महालेखा दिन्छ मन्त्रालय दिँदैनन्
काठमाडौं — नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफू मातहत रहेका ४६ वटा कार्यालयमा कार्यरत करिब ९ सय कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन खोजेको ५ वर्ष बित्यो । २०६८ यता हरेक आर्थिक वर्ष विनियोजन हुँदै आएको बोनस रकम थेग्रिँदै–थेग्रिँदै चालु वर्षको बजेटमा ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
प्राधिकरणको लेखा प्रमाणीकरण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि हरेक वर्ष लेखा प्रतिवेदनमा बोनस वितरणका लागि सकारात्मक टिप्पणी गर्दै आइरहे पनि तालुकवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थले भने रोक्दै आइरहेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ०६८/६९ यताका पाँचवटा आर्थिक वर्षका लागि बोनस रकम पारित गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ सम्मका लागि ६४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ वितरण गर्नकै लागि छुटयाई नै सकिएको छ । जसलाई महालेखाले प्रमाणीकरण नै गरिसकेको छ । यो नाफाको १० प्रतिशत रकम हो ।
गत पुसमा कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन प्राधिकरणले पहिलोपटक पर्यटनमा सहमति माग्यो । मन्त्रालयले बोनसको फाइलमा ‘नमिल्ने’ लेखिदियो । यति मात्रै होइन, आम्दानीको विस्तृत विवरण बुझाउन भनियो । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, कानुन, लेखा र प्राधिकरण सुपरीवेक्षण शाखाले बोनस वितरण गर्न नमिल्ने भन्यो । तर, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र सहसचिव सुरेश आचार्यले बोनस वितरण गर्न सकिने भने । यी दुवै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा क्रमश: अध्यक्ष र सदस्य थिए । सञ्चालक समितिबाट यिनैले पारित गरेकाले मन्त्रालयमा आफूले गरेको निर्णय बदर गरेनन् ।
मन्त्रालयभित्रै दुई मत देखिएपछि प्राधिकरणको यो फाइल विशेष सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पनि पुग्यो । अर्थले ‘कानुनी व्यवस्था हेरेर निर्णय गर्न’ भन्दै पुन: फाइल फर्काइदियो । यसै क्रममा अख्तियारले बोनससँग सम्बन्धित सबै फाइल तान्यो । उसले भने अझै निर्णय गरिसकेको छैन ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरू बोनस ऐनअनुसार यो सुविधा दाबी गर्दै आएका छन् । उक्त ऐनमा प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरले हुन आउने रकम कर्मचारीहरूलाई बोनसबापत छुट्याइनुपर्ने भनेको छ । उक्त ऐनले एक आर्थिक वर्षमा गरेको नाफा निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कायम हुन आउने खुद आयबाट श्रम ऐन, २०४८ बमोजिम कर्मचारीहरूको बासस्थानको व्यवस्थाका लागि रकम कट्टी गर्नुपर्ने भनेको छ । यसैमा टेकेर प्राधिकरणले सरकारलाई १ अर्ब ६३ करोड लाभांश पनि छुटयाइसकेको छ । त्यस्तै कर्मचारी आवासका लागि ५३ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यिनै कानुनी व्यवस्थालाई देखाउँदै प्राधिकरण बोनसका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ । यसै ऐन र जोडिएका नियमलाई आधार मान्दै अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले पनि ‘बोनस खान मिल्ने’ भनिरहेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू हवाई विभागबाट प्राधिकरणमा बदलिएको सरकारको सेयर लगानी रहेको सेवामूलक निकायले बोनस बाँड्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
‘प्राधिकरण ऐनले यस निकायलाई व्यापार गर्ने नभई सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय भनेर प्रस्तावनामै लेखेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसो भए सेवामूलक कार्य गर्दै आएका नेपाल सरकारको सेयर लगानी भएका सबै संस्थान/प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष बोनस बाँडे हुन्छ ।’
ती अधिकारी स्पष्ट कानुन नभएको मौकाको फाइदा प्राधिकरणले उठाउन खोजेको बताउँछन् । यात्रु सेवा शुल्कबापत आन्तरिक रुटमा संकलित हुने २ सय रुपैयाँ र विमानस्थल विकास शुल्क शीर्षकमा विदेशीबाट संकलित हुने प्रतियात्रु १ हजार रुपैयाँ वासलातबाट हटाइदिँदा प्राधिकरणको वित्तीय विवरण घाटामा देखिने उनले बताए ।
यसबारे प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले अर्थ मन्त्रालयको सहमति कुरेर बसेको बताए । ‘सरकारको बोनस ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्यवस्था गरेका हौं । आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थको सहमति नलिई गर्न सक्दैनौं,’ गौतमले भने ।
उड्डयन प्राधिकरणमा बोनस
आर्थिक वर्ष बोनस
२०६८/६९ ९,९३,८३,४९०
२०६९/७० १४,२७,२१,५०७
२०७०/७१ १४,४१,५४,५३१
२०७१/७२ १३,५६,९२,१९८
२०७२/७३ १२,१५,०१,६७५
प्रकाशित : मंसिर १३, २०७४ ०८:२९
