषधि, जनस्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य हेर्ने शाखाका प्रमुख प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्था वा व्यक्ति सदस्य हुनेछ । समितिले गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरणको सुनिश्चिततासहित उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण गर्न कार्यालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा/इकाई/डेक्सको व्यवस्था गरी नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्नेछ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नमुना निर्देशिका’ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न निर्देशिका बनाइएको हो । मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, व्यवसायीको कारोबार दर्ता, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत क्रियाकलापको नियमन गर्न निर्देशिका जारी गरेको हो । बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार तुल्याउन प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिने, उपभोक्ता शिक्षासम्बन्धी सचेतना र बजार अनुगमनको कार्ययोजना तयार गरी उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 
निर्देशिकाअनुसार उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक तुल्याउन वडा समितिको कार्यालयदेखि नै उपभोक्ता सचेतनालगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गाउँ वा नगरपालिकाअन्तर्गत स्थापित वा सञ्चालित उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, बिलबीजक तथा बिक्रीका लागि राखिएका मालवस्तु, नापतौल, गुणस्तर, लेबल, आपूर्तिको अनुगमन गरिनेछ । तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, मिठाई पसल, डेरी, होटललगायतका खाद्यवस्तुको बिक्रीस्थलको मापदण्ड तोक्ने र छुट्टै फलफूल तथा तरकारी बजार र बधशालाको व्यवस्था गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 
निर्देशिकाअनुसार अनुगमन टोलीले वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने, कालोबजारी, एकाधिकार (सिन्डिकेट), मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण (कार्टेलिङ), कृत्रिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्नेजस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलाप भए/नभएको अनुगमन गरिनेछ । 
वस्तुको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप (मिसावट/गुणस्तरहीन) कम तौल भएको देखिएमा/भेटिएमा आवश्यकताअनुसार त्यस्ता वस्तु जफत गर्ने सक्नेछ । 
निर्देशिकाअनुसार बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गर्दा सेवा वा वस्तु राखेको स्थानको नियमअनुसार जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्नेछन् । खानतलासीबाट वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरणमा अनुचित वा अनियमित कार्य गरेको पाइएमा आवश्यकताअनुसार त्यस्तो सेवा वा वस्तुको प्रयोग वा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ । 
अनुगमन टोलीले कब्जामा लिई नियमअनुसार कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । अनुगमन गर्दा कुनै कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा अनुगमन टोलीले सम्बन्धित व्यवसायीसँग तुरुन्त लिखित स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । टोलीको प्रतिवेदन वा नमुना परीक्षणबाट मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएमा समितिबाट निर्णय गराई यथाशीघ्र आवश्यक कागजातसहित लेखी पठाउनुपर्ने निर्देशिकामा छ । 
अनुगमन गरिएका माल वस्तुको प्रकृतिअनुसार मुचुल्का उठाउनुपर्नेमा मुचुल्का उठाउने, चेकलिस्टअनुसार भए नभएको हेर्ने र नमुना परीक्षण लिनुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम नमुना संकलन गर्नुपर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । यस्तै व्यवस्था अनुगमनको क्रममा टोलीले वस्तु वा मालसामान सिलबन्दी गर्नुपर्दाको अवस्थालाई पनि गरिएको छ ।
 
 
गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट बजार अनुगमन
  • उपत्यकामा मात्रै अनुगमन हुँदा बजारमा सुधार हुन सकेको छैन
  • स्थानीय निकायले कालोबजारी, एकाधिकार (सिन्डिकेट), मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण (कार्टेलिङ), कृत्रिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्नेजस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७४ ०८:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महालेखा दिन्छ मन्त्रालय दिँदैनन्

सुरज कुँवर

काठमाडौं — नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफू मातहत रहेका ४६ वटा कार्यालयमा कार्यरत करिब ९ सय कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन खोजेको ५ वर्ष बित्यो । २०६८ यता हरेक आर्थिक वर्ष विनियोजन हुँदै आएको बोनस रकम थेग्रिँदै–थेग्रिँदै चालु वर्षको बजेटमा ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

प्राधिकरणको लेखा प्रमाणीकरण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि हरेक वर्ष लेखा प्रतिवेदनमा बोनस वितरणका लागि सकारात्मक टिप्पणी गर्दै आइरहे पनि तालुकवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थले भने रोक्दै आइरहेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ०६८/६९ यताका पाँचवटा आर्थिक वर्षका लागि बोनस रकम पारित गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ सम्मका लागि ६४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ वितरण गर्नकै लागि छुटयाई नै सकिएको छ । जसलाई महालेखाले प्रमाणीकरण नै गरिसकेको छ । यो नाफाको १० प्रतिशत रकम हो ।
गत पुसमा कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन प्राधिकरणले पहिलोपटक पर्यटनमा सहमति माग्यो । मन्त्रालयले बोनसको फाइलमा ‘नमिल्ने’ लेखिदियो । यति मात्रै होइन, आम्दानीको विस्तृत विवरण बुझाउन भनियो । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, कानुन, लेखा र प्राधिकरण सुपरीवेक्षण शाखाले बोनस वितरण गर्न नमिल्ने भन्यो । तर, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र सहसचिव सुरेश आचार्यले बोनस वितरण गर्न सकिने भने । यी दुवै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा क्रमश: अध्यक्ष र सदस्य थिए । सञ्चालक समितिबाट यिनैले पारित गरेकाले मन्त्रालयमा आफूले गरेको निर्णय बदर गरेनन् ।
मन्त्रालयभित्रै दुई मत देखिएपछि प्राधिकरणको यो फाइल विशेष सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पनि पुग्यो । अर्थले ‘कानुनी व्यवस्था हेरेर निर्णय गर्न’ भन्दै पुन: फाइल फर्काइदियो । यसै क्रममा अख्तियारले बोनससँग सम्बन्धित सबै फाइल तान्यो । उसले भने अझै निर्णय गरिसकेको छैन ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरू बोनस ऐनअनुसार यो सुविधा दाबी गर्दै आएका छन् । उक्त ऐनमा प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरले हुन आउने रकम कर्मचारीहरूलाई बोनसबापत छुट्याइनुपर्ने भनेको छ । उक्त ऐनले एक आर्थिक वर्षमा गरेको नाफा निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कायम हुन आउने खुद आयबाट श्रम ऐन, २०४८ बमोजिम कर्मचारीहरूको बासस्थानको व्यवस्थाका लागि रकम कट्टी गर्नुपर्ने भनेको छ । यसैमा टेकेर प्राधिकरणले सरकारलाई १ अर्ब ६३ करोड लाभांश पनि छुटयाइसकेको छ । त्यस्तै कर्मचारी आवासका लागि ५३ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यिनै कानुनी व्यवस्थालाई देखाउँदै प्राधिकरण बोनसका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ । यसै ऐन र जोडिएका नियमलाई आधार मान्दै अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले पनि ‘बोनस खान मिल्ने’ भनिरहेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू हवाई विभागबाट प्राधिकरणमा बदलिएको सरकारको सेयर लगानी रहेको सेवामूलक निकायले बोनस बाँड्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
‘प्राधिकरण ऐनले यस निकायलाई व्यापार गर्ने नभई सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय भनेर प्रस्तावनामै लेखेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसो भए सेवामूलक कार्य गर्दै आएका नेपाल सरकारको सेयर लगानी भएका सबै संस्थान/प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष बोनस बाँडे हुन्छ ।’
ती अधिकारी स्पष्ट कानुन नभएको मौकाको फाइदा प्राधिकरणले उठाउन खोजेको बताउँछन् । यात्रु सेवा शुल्कबापत आन्तरिक रुटमा संकलित हुने २ सय रुपैयाँ र विमानस्थल विकास शुल्क शीर्षकमा विदेशीबाट संकलित हुने प्रतियात्रु १ हजार रुपैयाँ वासलातबाट हटाइदिँदा प्राधिकरणको वित्तीय विवरण घाटामा देखिने उनले बताए ।
यसबारे प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले अर्थ मन्त्रालयको सहमति कुरेर बसेको बताए । ‘सरकारको बोनस ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्यवस्था गरेका हौं । आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थको सहमति नलिई गर्न सक्दैनौं,’ गौतमले भने ।
उड्डयन प्राधिकरणमा बोनस
आर्थिक वर्ष बोनस
२०६८/६९ ९,९३,८३,४९०
२०६९/७० १४,२७,२१,५०७
२०७०/७१ १४,४१,५४,५३१
२०७१/७२ १३,५६,९२,१९८
२०७२/७३ १२,१५,०१,६७५

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७४ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT